२०७७ जेष्ठ ५ गते, सोमबार

काठमाडाैं, ५ जेठ । एमसीसी खारेज अभियान, नेपालले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिभित्र अन्तरनिहित सैनिक साझेदारीको आशयसहित आएको एमसीसीलाई दृढतापूर्वक विरोध र अस्वीकार गर्दै पार्टी, संसद र सरकार सबैतहबाट पूर्णतः खारेज गरियोस् भन्ने माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । एमसीसी खारेज अभियान, नेपालका संयोजक नारायण शर्माको हस्ताक्षरमा बुझाइएको ज्ञापन पत्र यस पराकर रहेको छ –
“आदरणीय सभामुख ज्यू,
संघीय संसद् सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल ।
विषय : MCC खारेजी सम्बन्धमा ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपालको यति बेलाको संसद् सर्वाधिक शक्तिशाली संसद् बनेको छ । एउटै दलको संघीय संसदमा एकल दुईतिहाइको र प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा पनि उसैको दुइतिहाई भन्दा पनि अझ बढी उपस्थिति रहेको र जनतामा बढेको चेतना र देसभक्तिको भावनाका कारण सिङ्गो देससङ्गै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद निकै शक्तिशाली देखिन्छ । यद्यपि संसद, सांसद, संसदीय प्रक्रिया र सभामुख महोदयका आफ्नै केही जटिलता र सीमाहरू त हुन्छन् नै, तथापि यहाँले अर्थात् संसदले चाहेमा आज देशमा ठूलो सुधार हुनसक्छ । तर यसले बाटो बिरायो भने मुलुकले भयङ्कर दुस्परिणाम व्यहोर्नु पर्छ । एमसीसी एउटा त्यस्तै मुद्दा हो, जुन आज यहाँ र यहाँको संसद र सांसदहरु समक्ष आइपुग्दै छ, जसलाई स्वीकार गर्दा राष्ट्रको भविष्य नै खतरामा पर्न सक्ने टड्कारो खतरा छ ।
नेपाल र संयुक्तराज्य अमेरिकाबीच लामो समयदेखि दौत्यसम्बन्ध रहिआएको छ । यस अवधिमा नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासमा अमेरिकाले पुर्याएको सहयोगको लागि पनि जनता प्रसन्न नै छन् ! आगामी दिनमा पनि यस्तै द्विपक्षीय हित र पारस्परिक समझदारीका आधारमा हाम्रो सम्बन्ध अगाडि बढोस् भन्ने पनि हामी चाहन्छौं । तर यति बेला MCC बाट जुन सहयोग प्रस्तावित गरिएको छ, त्यसबाट नेपाललाई गम्भीर खतरा रहेको कुरा संसदकै दुईतिहाई बहुमतको सत्ताधारी दलको माथिल्लो नेतृत्वले गठन गरेको अध्यययन कार्यदलको निष्कर्ष छ । हामीले पनि यसबारेमा आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छौँ :
सभामुखज्यू,
आज देश “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” को निम्ति लागिरहेको कुरा जनताले सुनिरहेका छन् र भरोसा पनि गरिरहेका छन् । तर एमसीसी अन्तर्गत प्राप्त अमेरिकी सहयोग देशको सुख-समृद्धि र समाजवादको ठीक विपरीत देखिन्छ र यसले देश र जनतालाई अझ बढी दुःखी तुल्याउनेछ । किनकि एमसीसी अन्तर्गत प्राप्त हुने सहयोगले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबीनिवारण र सामाजिक उत्थानजस्ता कुरामा खासै सरोकार राख्ने देखिँदैन । नेपालका किसान, सुकुमबासी, सर्वहारा, मजदूर, महिला, दलित, उत्पीडित–समुदाय वा दुर्गम क्षेत्रको विकास र उत्थानमा पनि खर्च हुने कतै देखिँदैन । MCC सँगको सम्झौतामा सीधा उल्लेख नभए पनि यो परियोजना Indo Pacific Strategy को मातहत सञ्चालित हुने एक राजनीतिक एवं सामरिक महत्वको परियोजना हो । यसको घुमाउरो उद्देश्य हो नेपाल र चीनको बीचमा विकसित घनिष्ट छिमेकीबीचको मित्रवत सम्बन्ध र BRI अन्तर्गत नेपालमा प्रस्तावित चिनिया योजना र लगानीलाई प्रभावित गर्नु । अर्को शब्दमा नेपाललाई हिन्दप्रशान्त रणनीतिभित्र फँसाएर चीनविरोधी एलाइन्समा संगठित गर्नु । घनिष्ठ छिमेकी मित्रराष्ट्र विरुद्धको गठबन्धनमा यदि गइयो भने नेपालले भविष्यमा अफगानिस्तान र इराकको दुर्दशा भोग्नुपर्नेछ । MCC त IPS को अङ्ग हो भन्ने कुरा स्वयं अमेरिकी उच्च अधिकारी र नेपालको लागि अमेरिकी दूतावासले पनि बेलाबखत सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । अर्को कुरा हामीले बुझेअनुसार यो कार्यक्रम नेपालीको आफ्नो आवश्यकता र योजनाअनुसार होइन, अमेरिकी चाहना र योजनाअनुसारको विद्युत् प्रसारण लाईन र सडकविस्तारको नाममा खर्च गरिनेछ । योजनाको छनोट, त्यसको स्वरूप, नियन्त्रण, सुरक्षा (Secrecy), खातासञ्चालन, खर्चव्यवस्थापन तथा लेखापरीक्षण आदि सबै कुरा अमेरिकाले नै गर्नेछ र त्यसमा नेपाल सरकारले कुनै चासो राख्नसमेत पाउनेछैन । यदि यसलाई लागू गर्नेसम्बन्धमा नेपालको कुनै कानूनले वाधा पार्ने देखियो भने त्यस्तो कानून यसमा क्रियाशील हुन सक्नेछैन । के यसले नेपालको सार्वभौम संसदको अधिकार र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई पनि चुनौती दिने सम्भावना देखिँदैन र ?
