‘MCC मार्फत विश्वमा एकछत्र रजाइँ गर्ने अमेरिकी साम्राज्यवादको दाउ ‘

२०७८ माघ २२ गते, शनिबार


काठमाडौँ । MCC खारेज अभियान, नेपाल संयुक्त संघर्ष समितिले MCC मार्फत नेपालमा पसेर विश्व महाशक्ति अमेरिकी साम्राज्यवादले चीन, रुस, उत्तर कोरिया र इरानलाई दुष्ट राष्ट्र घोषित गर्दै तिनलाई साइजमा ल्याउन र विश्वमा एकछत्र रजाइँ गर्न सन् २०२२ सम्म युद्ध गर्ने भित्री तयारी गरेको ठोकुवा गरेको छ ! सो समितिको हालै बसेको बैठकले सो ठोकुवा गरेको हो। MCC खारेज अभियान, नेपाल संयुक्त संघर्ष समितिको उक्त बैठकले नेपालको संसदबाट MCC अनुमोदन नहुँदा युद्ध उन्मादी अमेरिका अहिले छट्पटाएर कृमियाको निहुँमा रुस, चीन लगायतका अमेरिकाका प्रतिस्पर्धी र विरोधी मुलुकहरु विरुद्ध युद्धको घोषणा गरिरहेको र यसले अन्तत: तेस्रो विश्वयुद्ध निम्ताउने र अकल्पनीय जनधनको क्षती हुने स्पष्ट भएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैले विश्वशान्ती, मित्रता र विकासको अभिभारा बोकेको संयुक्त राष्ट्र संघ र सम्बन्धित सबै राष्ट्रहरुलाई यसप्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय दुश्मनी, द्वन्द्व र आमविनासबाट बच्न र बचाउनको लागि आवस्यक पहल लिई आफ्नो जिम्मेवारी अविलम्ब पूरा गर्न समितिले सबैलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ
यस बिषयमा MCC खारेज अभियान, नेपाल संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक नारायण शर्माले जारी गरेको प्रेसविज्ञप्ति यस प्रकार रहेको छ – ” यही माघ २१ गते MCC खारेज अभियान चलाइरहेका देसका दर्जनौं संघसंस्था र पार्टी-संगठनहरुद्वारा MCC विरुद्धको संघर्षलाई संयुक्त रुप दिएर सशक्त र निर्णायक बनाउने उद्देश्यले गठित “MCC खारेजीका लागि संयुक्त संघर्ष समिति”को बैठक MCC खारेज अभियान, नेपालका अभियन्ताहरुको साथमा संयोजक नारायण शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो । बैठकले समसामयिक महत्वका केही अहं निर्णयहरु गरेकोले ती सार्वजनिक गर्न यो प्रेसवक्तव्य जारी गरिएको छ ।
१. बैठकले सर्वप्रथम देस-विदेसका सम्पूर्ण ज्ञात-अज्ञात सहिद, बेपत्ता र घाइते-अपाङ्ग योद्धाहरुको बलिदान र योगदानको सम्झना र सम्मानस्वरुप मुठ्ठी उठाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्‍यो !
२. बैठकबाट MCC सम्झौता र नागरिकता विधेयक जस्ता चरम राष्ट्रघाती सरकारी आपराधिक कर्महरुको खारेजीको माग गर्दै विगत ८१ दिनदेखी आमरण अनसन बस्नुभएकी देसकी एक सच्चा सुपुत्री तारा बराल र उहाँको देसभक्तिपूर्ण र बलिदानीपूर्ण संघर्षलाई सलाम र सम्मान गर्दै उहाँका उक्त जायज मागहरु अविलम्ब पूरा गरी उहाँको जीवन रक्षा र देसको भविष्य रक्षा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्ने निर्णय गरियो ।
३. MCC जस्तो महा देसघाती सम्झौतालाई पनि विगतमा राष्ट्रघाती महाकाली सम्झौता पारित गरेझैं वर्तमानमा पनि यो दलाल देउवा सरकारले जसरी पनि संसदबाट अनुमोदन गराउने दुस्प्रयास गरेको छ । यसो गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको पक्षधर बताउने नेपाली काङ्ग्रेसको निधारमा अर्को ठूलो कालो कलंकको टीका लगाउन खोज्दैछन् । त्यसैले सर्वप्रथम यो कलंकको टीका लगाउन नदिनको लागि नेकाभित्रका सच्चा देसभक्त र राष्ट्रियताका पक्षधर नेता-कार्यकर्ता र मतदाताहरुलाई आफ्ना यस्ता गैरजिम्मेवार र गद्दार नेता, मन्त्री र सांसदहरुलाई निर्णायक खबर्दारी गरी राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र शान्तीको सुरक्षा गर्ने गहन दायित्व पूरा गर्नको लागि गम्भीर अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
