२०८१ श्रावण ४ गते, शुक्रबार

काठमाडौँ । दलित समाजवादी मोर्चा नेपालले १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि उल्टयाउने कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ। मोर्चाले शुकबार एक बिज्ञप्ति जारी गर्दा नयाँ सत्ता गठबन्धनको सोंच र क्रियाकलापले देशलाई १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु – लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक-समावेशी सहितकाे नेपालकाे संविधान नै उल्टयाउने र देशलाई प्रतिगमनतिर फर्काइ देशमा घोर तानाशाही र फाँसीवादी व्यवस्था लाद्न खाेजेकाे कुरा स्पष्ट भएको बताएको छ ।
मोर्चाले अग्रगामी शक्तिहरु एकजुट भै प्रतिगमन विरुद्ध सशक्त संघर्ष गरी जनयुद्ध र जनक्रान्तिका उपलब्धिहरु र संविधानका प्रगतिशील एजेन्डाको रक्षा गर्ने दायित्व अपरिहार्य बनेकाे बताउदै हालै नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि निर्माण गरिएको मन्त्रीपरिषदमा दलित समुदायको तर्फबाट एकजना पनि मन्त्री नियुक्त नगरिनु र महिलाको प्रतिनिधित्व पनि ३३ प्रतिशत कम हुनुले यस कुराको पुष्टि गरेको बताएको छ ।
यस बिषयमा दलित समाजवादी मोर्चा नेपालले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘प्रतिनिधिसभामा रहेका दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले) बीच २०८१ असार १७ गते मध्य राती आलोपालो नेतृत्व सहित सत्ता सहकार्य र संविधान संशोधन समेत गर्ने सहमति भए सँगै मुलुक फेरि अनिश्चित राजनीतिक कोर्समा प्रवेश गरेको छ । दुई ठुला राजनीतिक दल बीचमा – संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई रास्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने । प्रतिनिधिसभा र रास्ट्रिय सभा दुवैको सिटसंख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्ने । पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्ने । प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रै राख्ने । संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने (मुलुकमा दुई दलीय राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्ने) आदि सहमति भएको पनि अनौपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएको छ । यसैबीच सहमति अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी ओली नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ र उहाँले २२ सदस्यीय नयाँ मन्त्रीमण्डल पनि गठन गरिसक्नु भएको छ । नयाँ सत्ता गठबन्धनको सोंच र क्रियाकलापले देशलाई दश वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु – लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक-समावेशी सहितकाे नेपालकाे संविधान नै उल्टयाउने र देशलाई प्रतिगमनतिर फर्काइ देशमा घोर तानाशाही र फाँसीवादी व्यवस्था लाद्न खाेजेकाे कुरा स्पष्टैछ । यसका विरुद्ध अग्रगामी शक्तिहरु एकजुट भै प्रतिगमन विरुद्ध सशक्त संघर्ष गरी जनयुद्ध र जनक्रान्तिका उपलब्धिहरु र संविधानका प्रगतिशील एजेन्डाको रक्षा गर्ने दायित्व अपरिहार्य बनेकाेछ । हालै नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि निर्माण गरिएको मन्त्रीपरिषदमा दलित समुदायको तर्फबाट एकजना पनि मन्त्री नियुक्त नगरिनु र महिलाको प्रतिनिधित्व पनि ३३ प्रतिशत कम हुनुले यस कुराको पुष्टि गर्दछ ।

यस विषयमा समाजवादी मोर्चा नेपाल अन्तर्गत हामी ४ मोर्चा संगठनहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । वि.सं. २००७ साल यता भएका प्रत्येक राजनीतिक संघर्ष तथा आन्दोलनहरु विशेषगरि दशवर्षीय जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै उच्च त्याग, तपस्या र बलिदान गर्दै आएका कुल जनसंख्याको करिव एक चौथाई हिस्सामा रहेका उत्पीडित दलित समुदाय अझैसम्म पनि राज्य संचालन गर्ने मुख्य कार्यकारी निकाय मन्त्रीपरिषद बन्दा प्राथमिकतामा नपर्नु अत्यन्तै दु:खद एवं विडम्बना मात्र होइन आपत्तिजनक विषय हो । हामी ४ मोर्चा राजनीतिक संगठनहरु नयाँ सत्ता गठबन्धनको यस रवैयाको घोर निन्दा एवं भर्त्सना गर्दछौं । यस प्रकारको गम्भीर त्रुटिलाई सच्याइ समानुपातिक एवं समावेशीको मर्म र भावना अनुरुप यो समुदायलाई सम्मान, न्याय तथा अधिकार प्रदान गर्न हामी सरकार संग जोडदार माग गर्दछौं । साथै, दलित समुदायको समग्र हक अधिकार संग सम्बन्धित दलित आन्दोलनले उठाउदै आएका मागहरूको विषयमा गम्भीर हुन पनि हामी सरकार लाई सचेत बनाउन चाहन्छौं । अन्यथा यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनुपर्नेछ । यस सन्दर्भमा दस वर्षे जनयुद्ध र ०६२-०६३ को ऐतिहासिक जनक्रान्तिको उपलब्धि एवं संविधानमा रहेका प्रगतिशील एजेन्डाको रक्षाको लागि सम्पूर्ण दलित समुदाय, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग लगायत आम परिवर्तन पक्षधर जनसमुदाय एकजुट भै प्रतिगमन विरुद्ध अघि बढ्न हामी हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।’