२०८२ श्रावण ३ गते, शुक्रबार

काठमाडौँ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व दुई खर्ब ३१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तमा आइपुग्दा २६ खर्ब ६५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चालु खर्च धान्न कठिन हुँदा सरकारले विकास खर्चका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने गरेको छ। सरकारले राजस्व संकलन वृद्धि गर्न नसक्दा वैदेशिक र आन्तरिक ऋण लिने गरी बजेट बनाउँदै आएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी मुकुन्द पोखरेलले सरकारले आन्तरिकतर्फ १२ खर्ब ६६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १३ खर्ब ९८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको बताए। पोखरेलका अनुसार एक वर्षको अवधिमा दुई खर्ब ८१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ सावाँ र ७० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको छ। राजस्व कम उठेपछि सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिएर विकास निर्माणसहित अन्य खर्च गर्दै आएको छ। राजस्वबाट सरकारको खर्च भरथेग नभएपछि ऋणको भार बढ्दै गएको हो।
पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋणको भार निकै बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म आन्तरिक तथा बाह्य ऋण १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेकोमा आव २०८१/८२ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा कुल ऋण २६ खर्ब ६५ अर्ब बढेको छ। यसले पछिल्ला वर्षमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको देखिन्छ।
आव २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थियो। त्यो बेला एकै वर्षमा तीन खर्बभन्दा धेरै सार्वजनिक ऋण बढेको थियो। सार्वजनिक ऋण आव २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। आव २०७८/७९ मा झन्डै साढे दुई खर्ब रुपैयाँ बढी सार्वजनिक ऋण बढ्यो। आव २०७९/८० मा आइपुग्दा सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुग्यो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। त्यसमा १३ खर्ब १५ अर्ब राजस्वबाट उठाउने योजना बनाएको छ। बाँकी रकम वैदेशिक अनुदान, विदेशी ऋण र आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने लक्ष्य राखेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिने गरी बजेट बनाएका छन्।
वैदेशिक ऋण दुई खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋण तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ लिने गरी बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। यसरी हेर्दा आगामी आवमा कुल पाँच खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने सरकारको योजना देखिन्छ। सार्वजनिक खर्चको तुलनामा राजस्व परिचालन पर्याप्त नभएकाले स्रोत परिचालनमा दबाब पर्न गई सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।