२०८१ फाल्गुन २८ गते, बुधबार

काठमाडौँ । विधायन व्यवस्थापन समितिले चेक अनादर भएमा ४५ दिनभित्र रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने र भुक्तानी नगरेमा ५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी सहमति जुटाएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार चेक बाउन्स भएमा भुक्तानीकर्ताले ४५ दिनभित्र रकम चुक्ता गर्नुपर्नेछ। ४५ दिनभित्र भुक्तानी नभएमा, अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा चेकको रकमको ५ प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ। यसलाई फौजदारी नभई देवानी मुद्दाको रूपमा लिइनेछ। ४५ दिनभित्र चेक लिने र दिनेबीच सहमति भएमा मध्यस्थतामार्फत समस्या समाधान गर्न सकिनेछ। आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नभएको थाहा हुँदाहुँदै कसैलाई चेक दिनुलाई ठगी मानिनेछ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसी कुमारी दाहालले यस नयाँ व्यवस्थाले चेक अनादरको समस्यालाई कम गर्ने र वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन्। यो नयाँ कानुन लागू भएपछि चेक अनादरका घटनाहरूमा कमी आउने र पीडितहरूले छिटो न्याय पाउने अपेक्षा गरिएको छ।