२०७८ माघ २७ गते, बिहीबार

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट युवा संगठन दैलेखले एम.सि.सि सम्झौता अविलम्ब खारेजीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ। सो संगठनका केन्द्रिय सदस्य तथा दैलेख ईन्चार्ज गोविन्दबहादुर बुढाको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यलय दैलेख पुगेको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यलय दैलेखका प्रमुख हरि प्याकुरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट युवा संगठन दैलेखले एम.सि.सि सम्झौता अविलम्ब खारेजीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पठाएको ज्ञापन पत्र यस प्रकार रहेको छ –
“श्री सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यु,
नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
मार्फत,
श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यु,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ………… ।
विषय : ज्ञापनपत्र
अहिले नेपालमा नेपालको वैश्विक भु-राजनीतिक र सामरिक महत्व र विश्व राजनीतिमा देखापरेका शक्तिशाली देशहरूका पछिल्ला चालहरूको सहि कुटनैतिक मुकाबिला गर्न नसक्दाका कारण वैदेशिक हस्तक्षेप र अतिक्रमण तीव्र बन्दै गइरहेको छ । जसका कारण नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली जनताको अधिकार सङ्कटमा पर्ने निश्चित छ ।
तथाकथित अमेरिकी अनुदान एम.सि.सि सम्झौताले नेपाली जनता अहिले त्रसित छन् । सन २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यु कै कार्यकालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीद्वारा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको तथ्य र २९ सेप्टेम्बर २०२१ मा एम.सि.सि बोर्ड प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै सार्वभौम मुलुक नेपालको प्रधानमन्त्री र पुर्वप्रधानमन्त्री जस्तो ओहोदाको व्यक्तित्वले कुटनैतिक मर्यादाको खिल्ली उडाउँदै नेपालको संसदबाट पास गर्छौं भनी निरीह रुपमा याचना गर्दै समय माग गरेको पत्र हालै विभिन्न खाले मिडियाहरू मार्फत प्रकाशित भएको घटनाले हामी देशभक्त युवाहरू स्तब्ध भएका छौं । र यो प्रतित हुन्छ कि नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, पञ्चशिलमा आधारित असङ्ग्लनताको परराष्ट्र नीति र नेपाली जनताको अधिकार विरुद्ध देशको प्रधानमन्त्री र सरकार गठबन्धन घटक पार्टी माओवादी केन्द्रको पार्टी प्रमुख नै सङ्लग्न हुनुहुन्छ ।
पछिल्लो विश्व राजनीति, १९९० को दशकमा भएको शितयुद्द र दुई ध्रुवीय विश्व राजनीतिक अवस्थामा पुगेको तथ्य पछिल्ला विविध खाले विश्व राजनीति घटनाक्रमहरूबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा एसियामा नेपालको भु-राजनीतिक र सामरिक महत्त्वका कारण र नेपाललाई आफ्नो साम्राज्यको एउटा अखडा बनाउने अमेरिकी सत्ताको उद्देश्य सहित एम.सि.सि सम्झौता नेपालको सदनबाट पास गराउने षड्यन्त्र हुँदैछ भन्ने यथार्थ यस सम्झौतामा निहित राष्ट्रघाती बुँदाहरूबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ । उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएका बुँदाहरू नेपालको सम्प्रभुता, भौगोलिक अखण्डता , नेपालको संविधान, छिमेकी विरुद्ध नेपालको भुमि प्रयोग हुन नदिने असङ्ग्लनताको परराष्ट्र नीति र नेपाली जनताको अधिकार विरुद्ध रहेको छ । तसर्थ हाम्रो गौरवशाली देशभक्त सङ्गठन, युवा सङ्गठन नेपाल राष्ट्रघाती तथाकथित अमेरिकी अनुदान एम.सि.सि सम्झौता अविलम्ब खारेजीको माग गर्दै यो ज्ञापनपत्र प्रेषित गर्दछ । अन्यथा राष्ट्रप्रेमी देशभक्त युवाहरूले राष्ट्रघाती यसखाले सम्झौता र यसका पक्षधरहरू विरुद्ध हरेक प्रकारको आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि यसै ज्ञापनपत्र मार्फत हाम्रो सङ्गठन स्पष्ट पार्न चाहन्छ । “