२०८१ श्रावण २९ गते, मंगलवार

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बर्दियाले लागू औषध, विभिन्न सामाजिक विकृति र भेदभावहरु रोक्न माग गरेको छ। सो पार्टीले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियालाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै जिल्लामा अवैद्यरुपमा भइरहेको लागूऔषध कारोवारलगायतका विभिन्न सामाजिक विकृति तथा भेदभावका घटनाहरु नियन्त्रण गर्न माग गरेको हो । नेकपा बर्दियाका इन्चार्ज हिमशिखर सी र जिल्ला सेक्रेटरी टिकाराम सीले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र सोमवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मालाई बुझाउदै खुल्ला सीमाका कारण जिल्लामा विभिन्न अपराधीक घटनाहरु बढदै गएको उल्लेख गर्दै नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गम्भीर बन्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
उक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ-‘हाम्रो जिल्ला भारतसंग सीमा जोडिएको जिल्ला हो । भारतसंगको खुला सीमाका कारण हुने तस्कर र लागु औषध ओसारपसारका कामहरु निर्वाध भइरहेका छन्, जसले देशमा बचेखुचेका युवाहरुलाई पनि दुव्र्यशनको शिकार बन तस्करहरुले लुट मच्चाइरहेका छन् । यसको नियन्त्रण गर्न गंभीरतापूर्वक कदम चालियोस ।’
उक्त ज्ञापनपत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भईरहेका विकृति,भ्रष्टाचारहरु रोक्नु पर्ने, कृषि क्षेत्रको मल विउको अभाव परिपुर्ति गर्नु पर्ने, सुकुम्वासी,मिटर व्याज पीडितको समस्या समाधान गर्नु पर्ने, जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनाहरु रोकिनु पर्ने, यातायातमाथिको सिण्डिकेट हट्नु पर्नेलगायतका विभिन्न ११ बुँदे मागहरु राखिएको छ ।
नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज हिमशिखर,सेक्रेटरी टिकाराम लगायतका नेता कार्यकर्ताहरुको टोली ज्ञापनपत्र लिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्मालाई भेट गएको थियो । उक्त ज्ञापनपज्ञ बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले मागहरु सकरात्मक भएको भन्दै नियन्त्रणको लागि प्रहरी प्रशासनले अधिकतम प्रयास गर्ने बताईन ।
यस बिषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बर्दियाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्मालाई बुझाएको ज्ञापनपत्र यस प्रकार रहेको छ – ‘उपरोक्त विषयमा, आज राजनीतिक अस्थिरता, वैदेशिक हस्तक्षेप, महँगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, सामाजिक विकृति-विसंगति, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको विकृति, व्यापारीकरण र माफियाकरण, जनताको स्वास्थ्यमा भइरहेको खेलवाद, सुकुम्बासी उठिबास, सीमा समस्या आदिबाट देश ग्रसित छ र यसको मार प्रत्यक्ष जनतामा परिरहेको छ । हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यी समस्याहरुको विषयमा निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको छ र खवरदारी गर्दै गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा भर्खरै हिजो श्रावण २७ गते मात्र नेकपा बर्दिया जिल्लाको दोस्रो पूर्ण बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले देश र जनताका यी जल्दाबल्दा विषयहरुमा गंभीर छलफल गरेको छ र यी जल्लाबल्दा विषयहरु समेटेर ज्ञापन पत्रको रुपमा निम्न लिखित मागहरु तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउने निर्णय समेत गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तत्काल यी मागहरुको सम्बोधन
