२०७७ जेष्ठ २ गते, शुक्रबार

काठमाडाैं, २ जेठ । नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले भारतले नेपालको अवरोध विना नै कालापानी लगायतका क्षेत्रलाई आफ्नो नक्शामा समेटनु, सडक मार्ग निर्माण गर्नु शाषक वर्गका लाचारीका कारणले मात्र संभव भएको ठोकुवा गर्दै हाम्रा वीर पूर्खाहरुको सौर्य वलिदानबाट सिमाँकन भएको नेपालको भूमी रक्षाका लागि भारतीय अतिक्रमणबाट जोगाउन अव तमाम देशभत्त नागरीक, बुद्धिजीवि, प्राज्ञिक, तथा शिक्षक, विद्यार्थी, व्यवसायीहरु एकजुट हुँदै अविराम पहरेदार गर्न आव्हान गरेको छ । सो संगठनका अध्यक्ष डा। मोहन खतिवडाले शुक्रबार एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै सो आव्हान गरेका हुन् । अध्यक्ष खतिवडाद्वारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ – “सन् १८१६ को सुगौली सन्धीले तय गरेको नेपालको पश्चिमी सिमा महाकाली नदि मुहान पूर्वको भुभाग माथि विगत देखि वर्तमान सम्मका प्रतिकृयावादी सरकारहरुले विभिन्न वहानामा भारतलाई अतिक्रमणका लागि ठाँउ दिएकाछन् । नेपाल भारत १८०० किलोमिटर लामो द्विदेशीय सीमा मध्ये सुस्ता सहित ७२ भन्दा वढि स्थानमा भारतीय पक्षले भुभाग अतिक्रमण गरी रहँदा निरंकुश राजतन्त्र सहितका नेपाली शाषकहरुले निम्छरो जनाउ पत्र वाहेक भारतीय पक्षसँग दवावमुलक वार्ता गरी अतिक्रमित भुभाग फिर्ता लिन आनाकानी गर्नु मालिक रिझाउने वहानामात्र हो भन्न सकिन्छ । वि।सं। २००७ पछि वनेका सवै सरकारहरुले ६००० भन्दा वढि नदिनालको पानी कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली नदी संझौताका माध्यमबाट भारतलाई सुम्पीएका छन् । नेपाली भुमी अतिक्रमणका पछिल्ला घटनाहरु भइरहँदा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धीका पक्षधरहरुले नै कम्युनिष्टको व्यानरमा सत्ताको नेतृत्व गरी रहँदा तिनीहरुबाट नै नेपाली जनताले देशभक्तिपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा गर्नु मुर्खता हुनेछ ।”
यस बिषयमा नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष डा। मोहन खतिवडाले जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्ति को पूर्ण बिबरण यस प्रकार रहेको छ – ” भारतीय साम्राज्यबादले सार्वभौम राष्ट्र नेपालको पश्चिमी सिमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको भुभाग गत वर्ष नोभेम्वर २ मा भारतीय नक्शामा समावेश गरेर प्रकाशित गरेको ६ महिना पछि नेपाली भुभाग लिपुलेक हुँदै चिनको मानसरोवर जोडने सडकमार्ग निर्माण तयार गरी सञ्चालन गरेको विषयले सम्प«र्ण देशभक्त नेपालीहरुलाई आक्रोशित वनाएकोछ । नेपाल–व्रिटिसभारत युद्धको निष्कर्ष स्वरुप सन् १८१६ को सुगौली सन्धीले तय गरेको नेपालको पश्चिमी सिमा महाकाली नदि मुहान पूर्वको भुभाग माथि विगत देखि वर्तमान सम्मका प्रतिकृयावादी सरकारहरुले विभिन्न वहानामा भारतलाई अतिक्रमणका लागि ठाँउ दिएकाछन् । नेपाल भारत १८०० किलोमिटर लामो द्विदेशीय सीमा मध्ये सुस्ता सहित ७२ भन्दा वढि स्थानमा भारतीय पक्षले भुभाग अतिक्रमण गरी रहँदा निरंकुश राजतन्त्र सहितका नेपाली शाषकहरुले निम्छरो जनाउ पत्र वाहेक भारतीय पक्षसँग दवावमुलक वार्ता गरी अतिक्रमित भुभाग फिर्ता लिन आनाकानी गर्नु मालिक रिझाउने वहानामात्र हो भन्न सकिन्छ । वि।सं। २००७ पछि वनेका सवै सरकारहरुले ६००० भन्दा वढि नदिनालको पानी कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली नदी संझौताका माध्यमबाट भारतलाई सुम्पीएका छन् । नेपाली भुमी अतिक्रमणका पछिल्ला घटनाहरु भइरहँदा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धीका पक्षधरहरुले नै कम्युनिष्टको व्यानरमा सत्ताको नेतृत्व गरी रहँदा तिनीहरुबाट नै नेपाली जनताले देशभक्तिपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा गर्नु मुर्खता हुनेछ ।
