२०८१ जेष्ठ २६ गते, शनिबार

काठमाडौँ । भूमिहीन सुकुम्बासी अब्यवस्थित बसोबासी नगर , नगर समन्वय समिति टिकापुर कैलालीले सुकुम्बासीका समस्या समाधान गरिदिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सात बुँदे ज्ञापन पत्र बुझेका छन । भूमिहीन सुकुम्बासी अब्यवस्थित बसोबासी नगर , नगर समन्वय समिति टिकापुर कैलालीका अध्यक्ष पुर्ण सीको नेतृत्वमा काठमाडौँ आएको टोलीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सो ज्ञापन पत्र बुझॆको हो ।
भूमिहीन सुकुम्बासी अब्यवस्थित बसोबासी नगर , नगर समन्वय समिति टिकापुर कैलालीले सुकुम्बासीका समस्या समाधान गरिदिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको सात बुँदे ज्ञापन पत्र यस प्रकार रहेको छ –

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय
सिंहदरबार/काठमाडौ

       बिषय-: ज्ञापन - पत्र

महोदय
हाम्रो देश यतिबेला गम्भीर प्रकारको समस्याबाट बामे सर्दै अगाडि बढिरहेको छ।जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट आर्जित २०७२ सालको सम्बिधानद्वारा प्राप्त प्रबधानहरुको रक्षा र बिकास गर्न अहिलेको अबस्थामा संघिय सरकार र स्थानीय सरकारलाई सकसको परिबेश मडारिएको छ। एकातिर दलिय भागबण्डाको आधारमा बनेको गठबन्धन सरकार छ भने अर्कोतिर प्रतिपक्षले अस्तित्व रक्षाका लागि मात्र पौठेजोरी गर्नु रचनात्मक सल्लाहमा भाग नलिनुले सरकारका कामकारबाहीमा नितिगत रुपमा गतिअबरोध हुनु दुखद कुरा हो।
नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदले लिएका कामकारबाही जनस्तरसम्म लागू हुन महिनौ र बर्ष बित्ने यो हाम्रो मुलुकको नियतिनै बनेको छ । यसको मारमा प्रत्यक्ष मजदुर ,किसान ,दलित, मधेस ,थारु आदिवासी भुमिहिन सुकुम्बासी जनजाति परिरहेका छन । यसमा सरकार जानकार छ , तमाम बलिदान र संघर्ष जनयुद्ध जनआन्दोलन मधेस आन्दोलन र पश्चिममा सामन्तको जरो हल्लिने गरि भएको टिकापुर बिद्रोहबाट आर्जित सम्बिधानले पनि जनताले सोचेजस्तो उपलब्धि नपाउनु हालको प्रमुख बिडम्बना बनेको छ।संघिय सरकारले निर्णय गरेपनि स्थानिय सरकारको ढिलासुस्तीका कारणले काममा अबरोध सृजना हुन्छ र भएको छ यस्तै मध्यको एउटा काम अड्किएको नेपाल सरकारले निर्माण गरेको भुमि आयोग र स्थानीय सरकारले भुमि सम्बन्धि काम अहिलेसम्म निस्कर्षको बाटोमा गरिरहेको ढिलासुस्तीले हामी जनताले पिडितको महसुस गरेका छौ।
सुदुर पश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा रहेको टिकापुर नगरपालिका वडानम्मर १ स्थिति ४७२१ घरधुरी सुकुम्बासी दलित सुकुम्बासी मुक्तकमैया भुपु कर्मचारी भुपु कमैया बाढीपीडित अबेबस्थित बसोबासि लगायतको समस्या सामाधानका लागि भएको काम किन कछुवा गतिमा छ ? कतै यो सरकार ले तयगरेको काम स्थानीय सरकारले ढिलासुस्ती गरेर लम्याउने प्रपन्च त होईन भन्नेमा शंका लाग्न थालेको छ। होइन भने अघिल्लो सरकारको पालादेखि सुरु भएको काम अहिलेको सरकारसम्म आइपुग्दा पनि अझै जनताले