२०८२ श्रावण १५ गते, बुधबार

काठमाडौँ । भूमिहिन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासी एकता समाजले सुकुम्बासी वस्तीमा गिद्दे नजर नलगाउन चेतावनी दिएको छ ।
भूमिहिन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासी एकता समाज नगर समन्वय समिति टीकापुर-१, कैलालीद्वारा मंगलबार आयोजित बिरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पूर्ण बहादुर खड्‌काले सो चेतावनी दिएका हुन्। उनले सुकुम्बासीको आवाजलाई नजरअन्दाज गरे आन्दोलनमा जाने र त्यसबाट हुने समपुर्ण बिवरणको जिम्मा नगरपालिका लगायत सम्वन्धित निकायले लिनु पर्ने बताएका छन।
यस बिषयमा भूमिहिन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासी एकता समाज नगर समन्वय समिति टीकापुर-१, कैलालीका अध्यक्ष पूर्ण बहादुर खड्‌काले जारी गरेको बिज्ञप्ति यस प्रकार रहेको छ -‘आदरणीय टिकापुर स्थित राजनैतिक दल नागरीक समाज बुद्धिजीवी उद्योगि व्यापारी पत्रकार सुरक्षाकर्मि आमा बुवा दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरु भुमिहिन सुकुम्बासि, भुमिहिन दलित, अव्यवस्थित वसोवासी, मुक्तकमैया, भुपु कमैया, भुपु कर्मचारी, नगर समन्वय समिति टिकापुर आफ्नो अधिकार भुमि प्राप्तीका लागि झण्डै पाँच हजार को हाराहारीमा रहेको घर धुरी को लागि अधिकार प्राप्तीमा तल्लिन रहदै हालसम्म निरन्तर लागिरहेको यहाहरु माझ सर्वबिवितै छ । हाम्रा अधिकार बसाई सराई नगरीकता मतदाता लगत फारम र निस्सा लगायतका प्रमाण प्राप्त गरी सकेपछी अब जग्गा एकिन मरि नापजाँच र लालपुर्जाको व्यवस्था गर्नु पर्ने बेला गएको जेठ ३ गतेबाट निरन्तर गरीव जनताको भविष्य माथि वुटबजार्दै एकपछि अर्को गरि राष्ट्रिय नीति अनुसन्धनको नाम लिइ उकालो अनलाइन पत्रिकाको प्रतिनिधिबाट बस्तिका जनतालाई प्रलोभनमा पारी त्रास देखाइ संकलन गरीएको रिपोर्टका आधारमा समग्र बस्तिलाई विपक्षी बनाइ प्रहार भएको समाचार जिमेवारीमा रहेका शासकहरुको सुनियोजित र रचित षड्यन्त्र हो भन्ने जनता माझ छर्लग भएको छ । तर पछिल्लो चरण प्रकाशित सोही उकालोपत्रिका मार्फत नगरपालिकाको सम्मानित व्यक्ति नगर प्रमुख बाट मिति २०८२/४/७ गते दिएको अभिव्यक्तले बस्ति वासीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । जननिर्वाचित स्थानिय सरकार प्रमुखबाट यस्तो गैरजिम्मेवार पुर्ण भाषा बोलिनु भनेको कायरता हो । यो बस्तीमाथि भएको अपमान जनक शब्द अतिक्रमणकारी लगायतका शब्दले अपमान त भयो नै अझ झन अगाडि गएर बस्ति उठाउन सघिय सरकारसग गुहार गर्नु भनेको लज्जास्पद कुरा हो । जिम्मेवारी ठाउबाट आएको यो विरोदाभास अभिव्यक्ति प्रति भर्त्सना गर्दछौ र यो गलत शब्द र हर्कत लाई तुरुन्त सच्याउन आग्रह गर्दछौ र अधुरा काम पूरा गरी जनता लाई त्रास होइन सान्त्वना र आस्वस्त पार्दै जग्गा यकिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन अपलि गर्दछौ । तर यस्तै अनरगल प्रचारसहित बस्तिको खिलाप जाने काम त के कल्पना सम्म गर्न सहज हुने छैन । अतः यस्तो कार्य सच्याए सम्बादको लागि जिम्मेवार निकाय तयार भए हामी सम्वादको लागि तयार छौ । नत्र आजका मितिले ४ दिनभित्र उक्त कार्य नसच्याएर वेवास्ता गरे हामी आन्दोलन संचालन गर्ने कुरा यसै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउदछौ यदि हामी आन्दोलनमा गए त्यसबाट हुने समपुर्ण बिवरणको जिम्मा नगरपालिका लगायत सम्वन्धित निकायले लिनु पर्ने कुरा स्पष्ट पार्न चाहान्छौ ।’
