२०८० बैशाख १५ गते, शुक्रबार

काठमाडौं । सरकारले बजेट अभाव देखाउँदै स्थानीय निकाय र प्रदेशलाई दिने अनुदानमा ५० प्रतिशत कटौती गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले बुधबार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै स्थानीय निकाय र प्रदेशमा दिने अनुदानमा ५० प्रतिशत कटौती गर्न भनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९ /०८० मा हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम हाललाई पचास प्रतिशत कटाैती गरी प्रदेश तर्फ ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहलाई १३ अर्व २० करोड १५ लाख मात्र हस्तान्तण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार कार्यान्वयन गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको बजेट शाखालाई परिपत्र गरेकाे छ । १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुदान कटौती गरेको हो ।