गरोस नत्र हाम्रो पार्टी चरणबद्ध संघर्षमा उत्रिने जानकारी समेत यसै ज्ञापन पत्र मार्फत गराउन चाहान्छौं ।
हाम्रा मागहरु,
१) देश आज राजनैतिक अस्थिरताको चपेटामा छ । विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र छन्‌ । विना पूर्व योजना बजेत पचाउन गरिएका असारे विकासे कामहरुले जथावावी वाटाघटाहरु भत्काउँदै जाँदा यसबाट उत्पन्न हुने वादी, पहिरो, डुबानका समस्याले तराईका जिल्लाहरुमा हुँदै आएको क्षति बारे गंभीरतापूर्वक सोचियोस र सम्बन्धित निकायहरुमा नियन्त्रण
र नियमनको कदम चालियोस ।
२) देशमा हुने राजनीतिक लुछाचुँडी र ६८६ महिनामा सरकार फेरिने अवस्थाले राजननीतिक आग्रह र पूर्वाह वढ्दै गएको छ । यसले पनि समाज र जनतामा थप समस्याहरु पैदा गरिरहेको छ । खास गरी सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरुको सिंडीकेट, मनपरी, अनियमितता, पक्षपात र अपारदर्शिताले जनता झन मारमा परिरहेका छन्‌ । यसले सामाजिक क्षेत्रमा अराजकता र द्वन्द सिर्जना गर्ने कार्यलाई वढावा दिइरहेको छ । यस सम्वन्धमा सबै पक्षमा समान व्यवहार र आपसी समन्वय गरी सामाजिक द्वन्द नियन्त्रण गर्न पहल गरियोस ।
३) देशमा विना विकल्प सुकुम्बासीहरु उठाउने, बस्तीहरुमा डोजर लगाउने र बर्षायाममा पनि उठिवास गर्ने अमानवीय कार्य भइरहेको छ । कतिपय जिल्ला न्यूनतम मानव सम्बेदना पनि गुमाउँदै भूमाफिया र जग्गा तस्करहरुसंग मिलेर सुकुम्बासीहरुको उठिबास गराउँदा पनि जिल्ला प्रशासन मुकदर्शक बनेको छ अवस्था छ । यसप्रति गंभीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं कि विना कुनै विकल्प यस्ता कार्यहरु बन्द गरियोस । साथै बास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी बास्तविक सुकुम्बासीहरुलाई देशमा गास, बास र रोजगारको व्यवस्था गरियोस । राजनीतिक स्वार्थ र पूर्वाग्रहमा गरिने कार्यहरु तुरुन्त बन्द गरियोस ।
४) सर्वविदितै छ कि नेपालमा गाउँ गाउँमा लघुवित्तहरु र शहरमा मीटर व्याजीहरुले सामान्य जनताको घरबास खाइदिएर उठिवास गरी रहेका छन्‌ । शहर बजारहरुमा ठूला बैंकहरुले उद्योगी र व्यवसायीहरुको व्यवसाय र उद्योगधन्धाहरु धरासायी बनाइरहेका छन्‌ । हाम्रो पार्टीमा यस्ता थुप्रै मुद्दाहरु आइरहेका छन्‌ । यी कार्यहरुलाई प्रशासनिक र सरकारी तवरबाटै नियन्त्रण र नियमन गरियोस नत्र यसको बारेमा पार्टीले उठाउने कदमहरुप्रति स्वयं प्रशासन जिम्मेवारी हुने छ ।
५) यो मौसम किसानहरुले खेतबारीमा मल-खाद र किटनासक औषधिहरु हाल्ने समय हो । किसानहरु दिनहुँ मलको लागि लाममा बसेर पनि नपाइरहेको अवस्था छ । कम्तीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित निकायले जिल्लामा किसानहरुलाई मलखाद र अन्य आवश्यक कृषि औषधि र औजारहरु सुपथमूल्यमा र सहजताका साथ उपलव्ध गराइयोस ।

६) हाम्रो जिल्ला भारतसंग सीमा जोडिएको जिल्ला हो । भारतसंगको खुला सीमाका कारण हुने तस्कर र लागूऔषध ओसारपसारका कामहरु निर्वाध भइरहेका छन्‌, जसले देशमा बचेखुचेका युवाहरुलाई पनि दुर्व्यसनको शिकार बन तस्करहरुले लुट मच्चाइरहेका छन्‌ । यसको नियन्त्रण गर्न गंभीरतापूर्वक कदम चालियोस ।
७) शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको माफियाकरण, व्यापरीकरण, जथाबाबी फी लिने, सरकारी विद्यालयहरुलाई बेवास्ता गर्ने र प्राइमरी स्कूलहरुलाई प्राथमिकता दिने कार्यले सामान्य जनताका छोराछोरीहरु शिक्षाबाट बन्चित हुने विदेश पलायन हुने गरेका घटना सर्वविदित नै छ । यसलाई गंभीरतापूर्व लिएर सम्बन्धित निकायबाट तुरुन्त पहल गरियोस र शिक्षालाई उच्च शिक्षा र निशुल्क पढ्ने र समान शिक्षा नीति लगु गर्न पहल गरियोस र शिक्षालाई राज्यको दायित्वभित्र ल्याइयोस ।
८ ) स्वास्थ्य क्षेत्र पनि व्यापारिकरण र माफिया, तस्करहरुको नियन्त्रणमा चलिरहेको छ । जनता सामान्य उपचार पनि नसकेर मर्नुपर्ने बाध्यता छ । जनताका सामान्य केशमा समेत चरम लापर्वाही छ । केही समय अगाडि अछाम जिल्ला एउटा अस्पतालमा एक जना बालकको भाँचिएको दायाँ हातको सट्टा नभाँचिएको बायाँ हातको अप्रेशन गरेको घटना एउटा चरम लापर्वाहीको एउटा नमूना हो । यस्ता कार्यहरुमा जिम्मेवारी निकायको हैसियतले जिल्ला प्रशासनको ध्यान गंभीररुपमा आकर्षण गराउन चाहान्छौं । साथै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि राज्यको दायित्वभित्र ल्याइयोस । सम्बन्धित निकायमा तुरुन्त पहल गरियोस ।
९) देशमा महँगीले चरम सीमा नाघेको छ । लाखौं युवाहरु वेरोजगारका कारण देश युवाविहिन हुने अवस्था बनेको ,जनताको आयश्रोत केही छैन । क्रयशक्ति नितान्त कमजोर छ । क्रयशक्तिको अभावमा महँगीको सामना गर्नसक्ने जनताको अवस्था छैन । यसप्रति जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै महँगी नियन्त्रण, कालाबजारी नियमन , कमिशन र तस्कर नियन्त्रण गर्न तुरुन्त पहल गरियोस भन्ने माग गर्दछौं ।
१०) आजको शताब्दी २१औं शताब्दी हो । विज्ञान, प्रविधि र शिक्षाको युग हो । यो जमानामा आएर पनि अझै पनि श्रमिक दलित समुदायमाथिको छुवाछुत जस्ता सामाजिक अपराधजन्य कार्यहरु भई नै रहेका छन्‌ । बोक्सीको नाममा विशेषतया महिलाहरुमाथि गरिने अमानवीय व्यवहार जारी छ । महिलामाथिको विविध हिँसा जारी छ । यी सामाजिक अपराधहरुले २१औं शताब्दीका मानव जातिलाई लज्जाबोध बनाइरहेको छ । यसप्रति जिम्मेवारी निकायको हैसियतले जिल्ला प्रशासन गंभीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ र यस्ता सामाजिक अपराधहरुको नियन्त्रण र नियमनको लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गर्दछौं ।
११) यातायात क्षेत्र जनताको एउटा दैनिक सरोकार राख्ने निकाय हो । यातायात क्षेत्रमा अझै पनि सिन्डिकेट गरी मनपरी भाडा असुली भइरहेको छ । यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न, उचित भाडा समायोजन गर्न र जनतालाई, बिद्यार्थी , अपाङ्गता भएका र जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षामा दिन सकिने सुविधा उपलब्ध गरियोस । कम्तीमा जिल्लामा एकरुपतामा भाडा समायोजन गर्न र जोडिएका क्षेत्र र जिल्लाहरुसँंग संयोजन गरी भाडामा समानता कायम गर्न पहलकदमी लिन हाम्रो पार्टी माग गर्दछ ।
अन्त्यमा उपरोक्त मागहरुमा जिल्लाले गर्न सक्ने जति मागहरु जिल्ला प्रशासनले तुरुन्त पहल गर्न र माथि नेपाल सरका सम्बन्धिन निकायसंग सम्बन्धित मागहरु सम्बन्धित निकायमा गंभीरतापूर्व पुन्याई दिन श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं । यदि पहल गरिएन भने यी विषयहरुमा हाम्रो पार्टीले पहल लिने छ र त्यसबेला जिल्ला प्रशासन् कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन । यदि दमनको भाषा र शैली अपनाइयो भने हामी यसका विरुद्ध प्रतिरोध संघर्ष गर्न पछि पर्ने छैन भनि यो ज्ञापनपत्र पेश गर्दछौं ।’