२०८१ श्रावण ९ गते, बुधबार

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति तथा सिफारिस नगर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक परिषद र राज्यका जिम्मेवार निकायले फौजदारीलगायत विभिन्न अभियोगमा कारबाही प्रक्रिया चलिरहेको र नैतिक रुपमा विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति तथा नियुक्ति सिफारिस गरेको जानकारी आएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगले राज्यका निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरु सामाजिक रुपमा स्वच्छ छवि भएको, विवादरहित उच्च नैतिक चरित्र भएको र कानुनी रुपमा फौजदारी अभियोगमा सजाय नभएको हुनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता रहेको बताएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले समेत पदीय जिम्मेवारी अनुसारको योग्यता र क्षमता वस्तुगत आधारमा यकिन गरेर मात्र योग्यतम व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने नजीर कायम गरेको आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘नेपाल सरकार, संवैधानिक परिषद्‌ तथा राज्यका विभिन्न जिम्मेवार तहबाट कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय तथा विभिन्न सार्वजनिक निकायका उच्च पदहरुमा फौजदारीलगायत विभिन्न अभियोगमा
राज्यको कारबाही तथा छानविन प्रक्रियामा रहेका एवम्‌ सामाजिक र नैतिक रुपमा विवादित व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको र नियुक्ति गर्ने क्रममा रहेको जानकारी आयोगलाई प्राप्त भएको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
राज्यका निकायमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरु सामाजिक रुपमा स्वच्छ छवि भएको, विवादरहित, उच्च नैतिक चरित्र भएको र कानूनी रुपमा फौजदारी अभियोगमा सजाय नभएको हुनुपर्दछ भन्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, सभ्य समाजको अपेक्षा र सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । पदीय जिम्मेवारीअनुसारको योग्यता र क्षमता वस्तुगत आधारमा यकिन गरेर मात्र योग्यतम व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा नियुक्त गर्नुपर्दछ भनी सर्वोच्च अदालतवाट (ने.का.प. २०७३ फागुन, भाग ५५, निर्णय नं. ९७१०) मा परमादेश समेत जारी भएको छ । सामाजिक र कानूनी रुपमा विवादित व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्ने कार्य कानूनी शासनको बिपरीत हुने र यसवाट दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्नुका साथै राज्यका निकायप्रति आमनागरिकको भरोसा समेत टुट्न जान्छ ।
अत : लोकतन्त्रको भावना र संविधानको मर्म विपरीत हुने गरी बिभिन्न विषयमा विवादमा आएका व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति नगर्न/ नगराउन आयोग नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्दछ ।”