२०८१ चैत्र २१ गते, बिहीबार

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट विभिन्न जातीय क्षेत्रीय मोर्चा संगठनहरुले संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गर्दै राजवादीहरुको समुहले राजधानीको तीनकुनेलगायत क्षेत्रमा आन्दोलनका नाममा गरेका अराजक, उच्छृंखल र प्रतिगामी हर्कतकाविरुद्ध प्रतिरोधमा उर्तन अपिल गरेको छ । । उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा जनयुद्धको जगमा उठेको ०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलबाट राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्रको स्थापना एक महत्वपूर्ण उपलब्धी भएपनि विद्यमान गणतन्त्रले जनताका दैनिकी समस्याहरुहरुलाई समाधान गर्न नसक्दा राजावादीहरु सडकमा सल्बलाएको निष्कर्ष निकाल्दै भनिएको छ – ‘ १६ बर्ष अगाडि चिहानमा गाडिएको सामन्ती राजतन्त्रले आज फेरि टाउको उठाउन खोजिरहेको छ । यसको कारण जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र, समावेशिता लगायतका सीमित अधिकारहरुबाट जनताहरु सन्तुष्ट हुन नसक्नु र नेताहरुले सापेक्षिक रुपमा भए पनि सुशासन प्रत्याभूत गराउन नसक्नु पनि हो ।’
पार्टीका जातीय मोर्चाहरुअन्तर्गत समाजवादी मगर मुक्ति मोर्चा, समाजवादी नेवा मुक्ति मोर्चा, समाजवादी तामाङ मुक्ति मोर्चा, समाजवादी किरात र लिम्बुवान मुक्ति मोर्चासँगैं समाजवादी मधेश मुत्ति मोर्चा, समाजवादी थारु मुक्ति मोर्चा र भौगोलिक क्षेत्रीय मोर्चाहरुले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै राजवादी हर्कतका विरुद्ध आम उत्पीडित समुदायलाई अग्रगामी समजवादी अभियानमा साथ दिन अनुरोध समेत गरेका छन् ।
ति संगठनले देशमा अहिलको गणतन्त्र सीमित नेताहरुको तन्त्रमा परिणत भएकोले यी देखा परिरहेका तमाम समस्याहरु समाजवादी गणतन्त्रमार्फत मात्र हल हुने भएकोले समाजवादी गणतन्त्रको आन्दोलनमा साथ दिन अनुरोध समेत गरेका छन्।
यस बिषयमा नेकपानिकट समाजवादी मगर मुक्ति मोर्चा, नेपाल, समाजवादी थारु मुक्ति मोर्चा, नेपाल, समाजवादी तामाङ मुक्ति मोर्चा, नेपाल, समाजवादी नेवार मुक्ति मोर्चा, नेपाल, समाजवादी लिम्बु मुक्ति मोर्चा, नेपाल, समाजवादी किरात मुक्ति मोर्चा, नेपाल, समाजवादी तमु मुक्ति मोर्चा, नेपाल, समाजवादी मुश्लिम मुक्ति मोर्चा, नेपाल, समाजवादी मधेशी मुक्ति मोर्चा, नेपाल, समाजवादी सेती- महाकाली मुक्ति मोर्चा, नेपाल, समाजवादी कर्णाली मुक्ति मोर्चा, नेपालद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्ती यस प्रकार रहेको छ – ‘१) यही २०८४ साल चैत्र १५ गते काठ्‌माण्डौंमा समाजवादी मोर्चाको तर्फवाट भव्य जनसभा सम्पन्न भयो । यसलाई असफल बनाउन राजावादी समुहहरुले तीनकुने, कोटेश्वर, जडीबुटी लगायतका स्थानहरुमा हिंसात्मक र अराजकताका हर्कतहरु गरेको घटनाले हाम्रो ध्यान आकृष्ट गरेको छ । मुलुकलाई अगाडि बढाउन कुनै पनि शक्तिले गर्ने आन्दोलन या अभियानलाई सबैले समर्थन गर्छन् तर देशलाई अन्धाकार सुरुङतिर धकेल्न खोज्ने कुनै पनि प्रकारको प्रतिगामी हर्कत प्रतिवर्तनकारी शक्ति कसैलाई मान्य हुन सक्दैन । उक्त दिन घटेको हिंसात्मक घटना योजनाबद्ध, षड्यन्त्रपूर्ण र अराजनीतिक घटना भएको ठहर गर्दै यो बैठक यस्तो कार्यको निन्दा र भर्त्सना गर्दछ । साथै घटनाको सत्यतथ्य यथासिघ्र छानवीन गरी दोषीलाई कार्वाही र ध्वस्त पारिएका भौतिक संरचना र सम्पतिहरुको उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दछ ।
