२०८१ मंसिर ६ गते, बिहीबार

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसहित विभिन्न दल र नागरिक संस्थाका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्यालेस्टाइनको पक्षमा सुस्पष्टताका साथ उभिन माग गर्दै बिशेष ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले बुधबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर इजरायलले प्यालेस्टाइन र लेबनानमाथि लगातार बलपूर्वक हमला गरेकाले त्यसको विपक्षमा नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आग्रहसमेत गरेका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसहित विभिन्न दल र नागरिक संस्थाका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको उक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको तटस्थ परराष्ट्र नीतिको मान्यतामा परिवर्तन गर्न र अन्यायमा परेकाको पक्षमा स्पष्ट रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता मञ्चमा मत जाहेर गर्न माग गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा हमासको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली विपीन जोशी र इजरायलमा रहेका हजारौँ नेपाली युवाहरुको जीवन रक्षाका लागि युद्धकालभरी नेपाल ल्याउने कार्य गर्न पनि माग गरिएको छ ।
उक्त ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल विश्व शान्ति, मानव अधिकार र न्यायका पक्षमा रहने बताए । उनले तटस्थता भनेको बलियाले कुटिरहने र कमजोरले सही रहने भन्ने नभएको बताउँदै ध्यानाकर्षणपत्रमा उठाइएका विषयको विपरीत सरकार नजाने स्पष्ट पार्दै भने- ‘हामी विश्वशान्तिका पक्षमा छौँ । कुनै शक्तिविरुद्ध आफैँ लड्न जाँदैनौँ । कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा रहँदैनौँ तर अन्याय सहेर बस्दैनौँ। हामी विश्वमा निरीह शान्ति होइन, न्यायपूर्ण शान्ति र मानव अधिकारको रक्षामा हुनेछौँ ।’
उक्त ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रिय सदस्य खगेश्वर सी ,राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेत्री दुर्गा पौडेल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सचिव शेरबहादुर कुँवर, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता सिपी गजुरेल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका विदेश विभाग प्रमुख अर्जुन थापा, प्रगतिशील रुपान्तरण आन्दोलनका अभियन्ता श्याम श्रेष्ठलगायत सहभागी थिए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसहित विभिन्न दल र नागरिक संस्थाका प्रतिनिधिले प्यालेस्टाइनको पक्षमा सुस्पष्टताका साथ उभिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रको पूर्ण विवरण यस प्रकार रहेको छ – ‘प्रधानमन्त्री ज्यू, यहाँलाई अवगत नै छ, पहिलेदेखि नै चलिरहेको इजरायल प्यालिस्टिनी द्वन्द्व पोहोर अक्टोबर ७ देखि फेरि निकै चर्केको छ । यो द्वन्द्वका कारण इजरायलतर्फ ११ सयभन्दा ज्यादा सर्वसाधारण मानिसको ज्यान गएको छ भने प्यालिस्टाइनतर्फ ४४ हजारभन्दा ज्यादा सर्वसाधारण नागरिकको अनाहकमा ज्यान गएको छ जसमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत त महिला र बालबालिका छन्‌ । विश्वभरिको गएको दुई दशकको युद्धमा जति महिला र बालबालिका मरेका छन्‌ त्यो भन्दा ज्यादा महिला र बालबालिका एकै बर्षमा