निस्साप्राप्त गरेपनि जग्गा एकिन र नापजाँचको प्रक्रिया नहुनुले र नेपाल सरकारले लिएको एकचोटीका लागि भुमिहिन समस्या समाधान गर्ने भन्ने नीति सर्बोच्चको सम्बैधानिक इजालास अन्तरगत प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद खतिवडालगायतको संयुक्त इजालासले गरेको फैसलाले भुमिहिन सुकुम्बासीको जनजिवन प्रभावित भएको छ। यो फैसला सुन्दा सरकारले पहल चालेपनि न्यायपालिकाले चालेको कदम जनबिरोधि र जनधोका हो । तसर्थ, हामी सम्पुर्ण भुमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासी घोरआपत्तिसहितको बिरोध गर्दछौ सर्बोच्चले छिटो सँच्याओस र यसमा न्यायपालिकाको फैसला सच्याउन सरकारले पहल चलोस । सम्माननीय प्रधानमन्त्री महोदय नेपालको सम्बिधान २०७२ को भाग ४ को धारा ५१ ङ को कृषि र भुमि सम्बन्धि नीतिले बैज्ञानिक नीति अबलम्बन गर्ने भनेपनि कार्यनयनमा पुरानो सामान्तबादले तयगरेको २०२१ को वा सोभन्दा अघिको भुमि सम्बन्धि नीति अख्तियार गरिरहनुले आमश्रमिक जनता त्यो पुरानो नीतिबाट पिडित छन । त्यो नीतिले मुठ्ठीभर सामान्तको सैयौं बिघा जमिन छ भने श्रमिक किसानले घरबासको हकबाट बन्चित हुन परेको छ । कसैसंग भएको घरबास पनि सामान्त घरघराना , मिटरब्याजि ,लघुवित्त सहकारीका कारण बिहिन हुन पुगेका छन। बिघौं जमिन हुनेहरुलाई नेपालको सम्विधान २०७२ को भाग ३को धारा २५ को उपधारा १ बमोजिमको सम्पति सम्बन्धि हकले नियमन गर्न किन सकेन ? र त्यहि सम्बिधानको भाग ४ को धारा ५१ को राज्यका नीतिहरु (ङ)को कृषि तथा भुमिसुधार सम्बन्धि नीतिको उपधारा १ र २ मा ब्यबस्था भए बमोजिम सरकारको नीति बनेपनि काम थालनिमा किन ढिलासुस्ती भयो र हुदैछ ? यो नेपाल सरकारप्रति आम जनताको प्रश्न छ । त्यसैले सम्माननिय प्रधानमन्त्री महोदय नेपालको सम्बिधान २०७२अन्तर्गत नेपाल सरकारको मातहतमा बनेको भुमिहीन समस्या समाधान आयोग कछुवा गतिको नहोस भन्ने जनअपेक्षासहित ६ सुत्रिय मागका साथै ज्ञापन -पत्र सम्माननिय प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्दछौं टिकापुर बासिको आसा छ हाम्रा तपसिलका ७ सुत्रिय मागप्रति गम्भीरतापूर्वक पुरा गरीदिनु हुनेछ।
सम्माननिय प्रधानमन्त्री महोदय दशवर्षे जनयुद्धको मूल्यमान्यता र जनअपेक्ष भुमिसम्बन्धि जनयुद्धको दिव्य दृष्टिकोणले जनता र समस्त टिकापुरको भुमिहीन, दलित भुमिहिन सुकुम्बासी मुक्तकमैया भुपुकर्मचारी, भुपुकमैयाको ४७२१ घरधुरी अहिलेको सरकारप्रति आसाबादी छौ किनकि जनयुद्धको सुप्रिमो अहिले अधिकार दिने ठाउमा पुगेको हामी जनताले देखेका छौ
तपसिल
हाम्रो बस्ति बिस्तार र स्थापना हुदाका बखत अहिले हामी बसेको भुमि कसैको अधिनमा नरहेको अबस्था थियो तर पछि हामी बसिसकेपछि केही त्याहाँका दलालहरुको मिलोमतोमा तत्कालीन नगरविकास समितिमा रहेका दल प्रतिनिधिमध्य नेपाली काँग्रेस र प्रजातान्त्रिक काँग्रेसको मिलोमतोमा किर्ते दावी स्वरुप बखेडा झिकेको अबस्था अहिले आएर बाहिर छरपस्ट आएको छ। त्यसबेला जनता बसेको ठाउमा
