काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कसैको दवाव वा प्रभावमा नपरी कसुर र कसुरदार ठूलो वा सानो नभनी काम गर्न अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयोग चुक्ने छैन र झुक्ने छैन भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भ्रष्टाचारको प्रकृति र स्वरुपमा परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई पनि आधुनिकीकरण गर्दै जानुपर्ने बताए।
यसैगरी , राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी र मुद्दा लामो समयदेखि किनारा नलागेको गुनासो आइरहेको भन्दै त्यसलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बताएका हुन् । उनले ठूला खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचारप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
राष्ट्रपति पौडेलले आगामी दिनमा आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा अझै प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै । स्वच्छ पारदर्शी समाज निर्माणमा योगदान होस् भन्ने धारणा राखे ।

उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ताको रुपमा उपसचिव विष्णुराज बेल्बासे र प्रहरी नायब उपरीक्षक कमल कुमार खड्का सम्मानित गरे । यसैगरी नापी अधिकृत रुबिना शाही उत्कृष्ट अख्तियार सेवा पुरस्कारबाट सम्मानित भइन् ।

यसैगरी, उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले विभिन्न पत्रकार एवं लेखकहरुलाई पनि कदरपत्रसहित सम्मान गरेका थिए ।

यसैबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २०१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको जनाएको छ। जसमा गैरकानुनी लाभहानिका ५८, घुसका ४८, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ३४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी ३४ वटा मुद्दा रहेका छन् । त्यसैगरी, राजस्व हिनामिना १३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ११ र विविध ३ वटा मुद्दा रहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर ती आरोप पत्रहरूबाट ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख ९८ हजार १ सय ४२ रुपैयाँ ४४ पैसा बिगो माग दाबी गरेको छ ।

आरोपपत्रमा प्रतिवादीको संख्या १ हजार ५२० जना रहेका छन् । जसमध्ये सरकारी कर्मचारी ५२४, निर्वाचित जनप्रतिनिधि १०१, मनोनीत पदाधिकारी १८१, लेखापढी व्यवसायी २, बिचौलिया दुई र व्यवसायी ९१ जना रहेका छन् । त्यसबाहेक अन्य ६१९ जना छन् । आयोगका अनुसार सोही आर्थिक वर्षमा परेका जम्मा ३५ हजार ७९० उजुरीमध्ये २७ हजार ३७५ उजुरी फस्र्योट गरेको जनाएको छ।

त्यसो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमार्फत हुने विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समिति र टोल सुधार समितिलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । यसपटकको अख्तियारको ३३औँ प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समिति र टोल सुधार समितिबाट सञ्चालन हुने योजना र कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको आवश्यक रहेको बताएको हो ।

उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा श्रमिकले ज्याला नपाएको र ठगिएको गुनासो आउन थालेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूको पारिश्रमिक एवं ज्याला अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने औँल्याएको हो । उसले स्थानीय तहले गर्ने खरिद र ठेक्कालाई व्यवस्थित गर्न लागत अनुमान, स्पेसिफिकेसन र भेरिएसन स्वीकृति लगायतका विषय समेटेर नियमावली तयार गर्न भनेको छ । अख्तियारले ठेक्कामा रकम फेरबदल (भेरिएसन) गर्दा प्रक्रियाको पालना गर्न पनि सुझाव दिएको छ । योजना छनोट, कार्यान्वयन र अनुगमनका लागिसमेत स्पष्ट कार्यविधि बनाउन उसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

स्थानीय तहमा स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी करारमा राख्ने परिपाटी रहेको भन्दै स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीलाई मात्रै नियुक्ति दिन आग्रह गरेको छ । निजी सहायक, सल्लाहकार लगायतका अनावश्यक पद सिर्जना नगर्न पनि अख्तियारले ध्यानाकर्षण गराएको छ । सामुदायिक विद्यालयको लेखा प्रणालीलाई एकीकृत सफ्टवेयर पद्धति विकास गर्नुपर्ने भन्दै उसले सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । विद्यालयको संरचना निर्माणमा प्रचलित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भन्दै अख्तियारले सोझै विद्यालयको खातामा रकम जम्मा हुनेगरी बजेट विनियोजन नगर्न सुझाव दिएको छ ।

स्थानीय तहमा जथाभावी रूपमा मचान-भ्युटावर निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढाएको भन्दै अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ । त्यस्ता संरचना निर्माण गर्दा विषयविज्ञ समेतको संलग्नतामा औचित्य, आवश्यकता र लाभ लागतको विश्लेषण गरी आवश्यक भएमा मात्रै संरचना निर्माण गर्न सुझाव दिएको हो । बैठक, इन्धन, लगायतका खर्चमा नियन्त्रण गर्न अख्तियारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय सरकारहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जथाभावी रकमान्तर हुने र पुँजीगत शीर्षकबाट चालु प्रकृतिका काम नगर्न पनि अख्तियारले सम्झाएको छ ।