यसैगरी, भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी, मुक्तकमैया, भुपु कमैया, भुपु कर्मचारी , बाढीपीडीत, अव्यवस्थित वसोवासी एकता समाज नगर समन्वय समिति टिकापुर, कैलाली एक बिशेष अपिल जारे गरेको छ । जुन यस प्रकार रहेको छ-‘आदरणिय टिकापुर स्थित राजनैतिक दल नागरीक समाज बुद्धिजीवी उद्योगि व्यापारी पत्रकार सुरक्षाकर्मि आमा, युवा, दाजु भाई तथा दिदी बहिनीहरू भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी, मुक्तकमैया, भुपु कमैया, भुपु कर्मचारी, बाढीपीडीत, अव्यर्वास्थत वसोवासी एकता समाज नगर समन्वय समिति टिकापुर आफ्नो आंधकार भूमि प्राप्तीकालागि झण्डै पाँच हजारको हाराहारीमा रहेको घरधुरीको अधिकार प्राप्तीमा तल्लिन रहदै हालसम्म निरन्तर संघर्षरत रहेको यहाँहरु माझ सर्वबिदितै छ । भुमिहिन समस्या समाधानका लागि जग्गा एकिन गरि नापजाँच र लालपुर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने वेला गएको जेठ ३ गतेबाट निरन्तर गरिब जनताको भविष्य माथि बुटवजार्दै एकपछि अर्को गरि राष्ट्रिय नीति अनुसन्धनको नाम लिइ उकालो अनलाइन पत्रिकाका प्रतिनिधिबाट बस्तिका जनतालाई प्रलोभनमा पारी त्रास देखाइ संकलन गरीएको रिपोर्टका आधारमा समग्र बस्तिलाई विपक्षी बनाइ प्रहार भएको समाचार जिमेवारीमा रहेका शासकहरुको र टीकापुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामलाल डगौराले हामी प्रतिको अपमानजनक शब्द प्रयोग गरीनु सुनियोजित र रचित षड्यन्त्र हो भने जनता माझ छर्लंग भएको कुरालाई हामीले गएको ९ गतेको जारी प्रेस विज्ञप्ति मार्फत भत्सर्ना गरिसकेका छौ। सुकुम्वासी समाजलाई नगर प्रमुखबाट गरिएका अपमानजनक शब्द फिर्ता लिएर सार्वजनीक रुपमा जानकारी गराई सम्बादकालागि सर्वपक्षिय बसाइमा हामीलाई बोलाइएमा हामी उक्त सम्वादमा सहभागी हुन खुला रहेका छौं। तर तोकिएको जारी विज्ञप्ती अनुसार ४ दिने समय सिमा भित्र जिम्मेवार निकायबाट प्रतिक्रिया नआए आन्दोलनमा जानु हाम्रो बाध्यता रहने छ भने उक्त समयपछि हामी चरणबद्ध रुपमा विभिन्न आन्दोलन गर्ने यसै अपिल मार्फत जानकारी गराउदछौं ।
हाम्रो बाध्यता –
आदरणीय महानुभावहरु हामिले केहिकुरा विभिन्न संचार माध्यम मार्फत केही जानकारी गरि सकेका छौ । हामी भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्बासी, भुपुकमैया भुपुकर्मचारी, मुक्त कमैया, बाढीपीडीत र अव्यवस्थित बसोबासी हुनु नागरिकको रहर होइन बाध्यता हो । राज्यले नागरीकलाई के गर्दा समतामूलक समाज निर्माण हुन्छ। सबै नागरिक समकक्षी स्तरमा आउछन र समृद्धिको पाईला अगाडि बढ्छ भन्ने सोच्ने कुरा हो । २०७२ को जारी संविधानको पहिलो पेजको प्रस्तावनादेखि अन्तिम पेजसम्म हेर्दा कहि भुमिहिन हुनुपर्ने कारण लेखिएको छैन। तर त्यो संम्विधानले नागरिकका केही महत्त्वपूर्ण आधारहरु मध्यको भुमिसम्बन्धि नीति राजा महेन्द्रको पन्चायत कालिन पञ्चे योजना