२०८२ असार २५ गते, बुधबार

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं भ्यू टावर निर्माणको काम नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाश खरेलको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो । अदालतले अन्तिम निरुपण हुँदा ठहरिए बमोजिम हुने गरी निर्माणको काम जारी राख्न निर्माण व्यवसायीलाई अनुमति दिएको छ । काठमाडौं भ्यू टावरको निर्माणको ठेक्का जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोइ बिल्डर्स प्रालि.ले पाएको थियो । सुरुमा भूमिगत २ तल्ला सहित १२ तल्ला निर्माणको अनुमति दिइएको भ्यू टावरमा पछि तला थप गरी भूमिगत २ तलासहित १९ तले भवन निर्माणको अनुमति दिइएको थियो । यही तला थपेको नक्सा पासको विषयमा मुख्य विवाद भएको थियो ।
महानगरबाट तला थप सहित १९ तला निर्माण गर्न नक्सा पास भएपछि महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईबीच विवाद भएको थियो । नगरप्रमुख शाहले अधिकृत गुरागाईले भ्रष्टाचार गरेर नक्सापास गरेको आरोप लगाएका थिए । यससँगै मेयरले अधिकृतलाई कामकाज गर्न रोक लगाएका थिए र निर्माण व्यवसायीलाई पनि निर्माण कार्य रोक्न पत्राचार गरेका थिए ।
गएको माघ ९ गते महानगरले चलानी नम्बर ७८ को पत्रमा निर्माण कम्पनीलाई निर्माणको काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि निर्माण कम्पनी आफूले निर्माणको काम अगाडि बढाउन माग गर्दै उच्च अदालत पुगेको थियो । निर्माण कम्पनीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्कालको लागि काम नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतले निर्माण कम्पनीले सुरुमा २०७२ भदौ ६ मा पाएको नक्सा पासको स्वीकृति र पछि २०८० माघ २८ मा पाएको तला थप सहित नक्सा पासको स्वीकृति वैधानिक रहेको ठहर गरेको छ । अदालतले तला थप गर्ने नक्सा पास स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ३३ बमोजिम कानुनसम्मत रुपमा भएको र निर्माण कम्पनीले यसवापत राजश्व समेत तिरेको देखिएकोले यसलाई वैधानिक ठहर गरेको छ ।