२०६९ फाल्गुन १३ गते, आईतवार

काठमाडौँ । राजनीतिक अस्थितरताका कारण चालू आर्थिक वर्षा सात महिनामा रोजगारीका लागि बिदेसिने युवाको संख्या ३३ प्रतिशतले बढेको छ । सात महिनामा मलेसिया, खाडीलगायत मुलुकमा २ लाख ३७ हजार ६ सय ८६ युवा गएका छन् । गत वर्षयही अवधिमा १ लाख ७८ हजार ७ सय १५ युवा बिदेशिएका थिए । यो बीचमा मलेसिया, खाडी मुलुकमा कामदार माग पनि बढेको छ । सबैभन्दा बढी मलेसियामा ८८ हजार ८ सय ९० नेपाली गएका छन् । साउदी अरबमा ४८ हजार ६, कतारमा ४० हजार ७ सय ८५, संयुक्त अरब इमिरेट्स -यर्ूर्एइ)मा २८ हजार ७ सय २४, कुवेतमा ७ हजार ८९, ओमानमा १ हजार ८ सय २१ र बहराइनमा १ हजार ६ सय ८९ युवा गएका छन् । मलेसियाले गत वर्षअवैध कामदारलाई वैध बनाउने कार्यक्रम सुरु गरेर नयाँ विदेशी कामदार लिन बन्द गरेको थियो । यो वर्षेखि कामदार लिन सुरु गरेकै कारण यहाँबाट जानेको संख्या बढेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पर्ूण्ाचन्द्र भट्टर्राईले बताए । व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा कडाइ गरिएपछि संस्थागत रूपमा जाने कामदार बढेको भट्टर्राईले बताए । ‘संस्थागत -म्यानपावर एजेन्सी) मार्फ् बिदेशिनेको संख्या ६५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति ९३ प्रतिशत घटेको छ ।’ व्यक्तिगत रूपमा जाँदा कामदार समस्यामा पर्ने भएकाले संस्थागतलाई प्रोत्साहित गरिएको उनले बताए । यसैबीच, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी तालिम र रोजगार प्रत्याभूत गर्ने नीति ल्याउने भएको छ । बर्सर्ेे बेरोजगार तथा बिदेशिने युवाको संख्या बढ्दै गएकाले रोजगारलक्षित नीति ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कृषि, भौतिक योजना तथा निर्माण, अर्थ सामान्य प्रशासन, शिक्षा र गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुने गरी निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । नीतिको मस्यौदा तयार गर्न श्रम सहसचिव पुरुषोत्तम पौडेलको संयोजकत्वमा उपसमिति पनि गठन गरिएको छ । समितिले दर्ुइ महिनाभित्र मस्यौदा तयार गरी निर्देशक समितिमा पेस गर्नेछ । विभिन्न क्षेत्रमा काम खोज्ने र त्यहाँका बेरोजगार युवालाई रोजगार दिने खालको नीति बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । कामदारलाई सम्बन्धित काममा दक्ष बनाउन आवश्यक तालिम दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत नीतिमा आउनेछ । साथै, विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका तालिमप्रदायक संस्था -सीर्टर्ीइभीटी, व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, घरेलु समानको तालिम) लाई रोजगार मन्त्रालयअर्न्तर्गत राख्ने वा अहिलेकै मन्त्रालयमा राख्ने भन्नेमा पनि नीतिले स्पष्ट पार्नेछ । रोजगार मन्त्रालय गठन भएपछि उसले के गर्न भन्ने अन्योल छ । यो नीतिबाट रोजगार सिर्जना हुने गरी सबै मन्त्रालयसँग समन्वय हुनेछ । सहसचिव पौडेलले रोजगारी सिर्जनासँग सम्बन्धित सबै मन्त्रालय समेटेर निर्देशक समिति गठन गरिएको बताए । उनका अनुसार अन्य मन्त्रालयका सदस्यको नाम भने अझै टुंगो लागेको छैन । ‘यो नीतिको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सिर्जनामै केन्द्रित हुनेछ,’ࡤउनले भने, ‘कृषि, स्थानीय विकास, भौतिक योजना, पर्यटन, शिक्षामन्त्रालयमा ठूलो आयोजना हुन्छन्, त्यहाँ बढी रोजगारी सिर्जना हुन्छ । त्यसैले उनीहरूलाई पनि समेटेर समिति गठन गरिएको हो ।’ अहिले श्रम तथा रोजगार नीति २०६२ कार्यान्वयनमा छ । त्यसलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्दै रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने गरी नयाँ नीति बनाइने पौडेलले बताए ।