अनुसार २०२१ को भुमिसुधार योजना जव अंगिकार गर्यो । यसैको कारण यो विषयसंग सम्बन्धित सबैले पिडित हुनपरेको हो । २०७२ को संविधानमा वैज्ञानिक भुमिसुधार नीति अवलम्बन गर्ने भनेपनि दलालको हातमा रहेको व्यवस्थाले भुमिमा आमुल परिवर्तन हुन सकेन। तसर्थ मुठ्ठीभरका लागि स्वर्ग भयो भने कमैया, हलिया, भुमिहिन दलित, भुमिहिन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासी, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, वाढिपिडित लगायतलाई
सदियौ पुरानो झेल्दै आयको भुमिको समस्या यथावत रहयो । २०७२ को सम्बिधान स्थापना पछिको सम्विधान कार्यान्वयन गर्न पहिलो निर्वाचित सरकारले भुमि आयोग गठन गरेपनि कानुनि जटिलता २०२१ को पञ्चायतकालिन भुमिसुधारमै सिमित रहनुले हाम्रा समस्या जस्ताको तस्तै रहेका छन । भुमिहिन समस्या सामाधान यो खुद्रा योजनाले हुदैन , यसले त भुमिहिन बाबुले पाएको जमिनमा उसको जन्मिएका सन्तानहरुको आबश्यकता पुरा हुनसक्दैन । छोराले भुमिहिन हुनु पर्ने जन्मजात भविष्य वोकेर जन्मेको हुन्छ राज्यसत्ता यो बिषयमा गैरजिम्मेवार छ वा आफ्ना राजनैतिक अभिलाषा पूरा गरेर भुमिहिन सुकुम्वासीलाई बेवारिसे बनाइदिएको तितो सत्य हो। होइन भने चुनावको बेला दिएको प्रतिबद्धताबाट विमुख भइ बाहिरिन पर्ने कारण केही थिएन। हामीलाई लाग्यो राजनीतिक दल र नगर प्रमुखले दिएको प्रतिबद्धता उहाहरुको विधान वा चुनावि घोषणापत्रको आधारमा दिएको सहिछ भन्ने थियो। तर त्यसको ठिक बिपरीत उकालो अनलाइनमा दिएको अभिव्यक्तिले भुमिहिन सुकुम्बासीको अपमान र अधिकार माथिको बज्रपात हो भन्ने स्पष्ट भएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि चुनावको बेला बोल्ने एक र जिते पछि कार्यान्वयन गर्नेवेला अर्को गर्दा रहेछन वा शासक जे भन्छन त्यो गर्दैनन जे गर्छन त्यो भन्दैनन भन्ने उहीं पुरानै कथन प्रमाणित भएको छ। गरिव जनताको हक र अधिकारकोलागि भनेर बनाइएको कानुन र हजारौं शहिदहरुको बलिदान बाट ल्याइएको व्यवस्था मा फेरीपनि अधिकारको लागि यसरी आन्दोलन गर्नु पर्ने लड्नु पर्ने पिडित हुन पर्ने त्रासले बाच्नु पर्ने योजस्तो हिनता र पीडा बोध अरु के हुनसक्छ ? यो त जनता को हक अधिकार सुरक्षित नहुनु बिगतका आन्दोलन प्रतिको धोका हो। शहिदको बलिदान प्रतिको अपमान हो। जे सपना देखाइ जनतालाई आफ्ना राजनैतिक कार्यमा सहभागी गराइ आन्दोलनबाट नयाँ प्रतिनिधि बने उनैले बुझ्नु पर्ने हो । त्यसैले जब आफ्ना माग सरकारबाट पूरा नभइसकेपछि जनताको एउटै बिकल्प हो संगठित सडक संघर्ष जुन हामिले गर्न बाध्य भयका छौँ। अर्कोकुरा २५ वर्ष पुगेका मुक्त कमैयाँलाई राहात आयआर्जन कृषि कार्यको लागि जमिनको व्यवस्था नगर्ने विगत टिकापुर बिकास समिति स्थापना भए यता भुमिको आस देखाइ नियुक्त गरिएका नागरिकलाई टिकापुर विकास समिति विगठन भइ नेपालसरकारको स्वामित्वमा जादा नियुक्ति खारेज गरिएका भुपु कर्मचारी तथा भुपु कमैयाँहरुलाई २० वर्ष सम्म पनि कुनै व्यवस्थापन नगर्नु स्थानिय सरकारको गैरजिम्मेवारी हो । भुमिहिन सुकुम्बासी, भुमिहिन दलित अव्यवस्थित बसोवासीहरुको भएको प्रतिबद्धताको आधारमा राष्ट्रिय भुमि आयोगको नीति अनुससार बसिरहेको जमिन नापजाँच गर्नु पर्ने वा केही समस्या भए सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सहमति गरि समस्यालाई मैत्रीपूर्ण तरिकाले निस्कर्षमा पुगाउनु पर्ने बेला हाम्रो समाज र वर्गलाई अपमान हुनेगरी केही जिम्मेवार ब्यक्ति र नगर प्रमुखबाट आएको अभिव्यक्तिका कारण निकालिएको प्रेसविज्ञप्तिलाई पनि अनदेखा गर्दा हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो ।
