२०८२ मंसिर १२ गते, बिहीबार

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समय चार दिन थपेर मंसिर १४ गतेसम्म पुर्‍याएको छ ।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिने भनेर दल दर्ता गर्नेको संख्या १०६ पुगेको छ । अझै केहि दल दर्ता प्रक्रियामा आउँदैछन् । यही माग अनुसार दल दर्ताको समय चार दिन थपेर मंसिर १४ गतेसम्म पुर्‍याएको हो ।
हाल निर्वाचन आयोगका दर्ता भएका दलको संख्या १३७ रहेको छ । यीमध्ये १०६ दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेका हुन् ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्नेहरूमा नयाँ राजनीतिक दलको संख्या २१ रहेको छ । अझै दर्ता प्रक्रियामा १८ वटा दल रहेका छन् ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्राप्त निवेदनहरुमा १८ मंसिरसम्म छानबिन गर्ने र २० गते दर्ता स्वीकृत गरेर निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलहरूको नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगबाट स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रम छ ।
यसैबीच, सरकारले आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि म्यादी भर्नाको गृहकार्य अघि बढाएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागले यसबारे अध्ययन गरी मन्त्रालयमा एउटा प्रस्ताव समेत पठाएको छ । जसमा अघिल्लो निर्वाचन (२०७९)को भन्दा कम्तीमा पनि १५ देखि २० प्रतिशत बढी म्यादी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रस्ताव भने अहिले छलफलकै क्रममा रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । ५ मंसिरसम्म मतदाता नामावली संकलनको म्याद थपिएको थियो । म्याद थपिए पनि त्यसको विवरण आएर विश्लेषण गर्न बाँकी नै रहेको भन्दै कति संख्यामा म्यादी भर्ना गर्ने भन्ने अझै टुंगो लागिनसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भने – ‘अन्तिम मतदाता नामावलीपछि म्यादी प्रहरी भर्नाको संख्या यकिन हुन्छ । अहिले छलफलकै क्रममा रहेको छ। ’
प्रहरीले माग गरेअनुसार अहिलेकै अवस्थामा कम्तीमा पनि १ लाख ३२ हजार २५० म्यादी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । २०७९ को निर्वाचनभन्दा कम्तीमा पनि १५ देखि २० प्रतिशत बढी म्यादी भर्ना गनुपर्ने प्रस्ताव गरिएकाले म्यादीको संख्या बढ्ने निश्चित छ । २०७९ को निर्वाचनमा १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो ।
अहिले पहिलाको भन्दा सुरक्षा चुनौती जटिल बनेको, फरक अवस्थामा निर्वाचन हुन लागेको, सुरक्षाकर्मीका लुटिएका हतियारहरू बाहिरै रहेको, कारागारबाट भागेका कैदी र थुनुवाका कारण सुरक्षा चुनौती थप जटिल बनेको, मतदाताको संख्या पनि थप भएको जस्ता कारणले म्यादी प्रहरीको संख्या १५ देखि २० प्रतिशत बढाउनुपर्ने प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको हो ।
प्रहरीले भने जस्तै २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा कारागार तोडफोड तथा आगजनी गरी १४ हजारभन्दा बढी कैदी फरार भएका थिए । अझै ५ हजार बढी कैदीबन्दी कारागार बाहिरै छन् ।
यता, प्रहरीका मात्रै १ हजार २७१ हतियार लुटिएका थिए । तीमध्ये करिब आधा हतियार अझै बाहिरै छन् । लाइभ राउन्ड गोली मात्रै ९८ हजार हराएका छन् । ठूलो संख्यामा गोली, हतियार गायब हुनु र कैदीबन्दी तथा थुनुवाहरू कारागार र हिरासत बाहिरै रहनुले ठूलो सुरक्षा चुनौती हुने बताइएको छ ।