काठमाडौँ । राजनीतिक अस्थितरताका कारण चालू आर्थिक वर्षा सात महिनामा रोजगारीका लागि बिदेसिने युवाको संख्या ३३ प्रतिशतले बढेको छ । सात महिनामा मलेसिया, खाडीलगायत मुलुकमा २ लाख ३७ हजार ६ सय ८६ युवा गएका छन् । गत वर्षयही अवधिमा १ लाख ७८ हजार ७ सय १५ युवा बिदेशिएका थिए । यो बीचमा मलेसिया, खाडी मुलुकमा कामदार माग पनि बढेको छ । सबैभन्दा बढी मलेसियामा ८८ हजार ८ सय ९० नेपाली गएका छन् । साउदी अरबमा ४८ हजार ६, कतारमा ४० हजार ७ सय ८५, संयुक्त अरब इमिरेट्स -यर्ूर्एइ)मा २८ हजार ७ सय २४, कुवेतमा ७ हजार ८९, ओमानमा १ हजार ८ सय २१ र बहराइनमा १ हजार ६ सय ८९ युवा गएका छन् । मलेसियाले गत वर्षअवैध कामदारलाई वैध बनाउने कार्यक्रम सुरु गरेर नयाँ विदेशी कामदार लिन बन्द गरेको थियो । यो वर्षेखि कामदार लिन सुरु गरेकै कारण यहाँबाट जानेको संख्या बढेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पर्ूण्ाचन्द्र भट्टर्राईले बताए । व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा कडाइ गरिएपछि संस्थागत रूपमा जाने कामदार बढेको भट्टर्राईले बताए । ‘संस्थागत -म्यानपावर एजेन्सी) मार्फ् बिदेशिनेको संख्या ६५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति ९३ प्रतिशत घटेको छ ।’ व्यक्तिगत रूपमा जाँदा कामदार समस्यामा पर्ने भएकाले संस्थागतलाई प्रोत्साहित गरिएको उनले बताए । यसैबीच, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी तालिम र रोजगार प्रत्याभूत गर्ने नीति ल्याउने भएको छ । बर्सर्ेे बेरोजगार तथा बिदेशिने युवाको संख्या बढ्दै गएकाले रोजगारलक्षित नीति ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कृषि, भौतिक योजना तथा निर्माण, अर्थ सामान्य प्रशासन, शिक्षा र गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य हुने गरी निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । नीतिको मस्यौदा तयार गर्न श्रम सहसचिव पुरुषोत्तम पौडेलको संयोजकत्वमा उपसमिति पनि गठन गरिएको छ । समितिले दर्ुइ महिनाभित्र मस्यौदा तयार गरी निर्देशक समितिमा पेस गर्नेछ । विभिन्न क्षेत्रमा काम खोज्ने र त्यहाँका बेरोजगार युवालाई रोजगार दिने खालको नीति बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । कामदारलाई सम्बन्धित काममा दक्ष बनाउन आवश्यक तालिम दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत नीतिमा आउनेछ । साथै, विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका तालिमप्रदायक संस्था -सीर्टर्ीइभीटी, व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, घरेलु समानको तालिम) लाई रोजगार मन्त्रालयअर्न्तर्गत राख्ने वा अहिलेकै मन्त्रालयमा राख्ने भन्नेमा पनि नीतिले स्पष्ट पार्नेछ । रोजगार मन्त्रालय गठन भएपछि उसले के गर्न भन्ने अन्योल छ । यो नीतिबाट रोजगार सिर्जना हुने गरी सबै मन्त्रालयसँग समन्वय हुनेछ । सहसचिव पौडेलले रोजगारी सिर्जनासँग सम्बन्धित सबै मन्त्रालय समेटेर निर्देशक समिति गठन गरिएको बताए । उनका अनुसार अन्य मन्त्रालयका सदस्यको नाम भने अझै टुंगो लागेको छैन । ‘यो नीतिको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सिर्जनामै केन्द्रित हुनेछ,’ࡤउनले भने, ‘कृषि, स्थानीय विकास, भौतिक योजना, पर्यटन, शिक्षामन्त्रालयमा ठूलो आयोजना हुन्छन्, त्यहाँ बढी रोजगारी सिर्जना हुन्छ । त्यसैले उनीहरूलाई पनि समेटेर समिति गठन गरिएको हो ।’ अहिले श्रम तथा रोजगार नीति २०६२ कार्यान्वयनमा छ । त्यसलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्दै रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने गरी नयाँ नीति बनाइने पौडेलले बताए ।