२०७६ असार ४ गते, बुधबार

काठमाडौँ, ३ असार । राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा परिवार समाज, नेपालले आयोजना गरेको ‘शान्ति र बर्तमान राजनीतिक परिस्थिति’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले विस्तृत शान्ति सम्झौताको पालना नभएको उद्घोष गरेका छन । राज्यद्वारा वेपत्ता पारिएका विपिन भण्डारी र दिलबहादुर राईको स्मरणमा आयोजना गरिएको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमका बक्ताहरुले सत्तामा पुग्नेहरुले नै शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन नचाहेको ठोकुवा समेत गरेका छन् । उनीहरुले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सार्वजनिक गर्न सरकारले आनकानी बताउँदै शान्तिप्रक्रियालाई सही रुपमा टुंगोमा नपुर्याए अर्को विद्रोह हुने दाबि समेत गरे । उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले अहिलेसम्मका कुनैपनि सरकारले विस्तृत शान्ति सम्झौताको पालना नगरेको बताए । अध्यक्ष शर्माले नेपालको बेपत्ताजस्ता गम्भीर मानव अधिकारका घटनालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । सरकारले ल्याएको मानव अधिकार सम्बन्धी विधेयक गलत भएको बताउँदै भने, “सरकारमा नजादासम्म स्वतन्त्र मानव अधिकार, न्यायलय र प्रेस चाहिने तर सत्तामा पगेपछि नचाहने जस्तो देखिएको छ ।” उनले उक्त विधेयकले मानव अधिकार आयोगको कार्यक्षेत्रमा अंकुश लगाउनुको साथै यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध हुने बताए ।
तत्कालिन गृहमन्त्री तथा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा नपुगेको नपुगेको बताउदै विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सार्वजनिक गर्नेलगायत द्वन्द्वका सबै समस्याको समाधान नभए अर्को विद्रोह जन्मिने ठोकुवा गरे । सिटौलाले भने, “मैले मओवादी नेताहरुलाई शान्ति सम्झौतामा ल्याउन भूमिका खेलेँ, गिरिजाबाबु र प्रचण्डबीच भएका महत्वपूर्ण छलफलको साँची पनि हुँ । त्यति बेला भएको छलफल सहमतिअनुसार शान्तिसम्झौता टुंगोमा पुगेको छैन । यो जति ढिलो हुन्छ, अर्को विद्रोहको आधारभूमी तयार पार्छ ।” उनले अहिलेको सरकारले थुप्रै काम गर्न सक्ने अवस्था भएपनि त्यो नगरेको बताए ।
राज्यद्वारा वेपत्ता पारिएका विपिन भण्डारी र दिलबहादुर राईको स्मरणमा राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा परिवार समाज, नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सिटौलाले नागरिक बेपत्ता पार्ने कार्य गम्भीर अपराध भएको बताउँदै पीडितहरुलाई न्याय दिन नसके द्वन्द्व व्यवस्थापन नहुने बताए । द्वन्द्व व्यवस्थापनमा नेताहरु असफल भए अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति आकर्षित हुने भन्दै सिटौलाले भने, “शान्ति सम्झौताअनुसार द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न नसके हाम्रा नेताहरु असफल हुनेछन्, त्यसपछि देश रहला तर सार्वभौम सत्ता नरहन पनि सक्छ ।” उनले देश रहने तर नागरिक नरहने अवस्था आउन नहुने बताए । आफू द्वन्द्व व्‍यवस्थापनको लागि हरदम तयार रहेको बताउँदै नेता सिटौलाले माओवादी तर्फबाट आधिकारिक व्यक्ति को हो भन्ने प्रश्‍न समेत गरे । उनले तत्कालिन विद्रोही पक्षका नेता प्रचण्डले एमालेसँग एकता गरिसकेको र केही माओवादी घटक बाहिर रहेकोले आधिकारिक कसलाई आधिकारिक मान्ने प्रश्‍न उठेको बताए । शान्ति प्रक्रियाको सुरु हुँदाको अनुभूति सुनाउँदै सिटौलाले कति व्यक्ति बेपत्ता छन् भन्ने सरकारसँग रेकर्ड थिएन, ६० दिनमा सकिन्छ होला भनेर लेख्यौं तर सकिएन । उनले अहिले पनि गृहमन्त्रालयसँग त्यसको कुनै रेकर्ड नभएको दाबी गरे ।
सोहि कार्यक्रममा सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराईले माओवादी नेतृत्वमा भएको जनयुद्धको क्रममा भएका मानव अधिकार उलंघनका घटनाकै कारण कसैले पनि हेग जानु नपर्ने भन्दै आन्तरिक समस्या समाधन गर्न नेताहरु सक्षम भएको बताए । उनले सरकारका विरुद्ध देखिएको असन्तुष्टिको सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै त्यसको समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे । विगतमा भएका क्रान्ति र विद्रोहबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको भन्दै भट्टराईले त्यसमा पीडितको अभिभावक राज्य हुने बताए । उनले आफ्नो पार्टी नेतृत्वका सरकारले सबै पीडामा मलम लगाउने दाबी गरे ।
यसैगरी, मानव अधिकारकर्मी तथा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले सत्तामा पुगेका नेताहरुका कारण राज्यनै बेपत्ता हुने अवस्था आएको बताए । उनले बेपत्ता नागरिकको खोजी गर्नुभन्दा पहिले राज्यको खोजी गर्नुपर्ने बताए । “सत्तामा नेताहरुका कारण अहिले राज्य नै बेपत्ता भएको जस्तो छ, बेपत्ता नागरिकको खोजीभन्दा पहिले राज्यको खोजी गर्नुपर्छ” ढुंगानाले भने ।
तत्कालिन सरकार र विद्रोही माओवादी बीच भएको वार्ताको मध्यस्तकर्ता समेत रहेका ढुंगानाले विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई टुंगोमा नपुर्याएको भन्दै द्वन्द्व स्थायी रुपमा समाधान नभएको बताए । बेपत्ता नागरिक सार्वजनिकलगायतका द्वन्द्व व्यवस्थापनका कामहरु पूरा नभएको बताउँदै ढुंगानाले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाललाई पत्र काटिसकेको बताए । “अन्तर्राष्ट्रिय जगत सजत भइसकेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालमा भएको मानव अधकिार उलंघनका घटनामा चासो व्यक्त गरिसकेको छ, नेपाललाई पत्र काटिसकेको छ, जवाफ दिन बाँकी छ” ढुंगानाले भने । उनले समयमै ध्यान नदिए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै नांगिने चेतावनी दिए ।
कार्यक्रममा राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा विपिन भण्डारीका पिता एबम वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेक थिए भने उक्त कार्यपत्रमाथि नेपाली काँग्रेस युवा नेता प्रदिप पौडेल, मानव अधिकारीकर्मी चरण प्रसाई,वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, अधिकारीकर्मी कृष्ण गौतम, अभियान्ता तथा कवि निभा शाहलगायतले धारणा राखेका थिए ।