२०८२ माघ २९ गते, बुधबार

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाले चलचित्र विधेयक पारित गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले सभामा विधेयक पेश गरेकी थिइन्। विधेयक तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले प्रस्ताव गरेका थिए। चलचित्र विधेयक पहिलो पटक २०८२ साल वैशाख १४ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो। त्यसपछि जेठ ६ गते सभामा पेश गरिएको र असार ९ गते सामान्य छलफल सम्पन्न भएको थियो। विधेयकलाई विस्तृत छलफलका लागि साउन १४ गते विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएपछि, समितिले पारित गर्दै पुनः सभामा पेश गरेको थियो। यस प्रक्रियापछि विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको हो।
सरकारको विश्वास छ कि यस विधेयक ऐनमा परिणत भएपछि चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रूपमा थप व्यवस्थित र विकासोन्मुख बनाउने अवसर मिल्नेछ। विधेयकले देशलाई चलचित्रमार्फत पर्यटन गन्तव्यको रूपमा प्रवर्धन गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन अघि जाँचको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने, साथै स्वदेशी चलचित्रको विकास, प्रवर्धन र नियमन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यस विधेयक ऐनमा परिणत भएपछि २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गरी समावेशी, संघीय संरचना र नयाँ प्रविधि अनुरूप लागू गर्ने सम्भावना खुल्नेछ। तर, ऐन बन्न अझै केही प्रक्रिया बाँकी छ। प्रतिनिधिसभा नयाँ संसदमा विधेयकलाई पारित गरेपछि मात्र राष्ट्रिय सभामा फिर्ता जान्छ। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष मार्फत राष्ट्रपतिसम्म पुगेर प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
चलचित्र उद्योगसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले यसलाई उद्योगको विकास र नवप्रवर्तनको लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन्।