२) यो घटनाको पछाडि देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको गंभीर षड्यन्त्र, राजावादी समुहहरु शक्तिकेन्द्रहरुको योजना र उक्साहत, सरकारको सुरक्षा क्षेत्रमा गरेको लापर्वाही, पूर्व-सतर्कताको कमी र गैरजिम्मेवारीपन मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ । यदि सरकारले सुरक्षा क्षेत्रलाई गंभीरतापूर्व लिएर पूर्वसतर्कता अपनाएको भए घटनाक्रम यो स्तरसम्म पुग्ने थिएन ।
३) यति वेला मुलुकलाई पछाडि होइन विकासको अग्रगतिमा अगाडि लैजानु आजको आवश्यकता हो तर केही अराजक र प्रतिगामी तत्वहरुले इतिहासको चक्रलाई पछाडि फर्काउन खोज्ने हर्कत गरिरहेका छन् यो जनता र मुलुकको पक्षमा छैन । तीनकुने, कोटेश्वर र जडिवुटीलगायतका स्थानहरुमा १५ गते राजावादी समुहहरुको आह्वानमा भएको हिंसात्मक र अराजक हर्कतले राजावादीहरुको अनुहार र चरित्र उदाङ्गो भएको छ । यसले राजतन्त्र फर्कियो भने के होला ? भन्ने राम्रो झलक दिएको छ ।
४) इतिहास साक्षी छ- २४० वर्षको राजतन्त्रको इतिहास कस्तो थियो र राजामहाराजाहरुले जनतालाई के गरे, के दिए ? दाजुभाई, भाई भारदारमा काटमारका दर्जनौं पर्वहरु के नेपाली जनताले यति चाडै विर्सेलान र ? यहाँका आदिवासी जनजातिहरु र तिनका इतिहासमाथि गरिएको दमन र व्यवहार यति चाँडै विर्सलान ? अनि भाई/वंश नाश गर्नेहरुले जनताको कति माया गर्लान ? तिनका सामन्ती र वर्बर शासनकाल भोग्दै आएका हामी नेपाली जनता अहिले पनि जिउँदै छौं । त्यसैले राजा र राजतन्त्रप्रति कसैलाई भ्रम छ भने त्यो महाभूल हुने छ । किन कि यो गणतन्त्र हजारौ नेपाली नागरिकहरुको त्याग, बलिदानले मात्र न्यूनतम देश गणतान्त्रिक मुलुकसम्म आउन संभव भएको हो । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट पनि जनताले सीमित अधिकारहरु मात्र प्राप्त गरेका छन् अझै जनताले चाहेको व्यवस्था प्राप्त गरेका छैनन् । त्यसैले जनता यस व्यवस्थाको विकल्पको खोजीमा छन् ।
५) १० वर्षको जनयुद्ध वर्वर सामन्ती व्यवस्थाको शोषण, दमन र उत्पीडनबाट नेपाली जनतालाई मुक्त गर्ने एक महान क्रान्ति थियो । यसले यहाँका उत्पीडित जनताको विद्रोहको चेतना माथि उठाइदियो । जनजाति, महिला, मधेशी, श्रमिक समुदाय र तल्लो वर्गका जनतालाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत बनायो । वोल्न सक्ने बनायो । विद्रोह गर्न सिकायो । सवैलाई आफ्‌नो अधिकारका लागि आन्दोलनमा जोड्यो । महिलाहरुलाई घरको चुलोचौकोबाट निकालेर मुक्तिको अभियानमा सरिक बनायो । नेपालका एक करोडवढी विभिन्न जनजाति समुह होस् या उत्पीडित दलित समुदाय सवैलाई परिवर्तनप्रतिको आँखा उघारी दियो ।
६) आजको गणतन्त्र यी तमाम घटनाक्रमहरुको उपज हो । दशी हजारौ वीर वीरंगनाहरुको त्याग र बलिदानीले मात्र अढाइसय वर्ष पुरानो सामन्ती राजतन्त्र ढाल्न र गणतन्त्र स्थापना गर्न संभव भएको हो । यसरी १६ वर्ष अगाडि चिहानमा गाडिएको सामन्ती राजतन्त्रले आज फेरि टाउको उठाउन खोजिरहेको छ । यसको कारण जनयुद्ध र जनआन्दोलनवाट प्राप्त गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र, समावेशिता लगायतका सीमित अधिकारहरुवाट जनताहरु सन्तुष्ट हुन नसक्नु र नेताहरुले सापेक्षिक रुपमा भए पनि सुशासन प्रत्याभूत गराउन नसक्नु पनि हो । जनताको यो असन्तुष्टीबाट विदेशीहरुको उक्साहतमा राजावादीहरुले मौकामा चौका हान्न खोजिरहेका छन् ।
