२०८२ श्रावण २३ गते, बिहीबार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको बहुमतको सरकारले विश्वास गुमेपछि फेरि धारा ७६(२) अनुसार बहुमतको सरकार गठन गर्न दिने राष्ट्रपतिको आदेश केवल संविधानसम्मत मात्र नभई लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीको व्यावहारिक विस्तार मानिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले विश्वासको मत पाएको कुनै पनि गठबन्धन सरकार ढल्नासाथ सबैभन्दा बढी मत पाउने दलको अल्पमतको सरकार बन्ने नभई फेरि सुरुदेखि नै अर्को गठबन्धनको सरकार बन्ने प्रयास हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी सहितको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ७६ (२)अनुसार गठन भएको सरकार ढल्नासाथ प्रक्रिया स्वतः धारा ७६ (३)मा नजाने व्याख्या गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेपछि प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल (कांग्रेस)को संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने मागसहित दायर रिट निवेदनमा व्याख्या गर्दै संविधानको धारा ७६(२) अनुसार गठन भएको र विश्वासको मत पाएको सरकार ढलेमा फेरि धारा ७६(२) अनुसार नै अर्को गठबन्धन बन्ने अवसर दिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७६(१) मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । कुनैपनि दलले बहुमत नपाएमा दुई वा बढी दल मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने परिकल्पना छ । संयुक्त सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भएमा वा बनेको संयुक्त सरकारले एकपटक पनि विश्वासको मत नपाएमा मात्रै राष्ट्रपतिले धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री व्यवस्था बनाउने परिकल्पना छ ।
अधिवक्ताहरू दिपक अधिकारी, खगेन्द्र चापागाईं, शैलेन्द्र कुमार गुप्ताले धारा ७६(२) अनुसार गठन भएको सरकार ढलेकाले फेरि धारा ७६(२) अनुसार नभई धारा ७६(३) अनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले ३० साउन, २०८१ मा उक्त रिट निवेदन खारेज गरेको हो । मुद्दामा निर्णय भएको झण्डै एक वर्षपछि पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।
संविधानको धारा ७६(२) अनुसार गठन भएको संयुक्त सरकारमा कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा वा विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट सोझै धारा ७६(३) मा जानुपर्ने भनी पटकपटक बहस हुने गरेको थियो ।
संवैधानिक इजलासको यो फैसलापछि संविधानको धारा ७६(२) अनुसार गठन भएर एकपटक विश्वासको मत पाएको सरकार ढलेमा फेरि धारा ७६(२) अनुसार नै सरकार गठन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई बलियो भरथेग भएको देखिन्छ ।
उक्त निर्णयको राय लेखेका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले कुनै सरकारको संवैधानिक बैधता समाप्त भएमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नु स्वभाविक हुनुपर्ने भनी न्यायिक मत अघि सारेका छन् ।
उक्त मुद्दाको निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कुनै प्रमुख दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ र सरकारले संसदमा फेरि विश्‍वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन भने नयाँ गठबन्धन वा नयाँ बहुमत निर्माणको सम्भावना भएमा त्यसलाई संविधानले अस्विकार गरेको अवस्था रहेको देखिँदैन ।’
संसदीय व्यवस्थाको स्थायित्वको सुनिश्चितताका लागि पनि संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नै फेरि सरकार गठनको प्रयास गर्नु स्वाभाविक हुने सर्वोच्च अदालतले फेरि बहुमत सिद्ध गर्ने दलले सरकार चलाउने बैधता पाउने व्याख्या गरेको हो ।
‘यस्तो अवस्थामा जुन दलले बहुमत प्रमाणित गर्न सक्छ, उसैले सरकार सञ्‍चालन गर्ने वैधानिक अधिकार राख्दछ’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यो व्यवस्थाले शक्ति सन्तुलन कायम गर्न, सत्ताको दुरुपयोग रोक्न, र कार्यपालिका संसद समक्ष उत्तरदायी रहनुपर्ने संवैधानिक मूल्यमान्यता अक्षुण्ण राख्‍न मद्दत गर्दछ ।’
यदि संविधानको धारा ७६(२) एकपटक मात्र प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेमा प्रत्येक पटक समर्थन फिर्ता पछि राजनीतिक स्थायित्व, जवाफदेहीता र जनमतको कदरलाई कमजोर बनाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले फेरि बहुमतको सरकार गठनको प्रक्रियालाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने जुन कुनै दल वा गठबन्धनको सरकार गठनलाई संविधानको धारा ७६ ले अन्यथा नगरेको भन्दै संवैधानिक इजलासले भनेको छ, ‘धारा ७६(२) को पुन: प्रयोग संविधान अनुकूल मात्र नभई, राजनीतिक स्थायित्व, कार्यपालिका संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको आवश्यक शर्त हो ।’
संविधानको धारा ७६(२)को बारम्बार प्रयोगले दलहरुलाई बहुमत प्राप्त गर्न प्रोत्साहित गर्ने, राष्ट्रपति र संसदलाई संवैधानिक प्रक्रिया पालना गर्न बाध्य पार्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
उसले संविधानको धारा ७४ मा परिकल्पना गरिएको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न पनि एकपटक विश्वासको मत पाएको सरकार ढलेपछि फेरि धारा ७६(२)को प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्याख्या गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘धारा ७६(२) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि फेरि सोही धारा तथा उपधारा बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न नमिल्ने भनि व्याख्या गर्न मिल्ने देखिएन ।’