२०८१ श्रावण १७ गते, बिहीबार

काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुंग्याउने सहमति भएको छ । आज सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुंग्याउने सहमति भएको हो । उक्त कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र नेकपा एमालेबाट महेश बर्तौला रहेका छन ।
कार्यदल जनयुद्धको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनासहित समग्र संक्रणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गाउने विषयमा चार बुँदे सहमति गरेको हो ।
कार्यदलका सदस्य तथा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले विवादित विषयमा सहमति जुटेसँगै अब नेपालको शान्तिप्रक्रिया २–३ वर्षभित्रै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने सहजीकरण जानकारी दिए । उनले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनजस्ता विवाद भइरहेको विषयमा पनि सहमति भएको र सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने बताए । अब नेपालको शान्ति प्रक्रिया ठीक ढंगबाट टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले तीन दलका कार्यदलका बिचमा आज सहमति भएको र सोमबारसम्म कार्यदलले मस्यौदा शीर्ष नेताहरूलाई दिने उनले बताए ।
प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूका बिचमा विवादित विषयमा सहमति भएसँगै यो विधेयक अब अघि बढ्ने भएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको छ।
समितिमा लामो समयदेखि उक्त विधेयक रोकिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन दलका नेताहरूको कार्यदल बनाएका थिए । उनीपछि सरकारको जिम्मेवारी पाएका केपी शर्मा ओलीले पनि उक्त कार्यदललाई निरन्तरता दिँदै छलफल गरी सहमति गर्न कार्यादेश दिएका थिए । सोही कार्यादेश अन्तर्गत केही दिनदेखि निरन्तर छलफल भइरहेको थियो ।