तीन बुँदे सहमति कार्यन्वयन गर्न माग गर्दै जिप्रकामार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

२०८१ माघ १० गते, बिहीबार

काठमाडौँ । युवा संगठन नेपालले नेकपा र सरकारविच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यन्वयन गर्न माग गर्दै देशव्यापीरुपमा संकलन गरिएको हजारौ नागरिक हस्ताक्षरसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र वुझाएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट सो संगठन नेपालले बुधबार काठमाडौं उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यलयलगायत देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत संकलन गरिएको हजारौ नागरिक हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र वुझाएको हो ।
युवा संगठन नेपालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल सरकारबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यन्वयनमा सरकार पक्षले बेवास्ता गरेको भन्दै दबाबस्वरुप माघ ५ गतेदेखि ८ गतेसम्म संकलन गरेको हस्ताक्षर देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
यसैक्रमा युवा संगठन नेपालका काठमाडौं जिल्ला इन्चार्ज छेम्बे सीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, संगठनका ललितपुर जिल्ला इन्चार्ज कैलाश सीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र संगठनका भक्तपुर जिल्ला इन्चार्ज मदन सीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यलयमा हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
युवा संगठन नेपालले नेकपा र सरकारविच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यन्वयन गर्न माग गर्दै देशव्यापीरुपमा संकलन गरिएको हजारौ नागरिक हस्ताक्षरसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रमा नेकपाका नेताकार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका झुठ्ठा मुद्दाहरु खारेज, नेकपा र राज्यबीच भएको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन र राजनैतिक आस्थाका बन्दी रिहाईको माग समेटिएको छ ।

स्मरणीय छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । वर्तमान संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्दै शान्तिपूर्ण ढंगले जनसंघर्ष गर्दै आएको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि आमप्रगतिशील, सच्चा लोकतान्त्रिक र राष्ट्रवादी राजनीतिक दल, नेता र स्वाभिमानी जनताले सरकारको उक्त कदमको खुलेर विरोध गरेका थिए । उक्त पार्टीमा प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण पुष्टि गर्न नसकेपछि सोही सरकार अन्ततः २०७७ फागुन २१ गते दिनको २ बजे विशेष समारोह गरी नेकपामाथिको प्रतिबन्ध हटाएको घोषणा गर्न बाध्य भएको थियो ।

उक्त कार्यक्रमा नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच ३ बुँदे सहमति भएको र पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध खारेज भएको घोषणा गरिएको थियो । उक्त ३ बुँदे सहमतिमा नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी देशको राजनैतिक समस्याहरु वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्ने, नैपाल कम्युनिष्ट पार्टी आफना सबै राजनैतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्णरुपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको रिहाई र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्ने सहमत भएको थियो ।

उक्त सहमतिको नेकपाले अक्षरशः पालना गरेपनि सरकारले पालना गरेका छैन । जसका कारण अहिले पनि नेकपाका दर्जनभन्दा बढी नेता–कार्यकर्ता जेलमा छन् भने दर्जनौले भूmठा मुद्दा खेपिरहेका छन् । ३ बुँदे सहमति भएको ४ बर्ष पुग्न लाग्दासमेत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी धैर्यवान हुँदै उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न हरेक सरकारलाई झक्झक्याउदै आएको छ ।

प्रतिक्रियाहरु

[anycomment]