२०७७ भाद्र १४ गते, आईतवार

काठमाडौं । आज बलपूवक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । यस अवसरमा द्वन्द्वपीडित समुदाय र मानवअधिकारवादी ४८ संस्थाहरूद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत देशका पीडित÷प्रभावितहरूका न्याय प्राप्तिमा भइरहेका ढिलाइका अन्त्यका लागि आह्वान गरेका छन । उनीहरुले विज्ञप्तिमार्फत पारदर्शी तथा परामर्शयुक्त विधिको प्रयोग गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पुनर्जीवित गराउनतर्फ तत्काल कदम चाल्न सरकार तथा सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा देशमा वि.सं. २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेका १० वर्ष लामो आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वमा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यका शिकार हुन पुगेका परिवारका सदस्यहरूले देखाएका सहनशीलता र अडिगपनाका नेपालका पीडित÷प्रभावित समूह र मानवअधिकारवादी संस्थाहरू सराहना गर्दछ, भनिएको छ ।
तत्कालीन सरकार र नेपाल कम्यनिस्ट पाटी (नेकपा–माओवादी) बीच २०६३ मंसिर ५ गत भएका विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका अवस्थाबार ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरिन वाचा गरिए तापनि हजारौ परिवारहरूलाइ विगत १४ वर्षदेखि ती घटनाहरूका सत्यतथ्य जान्न पाउन अधिकारबाट वञ्चित गरिद आएकाले जवाफदेहिता, न्यायमा पहुँच र प्रभावकारी उपचार तथा परिपूरणलाई व्यापक उपेक्षा भएको पनि ति संस्थाहरुले जनाएका छन् ।
४८ संस्थाहरू नेपाल सरकारलाई गरेको आब्हान :
-आयोगहरूल सत्य र न्यायलाइ विलम्ब र वञ्चित गराउन नभइ सत्य र न्याय प्रदान गरेका
सुनिश्चित गर्ने;
-अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानन र सर्वोच्च अदालतका निर्देशन अनरूप यससम्बन्धी काननका संशोधन (पीडकहरूलाइ आममाफी दिन प्रावधान हटाउन कार्यसमेत) गन नयाँ परामर्शका थालनी गर्न;
-पीडितहरूका सत्य र न्यायको आधारभूत अधिकारलाई सम्मान गर्न संशोधित ऐन अन्तर्गत नयाँ आयुक्तहरूका नियुक्ति गर्न;

-पीडितहरूका परिपूरणका अधिकार अन्तर्गत बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यबाट पीडित र परिवारहरूलाइ तत्काल सामाजिक, सास्कृतिक, आर्थिक, मनोसामाजिक र काननी सहायता प्रदान गरिएका सुनिश्चित गर्न;
-फौजदारी संहितालाइ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनरूप बनाउन संशोधन गर्न । यसमा कम्तीमा पनि देहायअनुसारका विषय समावेश हुनुपर्छ :
-नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिका संरक्षण गर्नेसम्बन्धी -महासन्धि अनरूप बनाउन बलपूर्वक बेपत्ता पान कार्यका परिभाषामा संशोधन गर्न ।
-अपराधका गाम्भीय अनरूप बनाउन फौजदारी संहितामा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यका लागि व्यवस्था गरिएका दण्डमा संशोधन गर्न ।
-बलपूर्वक बेपत्ताका घटनाहरूमा रहेका हदम्याद हटाउन ।
-बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिका संरक्षण गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुमोदन गर्न ।