काठमाडौँ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनका भरमा उद्योगहरुको लाइन जोड्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ। गएराति ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको उक्त बैठकले कसैको मौखिक निर्देशनका भरमा काटिएको लाइन जोड्न नसकिने र कहीँ न कहीँबाट लिखित आउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ। ।
बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काले लिखित प्रक्रिया पछि मिलाउने गरी प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार तत्काल लाइन जोडिहालौँ भनेर प्रस्ताव राखेका थिए। तर, अन्य सदस्यले मन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बताइएको छ । बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्न कुनै पनि सदस्य सकारात्मक नभएपछि राति अबेरतिर बैठक सकिएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार ऊर्जामन्त्री, सचिव र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बालुवाटारमा बोलाएर ६ वटा उद्योगको लाइन तत्काल जडान गर्न निर्देशन दिएका थिए। ओलीले उद्योगीलाई सँगै राखेर विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रकलाइनवापतको बक्यौता नतिरेका ती उद्योगको लाइन शुक्रबार नै जडान गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले छलफलका क्रममा सञ्चालक समितिको बैठक आइतबार बसेर निर्यण गरेपछि मात्रै जडान गर्न सकिने बताएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले तत्कालै सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्न निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकले प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनका भरमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बिजुली जडान गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो।
विद्युत प्राधिकरणले ६ अर्ब ४३ करोड बक्यौता नतिर्ने ५८ उद्योगको लाइन कटौती गर्ने बताउँदै आएको थियो। बक्यौता उठाउने विषयमा फेरि छलफल हुने भन्दै तत्काल काटिएका उद्योगमा विद्युत जडान गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनका भरमा उद्योगहरुको लाइन जोड्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ। समितिको गएराति ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको बैठकले यो निष्कर्ष निकालेको हो। ‘कसैको मौखिक निर्देशनका भरमा काटिएको लाइन जोड्न सकिँदैन,’ बैठकको निष्कर्षबारे सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, ‘कहीँ न कहीँबाट लिखित आउनुपर्छ भन्ने भयो।’

बैठक ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा बसेको थियो। ऊर्जासचिव, राजस्व सचिवलगायत सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यको पनि बैठकमा उपस्थिति थियो। बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काले ‘लिखित प्रक्रिया पछि मिलाउने गरी प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार तत्काल लाइन जोडिहालौँ’ भनेर प्रस्ताव राखेका थिए। तर, अन्य सदस्यले मन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए। बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन जोड्न कुनै पनि सदस्य सकारात्मक नभएपछि राति अबेरतिर बैठक सकिएको ती सदस्यले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार ऊर्जामन्त्री, सचिव र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बालुवाटारमा बोलाएर ६ वटा उद्योगको लाइन तत्काल जडान गर्न निर्देशन दिएका थिए। ओलीले उद्योगीलाई सँगै राखेर विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रकलाइनवापतको बक्यौता नतिरेका ती उद्योगको लाइन शुक्रबार नै जडान गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले छलफलका क्रममा सञ्चालक समितिको बैठक आइतबार बसेर निर्णय गरेपछि मात्रै जडान गर्न सकिने बताएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले तत्कालै सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्न निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकले प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनका भरमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बिजुली जडान गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो।
स्मरणीय छ , विद्युत प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइनसमेत काटिसकेको छ । प्राधिकरणले रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, जगदम्बा स्टिल, जगदम्बा सेन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो।
प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद चल्दै आएको छ। विवाद समाधान गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ। सोही आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा यो विषय समाधान गर्ने बताइएको छ। उद्योगीहरूले भने आयोगको प्रतिवेदनलाई प्राधिकरणले अवज्ञा गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।
यसअघि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विद्युत नियमन आयोगबाट पास हनुभन्दा पहिलेको समय तथा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछिको समयको पनि बिल काटेको थियो। आयोगले भने यो समयमा प्रिमियम रकम उठाउन नमिल्ने र २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम शुल्क आवश्यक प्रमाणको आधारमा उठाउन सुझाव दिएको थियो।