२०८१ फाल्गुन २२ गते, बिहीबार

काठमाडौँ । बुधबार साँझ बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत घिसिङलाई पदबाट किन नहटाउने भनेर ३ दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई हटाउनका लागि ३ दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार आएदेखि नै कुलमानलाई तारो बनाउँदै आएको थियो । अहिले पदबाट हटाउनका लागि प्रक्रिया पुर्याउन स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
यसअघि ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई हटाउन भन्दै ४ पटकसम्म स्पष्टीकरण सोधे पनि हटाउन सकेका थिएनन् । अहिले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर हटाउन लागेका हुन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा कुलमान र प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जामन्त्री बीच टसल रहँदै आएको छ । सोही कारण सरकार जसरी पनि कुलमानलाई हटाइ छाड्ने अभियानमा लागेको हो ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई चौथोपटक फागुन १३ गते २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यसअघि असोज २२ गते घिसिङको कार्यक्षमता, सरकारलाई असहयोग गरेको, विभिन्न सामग्री खरिद लगायतमा प्रश्न उठाउँदै १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यस्तै, कात्तिक १३ गते फेरि ६ बुँदे र पुस २३ गते ९ बुँदै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।