२०८१ बैशाख ३१ गते, सोमबार

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन। जसपा नेपालबाट विभाजित राई नेतृत्वको जसपाले वैशाख २४ गते आयोगबाट आधिकारिकता पाएको थियो ।
यादवले रिटमा नयाँ दल दर्ताका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन चाहिनेमा संघीय संसदको ४० प्रतिशत सदस्य पुगे पनि केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशतले नयाँ दललाई समर्थन नगरेको जिकिर गरेका छन । रिटमा भनिएको छ – ‘म निवेदक अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय समितिमा कुल ४०६ सदस्य रही रहेको र विपक्षी आयोगले नै सो संख्यालाई मान्यता दिएको अवस्थासमेत रहीरहेको अवस्थामा ४०६ सदस्यको ४० प्रतिशतले हुन आउने सदस्य संख्या अर्थात् १६३ जना केन्द्रीय समितिको अनिवार्य संलग्नता हुनुपर्दछ । जुन नभएको कारणबाट पनि गैरकानुनी रहेको छ’,
यादवले दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय दलको संसदको ४० प्रतिशत र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको अनिवार्य हस्ताक्षरमा सम्पूर्ण सदस्य निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भई दाबी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कुनै पनि इकाइ वा निकायको निर्णयबिना ३३ जनाको हस्ताक्षर पेश गरेर दल दर्ताको दाबी गरिएको रिटमा उल्लेख छ । त्यसैले जसपा नेपाल विभाजन गरी जसपा गठनको दाबी प्रथम दष्टिमै खारेज गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन् ।
यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा २ जेठमा सुनुवाइ हुनेछ ।