केन्द्रीय सुरक्षा समितिको असोज ९गतेको बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२ तर्जुमा गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । यो कार्यदलमा सुरक्षा निकायमा प्रतिनिधिहरू समेत थिए । यसको संयोजक गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले थिए । काफ्लेले बुझाएको ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२’ गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल संयोजक रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले ३० कात्तिकमा पास गर्‍यो । यो सुरक्षा योजनामा निर्वाचनको अवधिमा सुरक्षा निकायहरू कसरी परिचालन हुने भन्नेबारे उल्लेख छ । सुरक्षाका प्लानलाई तीन तहमा विभाजन गरिएको छ ।
निर्वाचनपूर्वको अवधि, निर्वाचनको अवधि र निर्वाचनपश्चात्‌को अवधि गरी तीन चरणमा सुरक्षा बाँडिएको छ । उक्त अवधिमा कसरी, कस्तो सुरक्षा योजनामा काम गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । बैठकले नेपाली सेना परिचालनको प्रस्ताव गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । यो प्रस्ताव राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा पुगेको थियो । ४ मंसिरमा सुरक्षा परिषद्को सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बसेको ४१औं बैठकले त्यसलाई पारित गर्दै निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । अब मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि सेना परिचालनको बाटो खुल्छ । यो पटक भने सुरक्षा चुनौती उच्च रहेको निष्कर्ष निकाल्दै निर्वाचनको एक महिना अघिदेखि नै सेना परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
९ मंसिरदेखि निर्वाचन सुरक्षा लक्षित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी समेत सुरु गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवाबाट सुरक्षा गोष्ठीको सुरुवात भएको छ । सुरक्षा गोष्ठी निर्वाचन सुरक्षामा केन्द्रित थियो ।
म्यादी भर्ना प्रक्रियासँग सँगै चुनावका लागि सुरक्षा निकायलाई गाडी किन्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । चुनावको वातावरण निर्माण गर्न तीनै सुरक्षा निकायका लागि अत्यावश्यक सवारी साधन खरिद हुन जरुरी भएकाले चुनाव अगाडि नै सवारी साधन खरिद भइसक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट नेपाल प्रहरीलाई नियमित बजेटबाट १५६ वटा सवारी साधनको लागि ३५ करोड ११ लाख, र थप १०६ वटा सवारी साधन खरिदको लागि ४५ करोड ३० लाख थप स्रोत सहमति प्राप्त भइसकेको छ । यस आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरीले कूल ८० करोड ४१ लाख रुपैयाँको विभिन्न सवारी साधन खरिद गर्ने तयारी रहेको छ । यी सवारी साधन खरिदका लागि गृहले अर्थबाट २४ असोजमा खरिद अनुमति पाइसकेको छ । र, केही खरिद भएका छन् भने केही खरिदको प्रक्रियामा छन् ।
नियमित बजेटबाट खरिद गर्न लागिएका १५६ सवारीअन्तर्गत, ७५ वटा पिक अप भ्यान छन् भने (नियमित गस्तीका लागि), प्रिजनर सवारी साधन एउटा, २८ वटा कार्यालय प्रयोजनका लागि छन् भने, ४१ वटा कार्यालय प्रयोजनकै लागि विद्युतीय सवारी (४-डब्लु डीसहित) र १० वटा एस्कर्ट पिकअप भ्यान रहेका छन् ।
यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरीका लागि कूल ५० वटा सवारी साधन खरिदका लागि अर्थबाट स्रोत अनुमति प्राप्त भएको छ । जसमध्ये ३ वटा विपद् उद्धारका लागि छन् भने ५० वटा बोलेरो पिकअप भ्यान छन् । तीन वटा दङ्गा नियन्त्रण ट्रक र दुई वटा एम्बुलेन्स रहेका छन् । यसका लागि नियमित बजेटबाट २१ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ भने थप ५० वटा यो वार्षिक वर्ष भित्र खरिद गर्ने गरी कूल ५ करोड ६ लाख बजेट सशस्त्रलाई प्राप्त हुनेछ ।
यता, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि कूल ६ वटा चार पांग्रे सवारी खरिदका लागि २ करोड ८० लाख रुपैयाँ स्रोत अनुमति प्राप्त भएको छ ।