इजरायलको आक्रमणबाट गाजा क्षेत्रमा मरेका छन्‌ । इजराइली बमबर्षीबाट ०५ प्रतिशतभन्दा ज्यादा विद्यालयहरू, करिब आधाजति अस्पतालहरू र आधाभन्दा ज्यादा बसोबास गरिहेका घरहरू ध्वस्त पारिएका छन्‌ । अहिले त्यस क्षेत्रमा इजरायली सैनिकहरूले जुन ढंगबाट खानेकुरा र औषधिमाथि समेत निर्मम नाकाबन्दी लगाएका छन्‌ त्यसबाट त्यस क्षेत्रमा अपार भोकमरी र जीवनदायी औषधिको समेत हाहाकारको स्थिति पैदा भएको छ । यसबाट बृद्ध, बिरामी र बालबालिकाहरू ठूलो संख्यामा मर्दैछन्‌ । त्यहाँ अहिले मानवीय सहायता पुग्याउने एजेन्सीहरूको समेत ब्यापक मात्रामा हत्या भइरहेछ । उनीहरूलाई आफनो मानवीय कार्य गर्न कडा रोक लगाइँदैछ । यस्तो कार्यलाई सामान्य युद्ध गतिविधि भन्न कदापि मिल्दैन । संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्तरराष्ट्रिय न्यायालयले समेत यसलाई जनसंहार र युद्ध अपराधको संज्ञा दिएको छ । यथार्थमा यो नियतपूर्वकको जातीय सफाया हो । भीषण द्वन्द्व अहिले प्यालेस्टाइनमा मात्र सीमित नभएर लेबनानमा समेत फैलिँदैछ र पुरै पश्चिम एसियालाई यसले आफ्नो चपेटामा लपेद्दैछ ।
सर्वविदितै छ-प्यालेस्टाइन प्यालिस्टिनी जनताको आफनो भूमि हो । परन्तु नेपाली जनता के कुरामा आश्चर्यचकित भएका छन्‌ भने साम्राज्यवादी शक्तिको आडमा इजरायलबाट खुल्लमखुल्ला यति धेरै निर्दोष प्यालिस्टिनीहरूको गाजा तथा लेबनानमा नृशंस हत्या भइरहँदा पनि संविधानमै असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त अपनाएको नेपाल जस्तो देशको सरकारले यो मामिलामा संयुक्त राष्ट्र संघमा मतदान हुँदा तटस्थ बस्ने नीति अपनायो । जब मुद्दा न्याय र अन्यायको आउँछ, तटस्थ बस्तु पनि घुमाउरो रुपमा अन्यायकै पक्षधरता हुनजान्छ । अत: प्यालेस्टिनी मामिलामा तटस्थ बस्नै नेपाल सरकारको यौ नीति नितान्त आपत्तिजनक छ र संविधानविपरीत समेत छ । हामी यौ र यस्तौ नीति अविलम्व सच्याउन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्दछौँ ।
स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको देश नेपालले निसंदैह अन्यायको पक्षधरता हुने गरी कुनै सामाज्यवादी ‘देशको खेमामा उभिँदै न्याय र अन्यायको मुद्दामा तटस्थ बस्ने होइन, यो अन्यायको विरुद्ध न्यायको पक्षमा, प्यालिस्टिती जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु पर्दछ । अहिले घोर अन्यायमा इजरायल छैन, प्यालिस्टिनी जनता छन्‌ ।
हामीले यो पनि बिर्सेका छैनौं कि नेपाली नागरिक बिपीन जोशी यतिखेर हमासको कब्जामा छन्‌ । उनको दोष केही पनि थिएन, बस्‌ उनी ब्याबहारिक कृषि अध्ययनको लागि इजरायल गएका थिए । उनको रिहाइको लागि सरकारले प्रभावकारी ढंगले बहुआयामिक कूटनीतिक
सम्वाद चलाइरहेको देखिएको छैन । सरकारले तत्काल बहुआयामिक प्रभावकारी कुटनीतिक कदम चाल्नुपर्दछ भन्ने हामी आग्रह गर्दछौं ।
इजरायल र प्यालिस्टिनीहरूको बीचमा भीषण द्वन्द्व चलिरहेको अहिलेको समयमा नेपाली नागरिकहरूको जीवनरक्षाको लागि केही खास कालखण्डसम्म काम र अध्ययनको लागि इजरायलमा नेपाली नागरिक पठाउने कार्य रोकियोस्‌ भत्रे कुरा पनि हामी नेपाल सरकारलाई
स्मरण गराउन चाहन्छौँ । साथसाथै, इजरायलमा भएका इज्जारौँ नेपाली युवाहरूलाई उनीहरूको जीवन रक्षाको लागि युद्धकालभरिका लागि नेपालमा ल्याउने कार्य होस्‌ भन्ने कुरा पनि हामी नेपाल सरकारलाई सम्झाउन चाहन्छौँ ।’