२०७८ पुष २४ गते, शनिबार

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीले नेपाली स्वाधीनतामाथि धावा बोलेका छन। उनले नेपालकाे राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्साभित्रकाे नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा सडकलगायत भाैतिक संरचना निर्माण जारी राखेकाे बताएका छन् । हल्द्वानीमा राज्य विधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पुगेका मोदीले उत्तराखण्डका जनताको सुविधाका लागि सरकारले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको बताए। पुस १५ गते हल्द्वानीबाट एक खर्ब ७५ अर्ब भारतीय रुपैयाँका विभिन्न परियोजनाहरूको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले लिपुलेक पास हुँदै भारतबाट तिब्बतको मानसरोवर र कैलाश पर्वतको तीर्थयात्रा सहज बनाउने बताए। मोदीले भने – “तपाईँहरूलाई सुखसुविधाबाट वञ्चित गर्ने सोच राख्नेहरूका कारण नै मानसखण्ड जो मानसरोवरको प्रवेशद्वार पनि हो, सडकबाट वञ्चित रह्यो । हामीले केवल टनकपुर पिथौरागढ अल वेदर रोडमा मात्रै काम गरेनौँ। लिपुलेकमा पनि सडक बनायौँ। र यसको अगाडि पनि विस्तार कार्य चलिरहेको छ।”
यसरी , माेदीले नेपाली स्वाधीनतामाथिकाे ठाडाे धावा दिएको अभिब्यक्तिमाथि सरकारले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएकाे छैन ।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले सन् २०२० मे महिनामा उत्तराखण्डको पिथौरगढ देखि लिपुलेक जोड्ने सडक निर्माणको उद्घाटन गरेका थिए। त्यसपछि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रमा पर्ने लिपुलेकमा सडक पूर्वाधार निर्माण नगर्न भारतलाई पत्र लेखेर आग्रह गरेको थियो। त्यसका बाबजुत पनि भारतले अझैपनि लिपुलेकमा सडक निर्माण जारी राखेको छ। नेपालको विरोधपछि भारतीय गृहमन्त्री सिंहले नेपालको मन दुखाउने नियत नरहेको प्रष्टिकरण दिएका थिए।
लिपुलेक त्यही क्षेत्र हो जहाँ सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणमा लिपुलेकलाई ब्यापारिक रुट बनाउने सहमति भारत र चीनबीच भएको थियो। उक्त सहमति पछि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारत र चीन सरकारलाई पत्र लेखेर कडा आपत्ति जनाएको थियो। चीनले उक्त ब्यापारिक रुटबारे नेपालको चासो सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपनि भारत त्यसमा मौन रह्यो।
गत शनिबार भारतीय राज्य उत्तराखण्डका गभर्नर गुर्मित सिंहले अतिक्रमित नेपाली भूमि नाबी र गुन्जीको भ्रमण गरेका थिए। उनले ती क्षेत्रका भारतीय सुरक्षाकर्मी र स्थानीय बासिन्दासँग अन्तरक्रिया समेत गरेका थिए। तर परराष्ट्र मन्त्रालय त्यसबारे मौन रह्यो। गभर्नर सिंहले शनिबार साँझ ट्विटमा नाबी र गुन्जी लगायत सीमा क्षेत्रको भ्रमण गरेको तस्वीर सार्वजनिक गरेका थिए।
नेपाल र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५, त्यस समयमा प्रकाशित नक्साहरु र ऐतिहासिक तथ्य एवम् प्रमाण अनुसार काली (महाकाली) नदी र त्यसपूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेकलगायतका क्षेत्र नेपाली भूमि हुन्। तर यी क्षेत्र र गाउँ दशकौंदेखि भारतीय कब्जामा छन्।
राणाकालमा कुटी, नाबी, गुन्जी, छाङरु र तिङ्कर पाँचै गाउँको सिर्दो (मालपोत) उठाउने भनी नेपाल सरकारबाट त्यहाँका जिम्मावाललाई दिएको सनद पत्र सरकारले अध्ययनका क्रममा गतवर्ष जम्मा पारेको थियो। त्यहाँका जनतासँग भएका जग्गाका प्रमाण र तिरो तिरेका रसिदहरू नेपाल सरकारसँग सुरक्षित रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्। तिनै नेपाली गाउँको भ्रमण गरेर नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतीय राज्य उत्तराखण्डका गभर्नर सिंहले भारतीय सीमा सडक संगठनले सीमा क्षेत्रमा गरिरहेको पूर्वाधार विकासको उच्च प्रशंशा पनि गरेका छन्।