२०८२ भाद्र १७ गते, मंगलवार

काठमाडौँ । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नलिएको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटको अब पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने र उक्त प्रस्ताव धारा १०० को उपधारा (३) बमोजिम पारित नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको परिप्रेक्ष्यमा विश्वासको मत नलिइएको भन्दै काम चलाउ सरकार घोषणा गरी नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेशको माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त रिटलाई अग्राधिकारमा राखेर पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।
आज रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार गैरकानूनी भइसकेकाले आजै अन्तरिम आदेशको माग गरे । उक्त रिटमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गरी अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
अन्तरिम आदेशको सन्दर्भमा सर्वोच्चमा आज छलफल भएको थियो । न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र पौडेलको इजलासले सो रिट सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेसँगै अब तीनजना वा सो भन्दा बढी न्यायाधीशहरूको इजलासबाट सो रिटको छिनोफानो हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारमा सहभागी दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गत असार २२ गते समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यसैगरी, असार ३१ मै सरकारलाई समर्थन दिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।