२०७८ भाद्र २ गते, बुधबार

काठमाडौं । सरकारले हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजनलाई सजिलो बनाउने गरी ल्याइएको अध्यादेशको चौतर्फी आलोचना भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पु-याएर दल विभाजन गर्न सकिने उल्लेख छ । यो अध्यादेश अन्य राजनीतिक दलको आन्तरिक गतिविधिमा खेल्ने दुषित मनसायका साथ ल्याइएको र यसले बर्तमान संसदीय व्यवस्थालाई अझै कम्जोर बनाउने भन्दै बिभिन्न राजनीतिक दल , तिनका नेतालागायत आम बुद्धिजीवीले समेत यस अध्यादेशको बिरोध गरेका छन । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गर्दै देउवाले राजनीतिक अस्थिरता आउने संकेत गरेका थिए । आज उनैले हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि सरकार र सतासिन पार्टीहरु आम जनता सामु नराम्ररी नाङ्गिन पुगेका छन । सरकार र सतासिन पार्टीहरुको यस हर्कतको बिभिन्न राजनीतिक दल , नेता र बुद्धिजीवीहरुले बिरोध जानेका छन र यो अध्यादेश संविधान अनुकूल नभएकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्नू भनी सरकारलाई नै फर्काइ दिनु पर्ने माग गरेका छन । यहि अध्यादेशका कारण सरकार पूर्णता नपाउदै थप अप्ठेरो र संकटमा पर्ने निश्चित छ ।