४. प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले हाल सरकारमा नरहेको अवस्थामा पनि अत्यधिक जनताको विरोध रहेको यो चरम राष्ट्रघाती MCC संसदबाट पारीत गर्न-गराउनकै लागि आफूलाई बलजफ्ती अपदस्थ गराई परमादेसबाट सत्तासीन भएको आफ्नो प्रमुख प्रतिस्पर्धी शक्ति नेकालाई सघाउनु न प्रतिपक्षीको धर्म हुन्छ, न त यो कुरा पार्टीहितमा , देसहितमा र जनताकै हितमा नै हुन्छ । बरु, यस्ले नाकाबन्दीको समयमा अडान लिएर बनाएको एमाले र उसको नेतृत्वको राष्ट्रवादी साखलाई नै ध्वस्त बनाई तत्कालीन राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी पारित गराउन यही नेका नेतृत्वलाई सघाएर एमालेमाथी लागेको राष्ट्रघातको कलंकको टीकालाई मेटाउनुको साटो झन् बढाउँछ । त्यसैले एमाले नेतृत्व र त्यहाँ रहेका MCC सम्झौतामा राष्ट्रहित नदेख्ने नेताहरुलाई संवेदनशील, गम्भीर र जिम्मेवार बन्न र आवस्यक पहल लिन विशेष अनुरोध गर्ने निर्णय पनियो बैठकले गरेको छ ।
५. बैठकले MCC खारेज अभियानको नेतृत्वमा प्रगतिशील रुपान्तरण अभियान लगायतका शक्ति र संघसंस्थाहरु रहेको यस “MCC खारेजीका लागि संयुक्त संघर्ष समिती”को आयोजनामा केही मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरु र केही प्रमुख विज्ञहरुको आतिथ्यमा यही माघ २३ गते बिहान साढे आठ बजे एक बृहत् जूम अन्तर्कृया कार्यक्रम गर्ने र लाइभ दिने निर्णय गर्दै त्यसमा सहभागी हुन इच्छुक सबै महानुभावहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
६. यतिबेला MCC सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रश्न सर्वाधिक पेचिलो, संगीन र गम्भीर प्रश्न बनेर निर्णायक रुपले वार कि पारको अवस्थामा आइपुगेको छ । यो अवस्थामा यस्लाई कुनै हालतमा पनि संसदबाट अनुमोदन हुन नदिने एक मात्र उद्देश्य परिपूर्तिको लागि संयुक्त र सशक्त आन्दोलनको परम आवस्यकता छ । त्यसैले MCC खारेजीको मुद्दामा सहमत हुने सबै वामपन्थी, लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी आदि राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर शक्ति-संगठन, संघ-संस्था, अभियान-प्रतिष्ठानसहित विज्ञ-विशेषज्ञ लगायतका सम्पूर्ण सचेत देसभक्त बौद्धिक व्यक्ती-व्यक्तित्वहरु समेत मिलेर आन्दोलनलाई निर्णायक सफलतामा पुराई मूलतः भारतको अर्ध र छद्म उपनिवेश बनिरहेको नेपाललाई अब MCC मार्फत अमेरिकाको पूर्ण उपनिवेश बन्ने अवस्थाबाट बचाएर साँच्चिकै पूर्ण स्वाधीन राष्ट्र बनाउने सर्वाधिक महत्वको निर्णय पनि गरेको छ ।
६. बैठकले MCC नेपाल र नेपालीलाई मात्र खतरा नभएर छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र उसको विश्व विकासको बृहत् गुरुयोजना Belt n Road Initiative (BRI) लाई घोषित रुपमा र भारतलाई अहिले नेपालको विजुलीपानी आदिको लोभ देखाए पनि अन्ततः, सारत: र अघोषित रुपमा पूर्ण खतराको घन्टी हो । यसले यी दुवै उदीयमान विश्वशक्ति राष्ट्रहरुलाई Disturb, Divide, Dominate n Distroy (4D) गर्ने र सधै America First गराउने नियत राखेको छ ! त्यसैले यसबारे समयमै सचेत हुन र आआफ्नो राष्ट्रहितको लागि गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्को लागि सचेत बन्न र MCC फिर्ता गराउनको लागि आवश्यक कूटनीतिक कदम बढाउन छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन र भारतलाई पनि आग्रह गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
७. २०१७ मा MCC मार्फत नेपालमा पसेर विश्व महाशक्ति अमेरिकी साम्राज्यवादले चीन, रुस, उत्तर कोरिया र इरानलाई दुष्ट राष्ट्र घोषित गर्दै तिनलाई साइजमा ल्याउन र विश्वमा एकछत्र रजाइँ गर्न सन् २०२२ सम्म युद्ध गर्ने भित्री तयारी गरेको देखिन्छ ! तर समयमै नेपालको संसदबाट MCC अनुमोदन नहुँदा युद्ध उन्मादी अमेरिका अहिले छट्पटाएर कृमियाको निहुँमा रुस, चीन लगायतका अमेरिकाका प्रतिस्पर्धी र विरोधी मुलुकहरु विरुद्ध युद्धको घोषणा गरिरहेछ ! यस्ले अन्तत: तेस्रो विश्वयुद्ध निम्ताउने र अकल्पनीय जनधनको क्षती हुने स्पष्ट छ । त्यसैले विश्वशान्ती, मित्रता र विकासको अभिभारा बोकेको संयुक्त राष्ट्र संघ र सम्बन्धित सबै राष्ट्रहरुलाई यसप्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय दुश्मनी, द्वन्द्व र आमविनासबाट बच्न र बचाउनको लागि आवस्यक पहल लिई आफ्नो जिम्मेवारी अविलम्ब पूरा गर्नको लागि अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।”

प्रतिक्रियाहरु

[anycomment]