निष्कर्षसहित अपिल-
आदरणीय राजनीतिक दल नागरिक समाज पत्रकार सुरक्षाकर्मि बुद्धिजीवी शिक्षा प्रेमि व्यापारी कर्मचारी ज्युहरु हामीलाई बिस्थापित वा स्थापित गर्नेमा तपाईहरुको भुमिका कस्तो हुनेहो त्यो तपाईहरुको स्वतन्त्र विचारको सवाल हो तर हामी नेपाली नागरिक हो हाम्रो मुद्दा भुमि प्राप्तिको हो ५००० घरधुरीले कसैको बिगार गरेको छैन बरु भलाई नै गरेको छ यहि सुकुम्बासी र कमैयाकै बस्ति ले शैक्षिक क्षेत्र पुर्ण भएका छन । यहि क्षेत्रबाट बजारको सम्पुर्ण श्रम क्षेत्र अगाडि बढेको छ । यहि क्षेत्रवाट पटकपटक निर्णयक मत लिएर केही राजनैतिक दल बिजयी भएका हुँन यहाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा करको स्तर बढेको हो। अझै ब्यपारी बर्गहरुले त बुझ्नु पर्ने कुंरा केछ भने हाम्रो वस्तिमा रहेको ५००० घरधुरी खाद्यान्न उत्पादनमा पुरै परनिर्भर छ किन की आफुसंग जमिन छैन। त्यसैले सम्पुर्ण घरधुरी आफुले मजदुरी गरि कमाएको पैसा बाट दैनिक उपभोग्य सामान यहि टिकापुर बजार बाट उपलव्ध गर्छन। यसो गर्दा दैनिक ३० लाख बराबरको उपभोग्य सामान खरिद हुन्छ भने बार्षिक १० करोड ९५ लाख बराबरको खाद्यान्न मात्र खपत हुन्छ र अन्य अतीआवश्यक सामान कति खरिद हुन्छ ? त्यो अनगिन्ती तथ्यांक रहेको छ। के यो बस्ति उठ्दा व्यापारी बर्गले मुख खोल्नु पर्दैन ? यो बस्तिले नगरपालिका घोषणा गर्दाको गणपुरक जनसंख्यामा पुर्णता दिएको छ, यहि बस्तिले बजारको सोभा बढाएको छ बिग्रेको पुर्वाग्रह दृष्टि बाट नहेर्नेहो भने राम्रो आँखाले हेर्नेहो भने यो बस्ति टिकापुरको पौरखि मेहनति इमानदारी जनता भएको एउटा हिस्सा हो यो बस्ति दुई दशक लामो समय हरेक चुनौति संग जुधेर यहासम्म आयो अहिले आयर नगर प्रमुखबाट जुन अपमानको हथौडा प्राहार भएको छ, यसलाई हामी कदापि सहन गर्न सक्दैनौ । तसर्थ हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढ्ने निश्चय भएको छ बर्षे झरि ले ओत लाग्ने ठाउँ चर्को गर्मि ले निलडाम भै रहेको जनता लाई त्रास फैलाउदै बस्ति उठाउन पत्रपत्रिकामा खुला अभिव्यक्ति दिएको कार्यप्रति हामी आन्दोलित हुदैछौ प्राकृतिक बिपतिको पीडा भन्दा पनि नगर प्रमुखले दियको अभिव्यक्ति ले यति पिडाबोध भयकोछ त्यो हामी भोग्नेलाई राम्रो संग थाहाछ हामी तपाईहरुलाई हाम्रो पीडा शेयर गर्न चाहान्छौ ताकि तपाईहरुलाइ पनि मानवीय पीडा महसुस होस। अत हाम्रो आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउन र नगरप्रमुखको अभिव्यक्ति प्रति भत्सर्ना गर्दै नयाँ निकास सहितको योजना कार्यान्वयनकालागि सर्वपक्षीय दवाव गर्न यहाँ टिकापुर स्थित राजनैतिक दल, नागरिकसमाज, बुद्धिजीवी पत्रकार, ब्यापारी, उद्योगी, संघसंस्था, युवा, मजदुर, किसान सम्पुर्णमा हार्दिक अपिल गर्दछौ ।’