(१) सम्माननिय प्रधानमन्त्री महोदय हामी हाम्रो बस्तिमा स्थायीरुपमा बसोबास गरेको १९ बर्ष भयो। २०६२/२/ ११ मा बसोबास गर्दा थुप्रै किसिमका संघर्ष गर्दै यहाँसम्म पुग्दा जीवन यहि भुमि प्राप्त कै संघर्षमा बित्ने भयो। गणतन्त्र स्थापना भएपनि यो त्यो बेलाको पीडा उस्तै रहनु र जनताले पीडा भोग्दै रहनु दुखद कुरा हो। हाल हाम्रो बस्ति टिकापुर नगरपालिका वडानं १ मा जति भुमिहिन सुकुम्बासी दलित भुमिहीन सुकुम्बासि अबेबस्थित बसोबास भुपुकमैया ,भुपकर्मचारी, मुक्त कमैयाको स्थायी बासस्थानमा जग्गा नापजाँचको प्रकृयामा भएको ढिलाइले जनतामा निराशा र आक्रोश पैदा भएको छ । यसको लागि संघिय सरकार प्रमुखबाट बस्ति स्थायीको लागि पहल चालियोस भन्ने हाम्रो चाहाना छ । अहिले बिकासका भौतिक पुर्वाधारको लागि नगरपालिका र वडापालिकाले बजेट नछुट्याउने र छुट्याइयको बजेट पनि कायर्यान्वयन नगरिदिने भएको छ । जनजिविकाको सवालमा पनि त्यतिकै अस्तब्यस्त छ। खानेपानी , शिक्षा , स्वास्थ्य ,बिद्धुतलगायतको पहुचबाट बन्चित भएको र हुने अबस्था छ । बर्सेनि हावाहुरी , महामारी, रोगभोगबाट जनता पिडित छन, यसलाई स्थानिय सरकारले बेवास्ता गरेको छ। यसलाई हल गर्न र सेवासुविधामा समाहित गराउन सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यूको कार्यकक्षबाट सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गरिदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौ ।
(२) नेपाल सरकारमार्फत भुमिहीन सुकुम्बासी आयोगलाई तत्काल टिकापुर १ मा अबस्थित सम्पूर्ण बसोबासिलाई निस्सा प्राप्त भए संगसंगै स्थायी पुर्जाको व्यवस्थाको लागि भुमिब्यबस्था मन्त्रालय र भुमि आयोगमार्फत स्थानिय निकायलाई छिटो छरितोको लागि निर्देशित गरिदिन सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यू समक्ष ध्यानाकर्षण सहितको ज्ञपन पत्र पेश गर्दछौ।
(३) बस्तिमा भिन्न मुद्दाको रुपमा रहेको तत्कालीन पन्चायत व्यवस्थाले नै पिडित बनाएको भुपु कर्मचारी तथा भुपुकमैयाहरुको हकमा २०२८ सालबाट टिकापुर बिकास समिति गठन भए यता भुमि प्राप्तिको आशा देखाइ पटकपटक गरि नियुक्ति पाएका भुपु कर्मचारी र भुमिकै आशा देखाइ थारु समुदायलाई भैसवार र बुक्रहिको नाममा कमैया बनाइएका समुदायको भुपु कर्मचारी तथा भुपु कमैयाको एकता समाज नै छ। त्यो समाजलाई तत्कालीन राज्यले पिडित बनाएको सहजै हेर्न सकिन्छ । कमैया मुक्ति र २०६५ पछि गणतन्त्र स्थापनासंगै तत्कालीन राजाद्वारा गठन गरिएका सम्पूर्ण संरचना नेपालसरकार र स्थानीय निकायको मातहतमा आउदा जसमध्ये टिकापुर बिकास समितिको मातहतमा रहेको सम्पुर्ण संरचना र सम्पत्ति टिकापुर नगर बिकासको मातहतमा जादा तत्कालीन टिकापुर बिकासले भुमिको आसदेखाइ काममा राखेका कर्मचारी र कमैयाहरुको सरकारले छानबिन नगरि अहिलेपनि पिडित गरेको छ। त्योबेला भुमिको आसदेखाइ श्रमशोषण गरिएका मध्यबाट टाठाबाठाहरुले चार- चार बिघाको हिसाब -ले जग्गा पाइसकेका छन। तर, समग्रमा गरिव कमैया