२०८२ असार २२ गते, आईतवार

काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। सो पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आज सभामुखलाई भेटेर समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुझाएको जानकारी दिइन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्ने समय लिएको र आजै साँझ भेट्ने श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । प्रधानमन्त्री ओली पुल उद्‍घाटनका लागि हुम्ला गएका छन् । त्यताबाट फर्किएपछि भेट्ने श्रेष्ठले जनाइन् ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुण चौधरी सरकारबाट फिर्ता भइसकेका छन् । त्यस्तै सुदूरपश्चिम सरकारबाट पनि नागरिक उन्मुक्ति बाहिरिसकेको छ । संघमा एक राज्यमन्त्री लिएर सहभागी भएको उन्मुक्ति पार्टी सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र मधेस प्रदेश सरकार सामेल थियो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको यो निर्णयसँग संघीय प्रदेशमा मात्रै नभएर संघीय सरकारले समेत विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । संविधानको धारा १०० उपदफा २ मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासका मतको लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । संविधानको त्यस्तै व्यवस्था संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ मा उल्लेख छ ।