२०८२ श्रावण १४ गते, मंगलवार

काठमाडौं। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १२१ वटा नया कानुन मन्त्रालयको लक्ष्य राखेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले तर्जुमा गर्नु पर्ने विधेयक पहिचान गरी विधेयकको प्राथमिकताक्रम खुलाई लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो । मन्त्री चौरसियाले भने- “कानुन मन्त्रालयमा पठाइएका विधेयकहरूमध्ये सम्बन्धित मन्त्रालयसँगको छलफलका आधारमा आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा सङ्घीय संसद् समक्ष पेश गरिने १२१ वटा विधेयकहरुको प्राथमिकता निर्धारण गरी सो को सूची संघीय संसदमा पेश गरिएको छ। ’
मन्त्री चौरसियाले मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा सो जानकारी दिएका हुन् ।उनका अनुसार विधेयकको मस्यौदामा प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको भएमा मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिका लाग विधेयक प्राप्त हुदाँका बखत नै प्रत्यायोजित विधायनको मस्यौदा समेत समावेश गरी पठाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिएको छ ।
प्रत्यायोजित विधायन स्वीकृत गर्ने निकायबाट प्रमाणीकरण भई प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले कानून मन्त्रालयमा दर्ता गर्न पठाउनु पर्ने व्यवस्था अनुरुप सो को कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।
विधेयकको मस्यौदामा प्रत्यायोजित विधायन जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको भएमा मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिका लाग विधेयक प्राप्त हुदाँका बखत नै प्रत्यायोजित विधायनको मस्यौदा समेत समावेश गरी पठाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिएको छ ।