२०८२ असार ११ गते, बुधबार

काठमाडौँ । । सर्वोच्च अदालतले राइड शेयरिङ स्थगन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले राइड शेयरिङ नियमावली स्थगित नगर्न आदेश दिएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड शेयरिङसम्बन्धी नयाँ कानुनविरुद्ध व्यवसायीले आन्दोलन गरेका थिए । यातायात व्यवसायीको आन्दोलनपछि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्दै कानुन कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको थियो । संघीयताको मर्मविपरीत संघीय सरकारले निर्देशन दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले राइड शेयरिङ नियमावली स्थगित नगर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले सार्वजनिक यातायातमा बन्द हडताल नगर्न पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।