२०८२ कार्तिक १५ गते, शुक्रबार

काठमाडौँ । स्थानीय तहमा खटाइएका अधिकांश प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कामकाजका लागि हाजिर हुन गएका छैनन् । खटाइएका कर्मचारी दुई महिनासम्म नजाँदा स्थानीय तहका नियमित सेवा प्रवाह र विकास निर्माण प्रभावित भएका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत भदौ ३१ र असोज २१ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाएका कर्मचारीलाई रमाना दिन सम्बन्धित कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । निजामती सेवा नियमावलीले कर्मचारीलाई सरुवा गरिएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयबाट रमाना लिई खटाइएका कार्यालयमा हाजिर हुन जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले गत भदौ १३ गते नगरपालिका र गाउँपालिकामा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अन्त्य भएको घोषणा गर्दै भदौमा मात्रै १३९ नगरपालिकामा उपसचिव र १३७ गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत गरी २७६ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरेका थिइन्।
मन्त्रालयकी प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले मन्त्रालयले खटाइएका अधिकृतलाई पठाउने प्रयास भइरहेको बताइन्। उनले भनिन्, खटाइएका कार्यालयलाई रमाना दिन दुई पटक हामीले ताकितापत्र पनि पठाइसकेका छौँ। कर्मचारीलाई कार्यालयमा पठाउनकै लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको छ ।’
स्थानीय तहमा खटाइएका २७६ कर्मचारीमध्ये अहिलेसम्म १७९ जना कर्मचारी हाजिर हुन गएका छैनन्। ९६ जना भने कार्यालय पुगेको बताइएको छ । हाजिर हुन नजानेमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्।
मन्त्रालयकी कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा प्रमुख सहसचिव पार्वती शर्माले कतिपय कर्मचारी सरुवा बदर गराइदिन भन्दै आफूकहाँ आएको जानकारी दिँदै कर्मचारीले खटाएको स्थानमा काम गर्नुपर्ने बताइन्। ‘अहिले तपाईँहरू यहाँ आउँदैमा यसअगाडि गरिएको सरुवा बदर हुँदैन, खटाइएका स्थानीय तहमा कामकाजका लागि जानूस्, काम गर्नूहोस् । आफ्नो क्षमता देखाउनूस् । काम गर्ने क्रममा समस्या आइपरे मन्त्रालयले सहजीकरण गर्छ’, उनले आश्वासन दिइन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत, नगरपालिकामा उपसचिव र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था छ। – गोरखापत्र दैनिक