दलाली र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद बन्द गर

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय जनपरिषद नेपालका प्रमुख सन्तोष बुढा मगरले सरकारलाई दलाली र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद बन्द गर्न आग्रह गरेका छन । उनले सरकारले एमसीसीतिर लक्षित गर्दै ‘विदेशी मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न’ र ‘मित्र राष्ट्रहरूको विरोध गर्नेलाई सूक्ष्म निगरानी गरिनेछ’ भनी जनतालाई सूचनाको हकबाट कटाउने, विदेशी मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगका नाममा जस्तोसुकै राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता गरे पनि यसलाई चुपचाप सहने र नेपाल र नेपाली जनताको अस्मिता निर्बाध लुट्न दिने षड्यन्त्र गरेको पनि प्रस्ट पारेको उल्लेख गर्दै यो घोर दलाली र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको परिचायकभन्दा अरू केही नभएको बताएका छन । उअस बिषयमा जनपरिषद् प्रमुख बुढामगरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘यही शुक्रबार गृह मन्त्रालयले एमसीसीतिर लक्षित गर्दै ‘विदेशी मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी नगर्न’ र ‘मित्र राष्ट्रहरूको विरोध गर्नेलाई सूक्ष्म निगरानी गरिनेछ’ भनी प्रेसविज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । गृह मन्त्रालयले अमूर्त भाषामा एमसीसीतिर लक्षित गर्दै ‘यसको विरोध गर्नेलाई सूक्ष्म निगरानी र कानुनी कारबाही गर्ने’ भन्नुको अर्थ जनतालाई सूचनाको हकबाट कटाउने, विदेशी मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगका नाममा जस्तोसुकै राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौता गरे पनि यसलाई चुपचाप सहने र नेपाल र नेपाली जनताको अस्मिता निर्बाध लुट्न दिनेभन्दा अर्को अर्थ लाग्दैन । यो घोर दलाली र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको परिचायकभन्दा अरू केही होइन ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी भन्छौँ– नेपाल नेपालीहरूको हो । हामी नेपालमा स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहन्छौँं । त्यो हक हामी नेपालीहरूमा छ । हामी कुनै मित्र राष्ट्रको सहयोगका नाममा देश र राष्ट्रियता कसैलाई पनि भेटी चढाउन चाहन्नौँ । निःस्वार्थ र स्वच्छ आत्माले नेपाल र नेपाली जनताको विकास र प्रगतिका लागि कुनै पनि मित्र राष्ट्रले दिने सहयोगप्रति हामी नकारात्मक छैनौँ तर एमसीसी त्यसरी नेपालीहरूको विकास र समृद्धिका लागि नभएर नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । यो सम्झौता नै असल नियतका साथ आएको छैन् । यसको पछाडि गहिरो षड्यन्त्र छ । हामी यो दुर्नियतको घोर विरोध गर्छौंं र गृह मन्त्रालयको त्यो वक्तव्य फिर्ता लिन आग्रह गर्दछौँ ।’