२०८२ श्रावण १ गते, बुधबार

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । सो पार्टीका प्रचार प्रसार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले आज बसेको संसदीय दलको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
कार्यकारिणीबाट भने केही समय अघि नै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसबीचमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेताहरुसँग जसपाका नेताहरुले भेटवार्ता गरेका थिए ।
त्यो भेटवार्तामा भूमि विधेयकका अन्तर्वस्तु, सत्ता सहकार्य लगायतबारे छलफल भएको थियो । तर जसपा नेपालले भूमि विधेयकका अन्तर्वस्तुमा आफ्नो अडान बदल्न चाहेको थिएन । ओली र देउवाले सम्वादबाट समस्या हल गर्नु सकिने बताएका थिए । तर अडानमा कायम रहँदै संसदीय दलको बैठकबाट समर्थन फिर्ताको निर्णय लिएको छ ।

जसपा नेपालले वर्तमान सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा असफलता प्रदर्शन गरेको भन्दै आफ्नो समर्थनको औचित्य नरहेको ठहर गरेको छ। पार्टीले यी विभिन्न कारणहरूले गर्दा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार असफल भइसकेको र त्यसलाई पार्टीले गर्दै आएको समर्थनको अब कुनै औचित्य वा अर्थ नरहेको पार्टीको निष्कर्ष छ। ‘यसैले, पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई अब उप्रान्त प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो,’ पार्टीले भनेको छ ।
जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुका कारण यस्तो रहेको जनाएको छ –
-सुशासनको अभाव: सरकारले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको।
-भ्रष्टाचार र अनियमितता: भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनता, कमिशनतन्त्र र बिचौलियाहरूको चलखेल नियन्त्रण गर्न नसकेको।
-आर्थिक असफलता: मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न र आर्थिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन नसकेको। साथै, आ.व. २०८२/८३ को बजेट असन्तुलित र पूर्वाग्रही ढङ्गले ल्याएको।
-संघीयता कार्यान्वयनमा निष्क्रियता: संघीयता कार्यान्वयनका लागि कुनै ठोस प्रयास नगरेको।
-गरिबी र बेरोजगारी: कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरी गरिबी र बेरोजगारीजस्ता समस्याहरू समाधान गर्न नसकेको।
-सेवा प्रवाहमा कमजोरी: स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गरी जनतामा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसकेको।
-सामाजिक न्यायको अभाव: समानतामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, थारू, अल्पसङ्ख्यक लगायत उत्पीडित समुदायका राष्ट्रिय समस्याहरू समाधान गर्न नसकेको।
-राजबन्दी रिहाइमा उदासीनता: मधेस, थरुहट, किरात–लिम्बुवान लगायतका आन्दोलनका क्रममा झूटा मुद्दा लगाई बन्दी बनाइएका राजबन्दीहरूलाई रिहा नगरेको।
-संविधान संशोधनमा पहलविहीनता: संविधान संशोधनका लागि हालसम्म कुनै प्रयास नगरेको।
-कृषक समस्यामा बेवास्ता: कृषि विकासका लागि किसानहरूलाई कृषि बजार, सिँचाइ, मलखाद, बीउबिजन र कीटनाशक औषधिका साथै सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन नसकेको।
-रोजगारी सृजनामा असफलता: बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न नसकेको।

जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सत्ता साझेदार दल संख्या अब ६ वटामा झरेको छ । गत वर्ष ३१ असारमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले सहित ७ राजनीतिक दलका १८८ जनाले समर्थन दिएका थियो । यसलाई देखाएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग खरानीको डल्लो नभएर प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइ रहेको बताउने गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सभामा त सत्तारुढ दलहरु अब अल्पमतमै पर्नेछ । ३ सांसद रहेको जसपा नेपालको साथ नपाउँदा यसअघि नै राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ अल्पमतमा परेको थियो ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेससँग १६ र एमालेसँग ११ सिट मात्र छ । सरकारमा रहेको अर्को दल लोसपासँग एक सिट छ । यो संख्या जोड्दा २८ मात्र हुन्छ । तर विपक्षमा भने बहुमत जुटेको छ । माओवादीसँग १७, एकीकृत समाजवादीसँग ८, जसपा नेपालसँग ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग एक सिट छ । राष्ट्रपतिबाट मनोनित वामदेव गौतमले पनि एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्ने निर्णय गरेका छन् ।