२०८१ मंसिर १६ गते, आईतवार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कोशी प्रदेशका निवर्तमान मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिट निवेदनलाई दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरेको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मानव तस्करी मुद्दामा मुछिएका ११ जनाविरुद्ध अभियोग पत्र दायर गर्दै पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।
सत्ताको छायाँमा परेर पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई मुद्दा अभियोजन गर्ने निकायले उन्मुक्ति दिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सर्वोच्च गएका थिए । उक्त रिट निवेदनमा सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दर्ता अस्वीकार गरेका हुन् । सरकारी वकिल र महान्यायाधीवक्तालाई कुनै मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आउन नमिल्ने भनी रजिष्ट्रार पोखरेलले दरपीठ आदेश गरेका हुन् ।
जापानमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा तत्कालीन मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयसँग असम्बन्धित मान्छेहरुलाई लिएर गएको आरोप छ । उनीसँग भएका तीन जना र तत्कालीन मन्त्री अधिकारीलाई समेत जापानको अध्यागमन विभागले डिपोर्ट गरेको थियो ।
अधिकारीसँगै जापानबाट फर्किएका ३ जनालाई प्रहरीले एयरपोर्टबाटै पक्राउ गरेको थियो । अधिकारीको चर्को विरोधमा भएपछि उनलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको थियो ।