२०८१ फाल्गुन १२ गते, सोमबार

काठमाडौँ । श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपालका अध्यक्ष रामलाल सीले राज्य उत्पीडित वर्ग र समुदायको पक्षमा नरहेको ठोकुवा गरेका छन्। आइतबार देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेका जातीय विभेदका घटनाविरुद्ध विभिन्न चार राजनीतिक दलका दलित जनवर्गीय सङ्गठनले आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सो ठोकुवा गरेका हुन्।
अध्यक्ष रामलाल सीले राज्य उत्पीडित वर्ग र समुदायको पक्षमा नरहेकाले यसका विरुद्ध थप सङ्घर्षको विकल्प नरहेको बताए । उनले संविधानले केहि राम्रा र प्रगतिशील व्यवस्था गरेको तर, अन्तरजातीय विवाह र प्रेम गरेकै कारण दलितको हत्या हुनु गम्भीर बिषय भएको उल्लेख गर्दै सबै नागरिकलाई राज्यले समान व्यवहार नगरेको बताए । उनले यो राज्य कुन बर्गको हो, राज्यमा दलितको अधिकार छ, कि छैन ? भन्ने प्रश्न गर्दै अब एकताबद्ध हुन र प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै दलित मुक्तिको आन्दोलन बिकास गर्न सबै संघ- संगठनबिच एकता र सहकार्य जरुरी भएको बताए ।
यसैगरी , उक्त विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै दलित मुक्ति मोर्चा नेपालका अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री दलजीत श्रीपालीले कार्यक्रम दलित समुदाय समेतको रगत, पसिना र योगदानले देशमा गणतन्त्र आएको र अहिले परिवर्तन विरोधी, गणतन्त्र विरोधी र जनयुद्धबिरुद्ध हिंसा गर्नेको मुख्य नियन्त्रणमा राज्यसत्ता रहेको बताए । उनले दलित, महिला, किसान मजदुर समुदायमाथि उत्पीडन र दमन भइरहेको बताए । वर्तमान गठबन्धनको सरकार समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तमाथि धावा बोल्दै गठन भएकाले दलित समुदाय लगायत सबै उत्पीडित समुदायको आंशिक अधिकार पनि खोस्न सरकार उद्यत रहेको बताए । अध्यक्ष श्रीपालीले अन्तरजातीय विवाह गरेका सत्येन्द्र राम नेहा रौनियारको घटनामा स्वयम् प्रहरी प्रशासन र गृहमन्त्रीको संलग्नता भएकाले त्यसको छानबिन समिति बनाई दोषीलाई कडा कारवाहीका लागि माग गरे ।
यसैगरी, उक्त विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सचिव तथा नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनका इन्चार्ज गणेश विश्वकर्माले दलित अहिले पनि भूमिको अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, ज्ञानको अधिकार र समान अवसरको अधिकारबाट वञ्चित रहेको बताए । उनले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा एकताबद्ध रुपमा अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेका जातीय विभेदका घटनाविरुद्ध नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठन, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपाल र महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी निकट नेपाल समाजवादी दलित मुक्ति मोर्चाले संयुक्त रुपमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
देशव्यापी रुपमा दलित समुदायमाथि भएका छुवाछूत, विभेद, बहिष्कार, नाकाबन्दी, हत्या र बलात्कारजस्ता अमानवीय दमनका घटना राज्यको संरक्षणमा नै भइरहेको भन्दै संघीय राजधानी सहित देशभरमा विरोध प्रदर्शन गरिएको जनाइएको छ । विरोध सभामा सहभागी सबैजसो वक्ताले विगत आठ दशकदेखि देशमा भएका सबै प्रकारका आन्दोलन, युद्ध र क्रान्तिमा त्याग, बलिदान र समर्पण भावका साथ संलग्न दलित समुदाय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि छुवाछूत, विभेद र अपमानको जिन्दगी बाँच्नुपरेको र त्यो पनि राज्यको संरक्षणमा भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।
उनीहरुले जनयुद्ध र जनआन्दोलनपश्चात् बनेको नेपालको संविधानले दलित समुदायको मुख्य माग र मुद्दालाई आंशिक रुपमा सम्बोधन गरे पनि एकीकृत कानुनको अभावमा दलित समुदाय अहिले पनि आधारभूत न्याय र अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बताएका थिए । उनीहरुले पछिल्लो समय परिवर्तनका मुख्य उपलब्धिमाथि स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा रहेको सरकारको अकर्मण्यका कारण प्रतिगमनकारी सलबलाउन खोजेको बिषयमा समेत चर्चा गरेका थिए ।
उक्त बिरोध सभालाई नेपाल समाजवादी दलित मुक्ति मोर्चाका इन्चार्ज मिन परियार, दलित नागरिक आन्दोलनका अगुवा मोतिलाल नेपाली, संंविधानसभा सदस्य दुर्गा परियार, सामाजिक अभियन्ता डा. निर्मल विश्वकर्मा तथा नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका उपाध्यक्ष पदम विश्वकर्मालगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।