र सोझा कर्मचारीहरुले अहिलेसम्म पाएका छैनन। हाल उक्त समुदाय नगरबिकासको अधिनमा रहेको जग्गामा बसोबास गरेका छन । तर बसोबास गरेका भएपनि अनुसुचि फारम भर्दा उक्त समुदायलाई लक्षित कुनै मापदण्ड छैन । अब्यवस्थित कै फर्म भर्न बाध्य भएका छन। उक्त समुदायलाई सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यूको निर्देशनबाट यो समुदायको उचित छानबिन गरि जिवनभर भुमिको आसमा कमैया बनाइएका संघर्षरत समुदायलाई छानबिन गरि निशुल्क भुमिको व्यवस्थासंगै उचित क्षतिपूर्तिको लागि भुमिब्यबस्था मन्त्रालय आयोग र स्थानिय निकायलाई निर्देश हुनेछ भन्ने आसा लिएका छौ ।
(४) भुमिहीन दलित ,भुमिहीन कमैया ,भुमिहीन सुकुम्बासीहरुको लागि आवाससंगै आयआर्जन हुनेसम्मको जमिनको लागि ब्याबस्था होस भन्ने अपेक्षा लिएका छौ । यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले विशेष पहल गरिदिनु हुनेछ।
(५) अब्यबस्थित बसोबासिको पनि उपयुक्त बास भुमि सम्बन्धि नै जोडिएको हुदा यो समस्याप्रति पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूमार्फत सम्बन्धित सरोकारवालालाई निर्देश होस। यो समुदायलाई हुनेखानेसंग बढि जोडिएको पाईन्छ। बिहान बेलुकि राम्रो खाने प्रयास गर्दैमा र एकसरो लुगा राम्रो लगाउदैमा हुनेखाने हुन सक्दैन। तसर्थ यो समुदायलाई भुमि सम्बन्धि करमा सहज र सहुलियतको व्यवस्थाको पहल गरियोस् ।
(६) भुमिहीन दलित, भुमिहीन सुकुम्बासी , मुक्तकमैया, भुपुकमैया अब्यबस्थित बसोबासी हरुलाई आवास व्यवस्थापन गर्न र नमुना बस्ति निर्माणका लागि सम्मननिय प्रधानमन्त्री ज्यूमार्फत पहल गरि नमुना बस्ति बिकासमा जोड दिनुहुनेछ र बस्ति बिकासका लागि ४७२१ घरधुरीलाई नमुना बस्ति बिकासमा रुपान्तरण गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाको ब्यवस्थासहित विशेष बजेटको ब्यवस्थापन गरिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौं।
(७) हाम्रो बस्तिमा थारु, पहाडी, जनजाति, आदिबासीको संयुक्त बसोबास छ। जसमा थारु समुदायलाई तत्कालीन व्यवस्थाले कमैया बनाएको र जनयुद्धले चरम रुप लिदैगर्दा कमैया आन्दोलन मत्थर पार्न २०५७/४/२ मा कमैयालाई प्रथाबाट मक्त गरेतापनि सेवा र सुविधामा अहिलेसम्म पहल नगरेको हुदा संघर्षका लागि उक्त समुदायको छुट्टै मुक्तकमैया समाज गठन छ । जसमा अधिकार प्राप्तिका लागि यो समुदाय संघर्षमै छ । उक्त समुदाय पनि भुमिहीन सुकुम्बासी कमैयाको अनुसुचि फारम भरेको भएतापनि कमैयाको सेवासुबिधाबाट बन्चित छ । राज्यको सेवासुविधामा बन्चित भएका मुक्तकमैयालाई कमैया परिचयपत्रसहित पुनर्स्थापनासहित सेवामा समावेश गर्नुका साथै कमलरीहरुको पुनर्स्थापना कार्यक्रम बन्द भएकोले बाँकि रहेका कमलरीहरुलाई पनि पुनर्स्थापनाको लागि सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यूको पहलमा पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम पुन: लागू हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएका छौ ।’