२०८२ जेष्ठ २९ गते, बुधबार

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले जिल्ला अदालत काठमाडौंले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित समाचारका विषयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा पीडितको उजुरी लिने र त्यसविरुद्ध कारबाही गर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारको विषय रहेको भन्दै काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गर्दै अदालतबाट भएको आदेश प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, नेपालको संविधान २०७२ का व्यवस्था र मर्म विपरीत भएको ठहर गरेको छ। महासंघले जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचारका विषयमा गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउदै सो ठहर गरेको हो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीस पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले मंगलबार नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै समाचार हटाउन आदेश दिएको थियो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘…निवेदकलाई अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलनसमेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरूलाई आफ्नो वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन, प्रसारण नगर्नु, नगराउनु, प्रकाशित भएका समाचारहरू अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउनु, हटाउन लगाउनु ।’
जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश पछि नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी बिज्ञप्ति :