काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री नरायणप्रसाद साउदले ‘अखण्ड भारत’ सम्बन्धी नक्साको वास्तविकता बुझेर रिपोर्ट बुझाउन दिल्लीस्थित नेपाली दुतावासलाई निर्देशन दिएको बताएका छन । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयमा समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री साउदले सो कुरा हुन् । उनले भारतले बनाएको नयाँ संसद भवनभित्र राखेको अखण्ड भारतसम्बन्धी नक्सामा लुम्बिनी, कपिलवस्तु लगायतका नेपाली भूभागहरु पनि समेटिएको विषयमा भारत सरकारको आधिकारिक धारणा आएको बताए । अखण्ड भारतको नक्शा म्युरलमा सम्राट अशोकको समयमा साम्राज्यको फैलावट जनाइएको भनी नक्शामा लेखिएको र राजनीतिक विषय नभएको भनी भारत सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा आएको मन्त्री साउँदले बताए । उनले अखण्ड भारतको नक्साका विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन बुझाउन नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन गरिसकेको समितिलाई स्पष्ट पारे ।

‘सरकार नेपालको नक्शाको बारेमा स्पष्ट छ । नेपालको नक्शा के हो भन्ने कुरा २०७७ असार ४ गते संविधानमा नै दोस्रोपटक संशोधन गरेर सर्वसहमतिमा नयाँ नक्शा समेटेर संविधानको अनुसूचि ३ मा नेपालको निसाना छाप अध्यावधिक गरिएको तथ्य सबैमा जानकारीमा छ,’ उनले भने, ‘नवनिर्मित भारतीय संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्सा म्युरलमा समराट अशोकको समयमा सामराज्यको फैलावट जनाईको भनी नक्शामा लेखिएको र राजनीतिक विषय नभएको भनी भारत सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा भारतका विदेशमन्त्रीबाट आएको समितिलाई जानकारी गराउँछु । नेपाल सरकारले भारतको नवनिर्मित संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्शाका विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पाउनुहुन नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दुतावासलाई निर्देशन गरिसकेको कुरा समितिलाई स्पष्ट जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

दुई देशको सम्बेदनशील विषयमा एउटा देशको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रीले बोलेको अभिव्यक्तिले त्यो देशको भ्रमण र सम्बन्धका बारेमा पूर्ण जानकारी नलिई बोल्नु परिपक्व नहुने उनले बताए । उनले भने, ‘भारतस्थित नेपाली राजदूतावासले स्पष्ट रुपमा त्यसका बारेमा सरकारले रिपोर्ट नगरी सक्दै भारतका विभिन्न स्थानमा राखिएका नक्शाको बारेमा स्पष्ट नगरी हामीले हतारमा सरकारको तहबाट प्रतिक्रिया दिन दुतावासबाट जानकारी हुनुपर्छ । भारत सरकारले त्यो नक्शा नभएर चित्र यो प्रयोजनको लागि राखिएको हो भनेर पछि मात्रै बोल्न मिल्ने भनेर आफूले बोलेको हुँ ।’

उनले इपिजीको प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ भन्नेबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी नभएको समेत बताए । इपीजीको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले अधिकारिक रुपमा बुझेर अध्ययन नगरेको उनको भनाइ छ ।