२०८१ कार्तिक २१ गते, बुधबार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकीका प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) लाई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । सर्वोच्चले दुई ग्याङस्टारबीचको झगडामा तरबार प्रहार गरेर ज्यान मार्ने उद्योग गरेको अभियोगमा मनाङेविरुद्ध मुद्दा चलेको २० वर्षपछि मंगलबार अन्तिम फैसला गरेको हो ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले मनाङेविरुद्ध १२ वर्षअघि सुनाएको पाँच वर्ष कैद सजाय हुने फैसलालाई नै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सदर गरेको हो । यसअघि दुई पटक गरेर ३२ महिना जेल बसिसकेका कारण फैसलापछि मनाङेले बाँकी २८ महिना कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार सर्वोच्चबाट लिखित फैसला भने जारी हुन बाँकी छ । फैसलामा लेखिने बेहोराले मनाङेको सांसद पद के हुन्छ भन्ने तय गर्नेछ ।
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा प्रदेशसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी १० वटा प्रावधान छन् । त्यसमध्ये उपदफा (घ) को व्यवस्था मनाङेका हकमा लागू हुने देखिन्छ । उपदफा (घ) मा ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको’ व्यक्ति प्रदेशसभा सदस्य हुन नसक्ने उल्लेख छ ।
ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएका मनाङेको कसुर ‘नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुर’ भित्र पर्छ कि पर्दैन भन्नेमा अदालतको फैसला नै अन्तिम निर्णायक हुने कानुनविद्हरू बताउँछन् । ‘फैसला नहेरी यसमा उनको पद जाने नजाने भन्न सकिने अवस्था छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘यो मुद्दाको प्रकृति नै कस्तो छ भने फैसलामा पद जान्छ भनियो भने जान्छ, जाँदैन भनिए जाँदैन ।’ केलाई नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराध भन्नेमा कुनै कानुनी व्याख्या नभएकाले अदालतको फैसलाबाट नै मामिलाको छिनोफानो हुने भएको हो ।