सभामुखज्यू,
हामी सबैलार्ई थाहै छ, नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध असंलग्नता र पञ्चशीलमा आधारित छ । हामी आफ्नै भूभौतिक परिस्थितिले गर्दा पनि चीन, भारत, अमेरिका वा अन्य कसैको पनि पक्षमा वा विपक्षमा देखिने कुनै पनि प्रकृतिको राजनीतिक वा सामरिक गठबन्धनमा जान सक्दैनौँ । यो सानो र शान्तिपूर्ण मुलुक विश्वका सबै देशहरूसँग विवादरहित, शान्तिपूर्ण र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ । हाम्रो निम्ति अझ बढी संवेदनशील विषय के छ भने हामी विश्वको सर्वाधिक जनसंख्या भएका दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको बीचमा छौँ । हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ एवं शान्तिसुरक्षाको साथै हाम्रा छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्धलाई पनि त्यत्तिकै संवेदनशीलताका साथ रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य र आवश्यकता पनि हो । यस सापेक्षतामा हेर्दा हामीले कुनै पनि कोणबाट MCC नेपालको हितमा देख्दैनौँ । यसले नेपाल र अमेरिकाको बीचको हालको सुसम्बन्धलाई पनि नराम्रो स्थितिमा पुर्याउनेछ । अतः हामी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिभित्र अन्तरनिहित सैनिक साझेदारीको आशयसहित आएको यस योजनालाई दृढतापूर्वक विरोध र अस्वीकार गर्दै यसलाई पार्टी, संसद र सरकार सबैतहबाट पूर्णतः खारेज गरियोस् भन्ने माग गर्दर्छौ । यससन्दर्भमा यतिखेर यहाँको काँधमा सम्भवत: सबैभन्दा ठूलो र निर्णायक भूमिका र जिम्मेवारी आएको छ ! हाम्रो विश्वास छ कि यहाँले USA र उसका MCC, Indo pacific strategy आदिका नीति र गतिविधिहरुको अध्ययन गर्दै यसबारे नेपाली देसभक्त राजनीतिक दलहरु, सचेत र बौद्धिक व्यक्तित्वहरु, अन्तर्राष्ट्रिय संबन्ध र कूटनीतिका जानकारहरु र आमजनताका अभिमत र आवाजहरु सुनेर देसहितमा निर्णय लिनुहुनेछ । स्मरणीय छ कि हालै संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा MCC पास नगर्दै यस्लाई कार्यान्वयनमा लैजाने चोर ढोका बनाइएको छ यसअन्तर्गतको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण कार्यक्रम सम्पन्न गरिनेछ भनेर ! तसर्थ यसप्रती सचेतभै नीतिकार्यक्रम पनि संशोधनसहित पास गराउन पहल गर्नुहुने छ ।”
यसैगरी एमसीसी खारेज अभियान, नेपालले सबै सांसदहरुलाई सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी र त्यसभित्र पर्ने कुनै पनि कार्यक्रम लागू हुने गरी कायम राखेमा कुनै हालतमा पास हुन नदिन सम्पूर्ण सांसदहरूलाई अपिल गर्दै SMS पठाएको छ। SMS मा भनिएको छ –
“माननीय सांसद ज्यू, नमस्कार !
MCC देसको हितमा छैन ! यो indo pacific strategy जस्तो अमेरिकी फौजी रणनीतिको अङ्ग हो ! यस्ले नेपाललाई भीषण द्वन्द्वमा धकेल्छ ! यस्लाई खारेज गर्ने भनेको त झन उल्टो नीति र कार्यक्रमको २११ नम्बरमा लप्सीफेदीदेखी बूटवलसम्म विद्युत लाइन बनाउने भनेर चोर ढोकाबाट आएछ !
सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी र त्यसभित्र पर्ने कुनै पनि कार्यक्रम लागू हुने गरी कायम राखेमा कुनै हालतमा पास हुन नदिन सम्पूर्ण सांसदहरूलाई अपिल गर्दछौं !”