यसमा यो बैठक सबैलाई सचेत गराउँदै कुनै पनि प्रतिगामी हर्कतको विरोध र प्रतिरोध गर्न प्रतिबद्ध छ । यस्तो प्रतिगमनका विरुद्ध अग्रगमन र समाजवादका पक्षमा उभिने सबै मित्रशक्तिसंग हाम्रो सहकार्य र सहयात्रा रहने छ ।
७) स्मरणहोस्, २४० वर्ष अगाडिदेखि विभिन्न जाति-जनजातिहरुको गणराज्यहरु कब्जा गरी लगातार २४० वर्षसम्म यहाँका मगर, थारु, तामाङ, गुरुङ, नेवार, राई, लिम्बु, मधेशी, मुश्लिम कर्णाली, सेती महाकाली, श्रमिक समुदाय, महिलालाई राज्यसत्ता र उनीहरुको जातीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक तथा लैङ्गीक अधिकारमाथि एकतन्त्रीय निरंकुश सामन्ती अधिनायकवाद लादेर समस्त नेपाली जनताको नागरिक अधिकारमाथि बलजवती हस्तक्षेप गरेर कति बर्बर शासन चलाउँदै आएका थिए भन्ने तथ्य
विगतको राजतन्त्रको इतिहास ताजै छ । नेपाली जनताले नेपाली विशेषताको दासत्वबाट छुट्कारा पाउन १० वर्ष जनयुद्ध र १९ दिनको संयुक्त आन्दोलन गरे । तथापि जनयुद्ध नेपालमा जनवादी-समाजवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने लक्षसम्म पुग्न सकेन । तर यसको
विकल्प फेरी फर्केर मरिसकेको राजतन्त्रको लासलाई व्युताउने होइन । यसको विकल्प अगाडि बढेर खोज्नु पर्दछ र अवको अग्रगामी विकल्प भनेको नयाँ विचार नयाँ सोचसहितको नेतृत्व र नेपाली विशेषताको समाजवाद-वैज्ञानिक समाजवाद हो । निष्कर्ष छ ।
त्यसैले हाम्रो निष्कर्ष छ – विद्यामान दलाल पुँजीवाद लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि देशका आम जनताका दैनिकी उत्पन्न हुने
मागहरुलाई समाधान दिन सकिरहेको छैन । देशका ७० लाख युवाहरु विदेशिएका छन् । मुलुकका उत्पीडित जाति/जनजाति, महिला
तथा श्रमिक समुदायहरु राजनीतिक/आर्थिक समस्यावाट आजित छन् । यी उत्पीडित समुदायहरु मुक्ति चाहन्छन् । मुलुकले परिवर्तन
खोजेको छ तर पछाडि पर्केर होइन अगाडि वढेर, पश्चगामी होइन अग्रगामी विकल्प खोजिरहेका छन् ।
अन्त्यमा, आज मुलुक ठूलो संकटको डिलमा उभिएको छ । मुलुक न यथास्थितिमा रहन सक्छ न त मुलुक पछाडि फर्केर अध्यारो सुरुङ
जान सक्छ । बरु आजको संकटको निकास सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिंगका समुदायलाई वृहत्तर अधिकार प्रदान गरेर मात्र
संभव छ । त्यसकालागि नेपालको विद्यमान समाजवाद उन्मुख संविधानले उल्लेख गरे अनुसार नेपालीविशेषताको समाजवादतिर मुलुक
नगई सुखै छैन । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रजस्ता पार्टीहरुले यो बुझ्न कि यही यथास्थितिमा मुलुकलाई डोऱ्याउन खोजे
सामन्ती प्रतिगामीहरु झन् बलियो बनेर आउनेछन् ।
त्यसका लागि मुलुकलाई समाजवादको अग्रगामी दिशातिर डोऱ्याएर लगे मात्र आजको देशको संकटले पार पाउने छ भन्ने निष्कर्ष
बुधवार नेकपाको केन्द्रीय सम्पर्क कार्यालय बुद्धनगरमा बसेको नेकपाका जातीय/क्षेत्रीय मुक्ति मोर्चाहरुको संयुक्त बैठकले निकालेको छ
। साथै देशका सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सामाजिक अभियन्ताहरु, सचेत बौद्धिक तप्कासंग हाम्रो अपिल छ- वर्तमान
संकटग्रस्त मुलुकको निकास यथास्थिति र पश्चगामी दिशातिर फर्केर होइन, एक कदम अगाडि बढेर खोजी, यसका लागि हामी
सहकार्य गर्न तयार छौ तर कुनै पनि पश्चगामी निकास हामीलाई स्वीकार्य छैन । अन्य राजनीतिक दल सम्बद्ध जातीय मुक्ति
मोर्चाहरुसँग पनि हामी अग्रगगामी निकासका लागि सहकार्य र संयुक्त सआन्दोलन लागि हार्दिक अपिल गर्दछौ। ‘