विभागीय मन्त्रीले ‘आफ्नो जिवनकालमा नेपालको नक्शामा लिम्पियाधुरा नदेखेको’ र प्रधानमन्त्रीले भारतीय पक्षबाट नेपालको लिपुलेक हुँदै चिनको मानसरोवर जाने सडकमार्ग गत बैशाख २६ गतेको भारतीय रक्षा मन्त्रीको भिडियो कन्फरेन्सिङ्ग उदघाटन ‘नेपाली सञ्चार माध्यमबाट मात्र थाहा पाएको’ अभिव्यक्ति आउनुले दलालसत्ताको हदै सम्मको लाचारी प्रकट भएकोछ । वरु वदलामा देशभक्त नेपाली नागरीक, प्राज्ञिक, समाजसेवी तथा विद्यार्थीहरुले अतिक्रमित भूमी फिर्ताका लागि शाषकहरुको लाचारी र भारतीय साम्राज्यबादको विरोध गर्दा उनीहरुलाई नै व्यापक धरपकट तथा झुटामुद्दा लगाउने प्रपञ्च गरी रहेकोछ ।
विश्वब्यापी महामारी कोभिड–१९बाट नेपाल समेत गंभिर जोखिममा रहेको र देशको सम्पूर्ण जनजिवन नै प्रभावित हुने गरी वन्दावन्दीको अवस्थामा रहेको वेला संसदीय व्यवस्थाको घिनलाग्दो सत्ता षडयन्त्रमा अल्झाएर जनताको ध्यान अन्यत्र मोडन योजना वनाइरहेको सरकार र यसको खुफिया संयन्त्र, सुरक्षा अधिकारी तथा प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरुले सन् २००५को भारतीय मन्त्रिमण्डलले निर्णय गरेको र सन् २००८ बाट सडक निर्माण शुरु भई नेपाली भूमीमा सन् २०२० मा सडक निर्माण सम्पन्न हुँदा सम्मका घटना वारे अनभिज्ञता प्रकट गर्नुले दलाल पुँजीबादका असली सेवकहरुले नेपालको अखण्डता र भौगोलिक सीमाको सुरक्षा गर्न असक्षम छन् भन्ने कुरालाई प्रष्ट पारेको छ ।
प्रधानमन्त्री स्तरीय सन् २०१५ मे १५को भारत–चीन संझौताको २८ औं बुँदामा उल्लेखित नेपाली भूभाग लिपुभन्ज्याङलाई द्विदेशीय व्यापारीक सीमा विन्दुको घोषणाले उत्साहित भारतले नेपालको अवरोध विना नै कालापानी लगायतका क्षेत्रलाई आप्mनो नक्शामा समेटनु, सडक मार्ग निर्माण गर्नु शाषक वर्गका लाचारीका कारणले मात्र संभव भएको हो । हाम्रा वीर पूर्खाहरुको सौर्य वलिदानबाट सिमाँकन भएको नेपालको भूमी रक्षाका लागि भारतीय अतिक्रमणबाट जोगाउन अव तमाम देशभत्त नागरीक, बुद्धिजीवि, प्राज्ञिक, तथा शिक्षक, विद्यार्थी, व्यवसायीहरु एकजुट हुँदै अविराम पहरेदार गर्न तयार होऔं ।
देशमा कोभिड १९ को संक्रमण विस्तार भइरहँदा महिनौ देखिको वन्दावन्दीले असंगठित तथा संगठित क्षेत्रका श्रमजिवीहरुको दैनिक जनजिवन कष्टकर हँुदै गइरहेकोछ । उद्योगी व्यवसायी तथा कर्पोर्ट मालिकहरुले मजदुर तथा कर्मचारीहरुलाई धमाधम अवकाश दिइरहेका अभिव्यक्तिहरु आइरहेका छन् । नेपाली अर्थव्यवस्थामा उत्पादनशिल श्रम वेराजगार भइरहेको छ तर पुँजीपति वर्गको नाफा जोगाउन सरकार विभिन्न आर्थिक उत्प्रेरक योजनाहरु ल्याइरहेकोछ । गरीव निमुखामाथि कर लगाएर दलाल पुँजीपतिहरुको सेवाको लागि ४ खर्वको योजना वनाउने सरकारले लकडाउन सहितको प्रभावित अवधिभरका लागि कृषि, औद्योगिक तथा असंगठित क्षेत्रका श्रमिक वर्गका परिवारहरुका लागि समेत मासिक जिवननिर्वाह भत्ताको व्यवस्था तत्काल लागु गर्नु पर्दछ । साथै भारत लगायत खाडी तथा अन्यमुलुकहरुमा रहेका नेपाली आप्रवासी मजदुरहरुलाई महामारी तथा वेरोजगारीबाट जोगाउन घर फिर्तिका लागि तत्काल पहल गर्नु पर्दछ । कोभिड–१९ को संक्रमण विरुद्ध अग्रिम पँक्तिमा लडिरहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्रसेवक तथा सुरक्षाकर्मीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षाका सवै उपायहरु (पिपिइ) उपलब्ध गराउँदै आर्थिक उत्प्ररणा प्रदान गर्नु पर्दछ ।
हाम्रो संगठन आह्वान गर्दछ ः
कोभिड–१९ का विरुद्ध सवै सुरक्षात्मक संयमता अवलम्वन गरौं ।
नेपाली भुमी अतिक्रमण गर्ने भारतीय साम्रज्यबाद तथा यसद्वारा पालित दलालहरुका विरुद्ध लडौं ।”