२०८२ आश्विन ६ गते, सोमबार

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक बर्ष २०८१-८२ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार संघीय मन्त्रालयगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ। सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी १७ दशमलव १२ प्रतिशत छ। आयोगका अनुसार दुई हजार १३६ वटा उजुरी सो मन्त्रालय र मातहतका निकायको परेको छ। नापी तथा मालपोत कार्यालयमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढी रहेको यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ।
गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायको १० दशमलव ४१ प्रतिशत उजुरी परेको छ। सो मन्त्रालय र मातहतका निकायको एक हजार २९९ वटा उजुरी परेको छ। शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको १० दशमलव ३२ प्रतिशत अर्थात् एक हजार २८७ वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पाँच दशमलव ९९ प्रतिशत अर्थात् ७४७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयको पाँच दशमलव ४४ अर्थात् ६७९, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको चार दशमलव ८९ प्रतिशत अर्थात् ६१०, सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तीन दशमलव ५८ प्रतिशत अर्थात् ४४६ , भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको तीन दशमलव ४३ अर्थात् ४२८ उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तीन दशमलव १० अर्थात् ३८७, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको दुई दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात् ३२१ उजुरी परेका छन्। अन्य मन्त्रालय तथा निकायको भने ३३ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् चार हजार १३५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।
यसैगरी, आयोगले प्रदेशगत रुपमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ११ हजार २७७ वटा उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ । संघमा सात हजार ६२३, प्रदेशमा ७०८, स्थानीय तहमा दुई हजार ९४६ उजुरी दर्ता भएका छन्।
स्थानीय तहमा मधेश प्रदेशको सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ। सो प्रदेशका स्थानीय तहहरुको मात्रै सात हजार ७२ उजुरी दर्ता भएका छन्। कूल उजुरीका आधारमा कोशी प्रदेशमा तीन हजार २९४, मधेशमा नौ हजार ६६८ उजुरी दर्ता भएका छन्।
गण्डकी प्रदेशको दुई हजार ४१३, लुम्बिनी प्रदेशमा चार हजार ४२८, कर्णली प्रदेशको तीन हजार ३३० र सुदूरपश्चिम प्रदशेको दुई हजार ६१६ उजुरी दर्ता भएका छन्।
देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहको कूल उजुरी १९ हजार ९३३ रहेका छन्। सो आवमा कूल उजुरी ३७ हजार २६ वटा परेका थिए। प्रदेशगत रुपमा १२ हजार ४७५ उजुरी दर्ता भएका छन्।
प्रतिशतका आधारमा स्थानीय तहको सबैभन्दा बढी उजुरी परेको थियो। समग्रमा उजुरीका आधारमा ५३ दशमलव ८४ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहको देखिन्छ।
यसैगरी, आयोगको विवरण अनुसार गत वर्षको जिम्मेवारी समेत सरेर आएका आधारमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका १० स्थानीय तह मध्ये पोखरा महानगरपालिका शीर्ष स्थानमा छ। सो महानगरसँग सम्बन्धित ४१३ उजुरी आयोगमा परेका छन्।
दोस्रोमा काठमाडौं महानगर छ। सो महानगरसँग सम्बन्धित ३८१ वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाको २९८, सुवर्ण गाउँपालिका बाराको २३०, नारायण नगरपालिका दैलेखको २०६, पचरौता नगरपालिका बाराको १९२, जलेश्वर नगरपालिका महोत्तरीको १९१, ललितपुर महानगरपालिकाको १८८, जनकपुर उपमहानगरपालिका धनुषाको १७९, कटहरिया नगरपालिका रौतहटको १६९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।
सो आवमा आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा १३५ वटा र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कसुरमा दुई गरी कूल १३७ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो।
आयोगले ७५३ प्रतिवादी विरुद्ध कैद सजाय र जरिवानाका अतिरिक्त छ अर्ब एक करोड ८४ लाख ७२ हजार छ सय ९२ बराबरको बिगो मागदावी गरेको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानीको मात्रै चार अर्ब ६४ करोड ४१ लाख ७३ हजार ९४६ बराबरको बिगो दावी गरिएको छ।
गैरकानुनी लाभ वा हानीको रु ८२ करोड ५५ लाख ५७ हजार ४४ बराबरको बिगो दावी गरिएको छ। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको ३४ करोड ९६ लाख ९१ हजार ८६८, घसु रिसवतको चार करोड ९२ लाख ७६ हजार ८०० बराबरको बिगो माग दावी गरिएको छ।