२१ मालपोत कार्यालयमा आगजनी, श्रेस्ता कायम गर्न ११ थरी कागजात आवश्यक

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको आगजनीका कारण २१ मालपोत कार्यालयका अभिलेख नष्ट हुँदा जग्गाधनीले श्रेस्ता कायम गर्न ११ थरी कागजात पेस गर्नुपर्ने भएको छ। आगजनीका कारण कतिपय मालपोत कार्यालयमा अभिलेख मेटिएकाले जग्गाधनीहरुले श्रेस्ता कायम गर्न झन्झट व्यहोर्नुपर्ने भएको हो । त्यसका लागि जग्गाधनी स्वयं उपस्थित भएर ११ थरी कागजात पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।
कलंकी, कास्की लगायतका विभिन्न मालपोत कार्यालयहरुले सूचना जारी गर्दै विभिन्न ११ थरी कागजातसहित श्रेस्ता कायमका लागि निवेदन दिन भनेका छन् ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार जेनजी युवा आन्दोलनको क्रममा काठमाडौंको कलंकी, कास्की, भरतपुर, बाँके, घोराही, तुलसीपुर, मोरङ, बुटवल, धनगढी र खैरहनीसहित २१ मालपोत कार्यालयमा आगजनी भएको थियो ।
तीमध्ये कतिपयमा डिजिटल अभिलेख छैन । डिजिटल रेकर्ड नभएकाको हकमा भूमि प्रशासन निर्देशिका २०८१ अनुसार श्रेस्ता कायम गर्न झन्झटिलो र लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग निर्देशक तथा प्रवक्ता खिमानन्द आचार्यका अनुसार श्रेस्ता कायम गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, जग्गा रहेको स्थानीय तहबाट भएको भोगसम्बन्धी र सम्बन्धित जग्गा धनी एकिन गर्न स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहको तीन पुस्ते फोटो टाँससहितको सिफारिस, जग्गा धनीसँग भएको सक्कल पुर्जा लगायतका कागजात चाहिन्छ ।
यसैगरी जग्गा प्राप्तिको स्रोतमा लिखतबाट प्राप्त भएकोमा सक्कल लिखत, निर्णय मिसिलबाट प्राप्त भएकोमा सोको प्रमाणित प्रति, प्लट रजिस्टर, फिल्डबुक, नक्सा, चालु आर्थिक वर्षको मालपोत बुझाएको रसिद पनि पेस गर्नुपर्ने छ ।
जग्गा रोक्का रहेकोमा रोक्का राख्ने संस्थाको सहमति, आवश्यकता अनुसार स्थलगत सर्जमिन, आवश्यकता अनुसार ३५ दिने सार्वजनिक सूचना, गुठी जग्गाको हकमा गुठी संस्थानको सहमति पत्र लगायतका कागजातसहित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ ।
कसैले नक्कली लालपुर्जा बनाएर जग्गामा दाबी गर्न सक्ने तथा एउटै जग्गामा अरुको पनि दाबी पर्न सक्ने जोखिम भएकाले पनि ११ थरी कागजात आवश्यक ठानिएको मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
विभागका निर्देशक आचार्यका अनुसार डिजिटल रेकर्ड भएका जग्गाधनीको हकमा भने यति धेरै कागजात र प्रक्रिया आवश्यक पर्नेछैन । यद्यपि सकेसम्म सरल र छिटो सेवा दिने प्रयास भइरहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।