२०८२ बैशाख २१ गते, आईतवार

काठमाडौँ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङ्गले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वास्थ्य बीमा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको बताएका छन । मन्त्री गुरूङ्गले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै आगामी जेठ ६ गतेदेखि ९ गतेसम्म अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन अधिकारीहरूको विश्वव्यापी सञ्चालन सञ्जालको छैटौं पूर्ण बैठकमा सहभागी हुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा. हरि पौडेललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।
यस्तै, आगामी जेठ १३ गतेदेखि १७ गतेसम्म जापानको आतङ्कवाद विरोधी एकाइको पदाधिकारीहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा र अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक टेकेन्द्र कार्कीलाई स्वीकृति दिने, एसियाली विकास बैङ्कको चार्टरको आर्टिकल १२ (१) मा उल्लिखित लगानीको सीमासम्बन्धी प्रावधान हटाउने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न अर्थमन्त्रीलाई स्वीकृति दिने समेत निर्णय गरेको बताए ।
सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र नेपाल ओरियण्ड म्याग्नेसाइट प्रालि गरी ७ वटा प्रतिष्ठानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना नहर निर्माण तथा बिस्तारका लागि आवश्यक नहरको रेखाङ्कनमा पर्ने करिव २सय ८९ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत विकास विभागको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री गुरुङकाअनुसार सरकारले अदालत र बेलायतको सर्वोच्च अदालतबिच हस्ताक्षर हुने लेटर अफ गुड विल स्वीकृत गर्ने र हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने, आगामी जेठ १९ गतेदेखि २३ गतेसम्म स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि राष्ट्रिय प्लेटफर्महरू बीच संवादः २०३० सम्ममा विपद् जोखिम न्युनिकरण शासनलाई सुदृढ गर्ने २०३० विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू चन्द्र कुवेर खापुङ, लालमणि आचार्य, कृष्ण हरि शर्मा पोखरेल, दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी र डा. मनोजकुमार केसीलाई नेपाल प्रहरीको जनपद समूहतर्फ रिक्त रहेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्त गरी पदस्थापन गर्ने, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवलाई काम गर्न तोक्ने निणय गरेको छ ।
त्यस्तै, स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको सुरक्षा मन्त्रालय १ सय १३ औँ सेसनमा २०८२ जेठ २५ गतेदेखि ३१ गतेसम्म मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवातर्फका एक जना सहसचिवको राजीनामा स्वीकृत गर्ने र एक जना सहसचिवलाई पदस्थापन गर्ने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव र गृह मन्त्रालयका सचिवको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, वैशाख १७ गते बुधवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी उपचारको लागि अमेरिका जानुहुने भएकोले उहाँको मिति आगामी जेठ ५ देखि असार १३ सम्मको बिदा स्वीकृत गर्ने, उहाँको अनुपस्थितिमा वहाँले सम्पादन गर्दै आउनुभएको कार्य गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई तोक्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने, नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८१÷१२÷११ गतेको निर्णयअनुसार गठित नेपाल राष्ट्र बैङ्कको रिक्त गभर्नर पदमा नाम सिफारिस समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएकाले निजको सट्टा उक्त समितिमा पूर्व गभर्नरहरूमध्येबाट महाप्रसाद अधिकारी सदस्य रहने गरी सिफारिस समिति पुनर्गठन गर्ने, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले नेपाली सेनाका एक जना सहायक रथीको उपरथी दर्जामा र दुई जना महासेनानीको सहायक रथी दर्जामा बढुवा गर्ने, वन तथा वातावरण वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सुरक्षार्थ खटिएका करारमा कार्यरत सशस्त्र वन रक्षकलाई समेत पोशाक उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने, वन तथा वातावरण मिति २०८२ जेठ ११ गतेदेखि १३ गतेसम्म क्यानडामा आयोजना हुने जातमुक्त संसारको लागि विश्वव्यापी सम्मेलन २०२५ कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा वि.क.लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, सरकारले शिक्षक महासंघको मागलाई सम्बोधन गर्ने, एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, गेटा अस्पताल, सुशील कोईराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल र डडेलधुरा अस्पतालको आव २०८१÷८२ को लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, नेपाल हज समिति (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०८१ स्वीकृत गर्ने, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाल स्मार्ट सहरसम्बन्धी सूचकहरू, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।