२०८१ फाल्गुन ७ गते, बुधबार

काठमाडौँ । अमेरिकाले तत्कालका लागि बहुचर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सहयोग रोकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ९० दिनका लागि एमसीसी रोकिएको जानकारी आएको हो ।
यस बिषयमा अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार प्रेस नोटमार्फत भनेको छ-‘अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले मिति फागुन गतेको इमेल पत्रमार्फत नेपाल सरकार र उक्त निकायबिच सम्वत् २०७४ भदौ २९ मा सम्पन्न कम्प्याक्ट अन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेका आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित एमसीसी फण्डबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलापहरू अमेरिकी राष्ट्रपतिको जनवरी २०, २०२५ मा जारी ९० दिनको स्थगनसम्बन्धी कार्यकारी आदेशानुसार रोकिएको ब्यहोरा सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराइन्छ।’
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले केही दिनअघि युएसएड अन्तर्गतका सबै सहयोग रोकेको अमेरिकाले अहिले मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको सहयोग समेत रोकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार एमसीसीले सहयोग रोक्नेसम्बन्धी पत्र गत फागुन २ गते नै पठाएको थियो । यसको जानकारी आज सार्वजनिक गरिएको हो ।
नेपाल सरकार र उक्त निकायबिच २०७४ भदौ २९ गतेको सम्झौता अनुसार नेपालमा नुवाकोटको रातमाटेदेखि बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म ४०० केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गालिएको थियो । त्यस्तै विभिन्न पाँचवटा सडकको स्तरोन्नति समेत यो परियोजना अन्तर्गत भएको थियो । सहयोग रोकिएसँगै यी आयोजना प्रभावित हुने निश्चित भएको छ ।
एमसीसीसँग सरकारको सम्झौता अनुसार कुनै एक पक्षले चाहेमा ९० दिनको समय दिएर सम्झौता रद्द गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, अमेरिकाले स्थगनको पत्र पठाएर सहयोग तत्कालै लागू हुनेगरी सम्झौता स्थगन गरेको छ ।
स्मरणीय छ , २०७८ फागुन १५ गते राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पास गरेर देशमा पुनः द्वन्द्वको बिजारोपण गरेको थियो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बिगतदेखि नै एमसीसी परियोजना राष्ट्रघाती भएकोले कुनै पनि हालतमा कार्यन्वयन हुन नदिने भन्दै सडक संघर्ष चर्काउदै आएको छ। आमस्वाभिमानी जनता, राष्ट्रवादी दल, नेतालगायत आमबुद्धिजीविले एमसीसीमार्फत् अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो सैन्य रणनीति लागू गर्न खोजेको भन्दै त्यसको चर्को विरोध गर्दै आइरहेका छन् र उनीहरुले एमसीसीलार्ई फिर्ता पठाउनुपर्ने माग गर्दै सडक संघर्षसमेत चर्काउँदै आएका छन् । तर, सरकारले उनीहरुको माग, सल्लाह, सुझावलार्ई समेत नजरअन्दाज गर्दै वलात् ढङ्गले संसद्बाट एमसीसी सम्झौता पास गरेको थियो । आमजनतामात्र होइन, सत्तासीन दलभित्रकै कतिपय राष्ट्रवादी नेताले समेत एमसीसीको विरोध गर्दै आएका छन् भने संसद्मा पनि अधिकांश राष्ट्रवादी सांसद्ले एमसीसी पारित गर्नु नहुने भन्दै आफ्नो अडान राखेका थिए । तर, सरकारले कसैको कुरा नसुनी संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन ग¥यो र अहिले कार्यान्वयन गर्न भएभरको शक्ति लगाई रहेको थियो ।
एमसीसी सम्झौता कति राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरा ‘एमसीसी सम्झौता र नेपालको कानून बाझिएमा एमसीसी सम्झौताको प्रावधान लागू हुने, अमेरिकाको विद्यमान र पछि बन्ने कानूनहरू एमसीसी परियोजनामा लागू हुने, एमसीसीसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका गतिविधिहरू र त्यसबाट उत्पन्न हुने विवादहरू अमेरिकामा मात्र कानूनी पुर्पक्षमा जाने, नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्न एमसीए– नेपाल गठन गर्ने जुन आफैँ निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुने, एमसीसीमा हुने रोजगारहरूबारे नेपालको कानून नलाग्ने, एमसीसी परियोजनाको लेखा परीक्षण नेपालले गर्न नपाउने र एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माण र प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा सम्पूर्ण रुपमा अमेरिकाको हक कायम हुने’ जस्ता प्रावधानले पुष्टि गर्दछ ।