२०७० जेष्ठ ५ गते, आईतवार

काठमाडौ, – काठमाडौं उपत्यकालाई मेट्रो सिटी बनाउन नयाँ नगरपालिका गठनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न गठित टोलीले सुझाव दिएको छ । टोलीले भौगोलिक रूपमा उपत्यकाभित्र रहेका गाविसहरूलाई नगरपालिकामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझावसहित नगर क्षेत्र निर्धारण समितिले ती नगरपालिकाहरूको छाता निकायका रूपमा रहने गरी मेट्रो सिटीको अवधारणा सिफारिस गरेको हो । ‘जिल्लागत रूपमा स्पष्ट खाका र विवरण नआएका कारणले कार्यदलले नगरपालिकाको संख्या र सीमाबारे बोलेको छैन,’ समितिका सदस्य एवं नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष डोरमणि पौडेलले भने, ‘तर उपत्यकालाई गाविसविहीन बनाउनुपर्छ र सबै नगरपालिकाको छाता निकायका रूपमा मेट्रो सिटी हुनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई उपयुक्त ठहर्याीएको छ ।’ राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा संघीयताको स्वरूप निर्धारण हुने भएकाले मेट्रो सिटी स्वायत्त वा प्रदेश प्रसाहित हुने भन्ने विषयमा प्रतिवेदन मौन छ ।दक्षिण एसियाकै उच्च जनसंख्या वृद्धिदर रहेको सहरमा पर्ने काठमाडौं उपत्यकालाई गाविसविहीन बनाउने तयारीसाथ नगरक्षेत्र निर्धारण समितिले मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेको संयोजकत्वमा उपत्यकाको नगरक्षेत्र निर्धारणका लागि छुट्टै कार्यदल गठन गरेको थियो । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग समेत परामर्श गरेको कार्यदलले उपत्यकाकै जिविसबाट स्पष्ट निर्णयसहितको प्रतिवेदन नआएका कारण नगरपालिकाको संख्या र सीमा यकीन गर्न नसकेको हो ।गतसाता विघटन भइसकेको समितिको सचिवालयमा रहेका एक कर्मचारीका अनुसार, उपत्यकाका लागि झन्डै १७ वटा नगरपालिका थप हुने खेस्रा तयार भएको थियो । भक्तपुरमा पानीको स्रोत भएको एक गाविस कुन नगरपालिकामा पार्ने भन्ने विषयमा विवाद थियो भने ललितपुरमा पनि केही ठाउँमा विवाद भएकाले जिविसले स्पष्ट राय समितिमा पठाउन सकेन ।
काठमाडौंमा ९, ललितपुरमा ६ र भक्तपुरमा ४ वटा नगरपालिका थप हुने गृहकार्य भएको थियो । तर संख्याबारे कुनै निर्णय हुन नसकेको पौडेलले बताए । भौगोलिक रूपमा मकवानपुरतिर फर्किएका र उपत्यका बाहिर रहेका ललितपुरका २७ गाविसलाई यथावत् राख्ने यसअघिको योजनाअनुसार नै सिफारिस भएको छ ।भूगोलविद् पदमचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ । पुनरावलोकनको अधिकारसमेत पाएको मन्त्रालयले निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएमा सिफारिस कार्यान्वयन हुने छ । तर मन्त्रालयमा गतसाता आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय विकासमन्त्री विद्याधर मल्लिकले सरकारको मुख्य उद्देश्य निर्वाचन भएकाले दूरगामी महत्त्व राख्ने कुनै पनि निर्णय नहुने बताए । ‘निर्वाचनपछि आउने सरकारले यसबारे निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने ।समितिका अर्का सदस्यका अनुसार अव्यवस्थित उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि फरक ढंगको संरचना जरुरी देखिएकोे मेट्रो सिटीको अवधारणा आएको थियो । केही विकसित देशमा भएको यस्तो व्यवस्थाले पूर्वाधार र स्रोत साधन वितरणमा सहज भएको कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको थियो । मन्त्रालयका अधिकारीसहित उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिविसहरू र नगरपालिका संघका प्रतिनिधिहरूले बढ्दो जनघनत्व, स्रोत साधन लगायतका कारणले हालका नगरपालिका वरपरका गाविसहरू निकै ठूलो भएको निष्कर्ष निकाल्दै तिनको विकास निर्माण, पूर्वाधार, प्रकोप नियन्त्रण, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका पक्षलाई एकसाथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निचोड निकालेका थिए ।
सिफारिसअनुसार, मेट्रो सिटीले उपत्यकाका नगरपालिकाहरूको समग्र नीति र योजना तय तथा नियमन गर्ने काम गर्नेछ । मेट्रो सिटीको संस्थागत अवधारणा, स्वरूप र अधिकारक्षेत्रबारे यकीन खुलाइएको छैन । हालको काठमाडौं विकास प्राधिकरणलाई त्यही स्वरूपमा ढाल्ने अवधारणा हुनसक्ने भन्दै अन्य विकल्प खुला राखिएको छ । एक तथ्यांकअनुसार, झन्डै ४० लाख जनसंख्या रहेको काठमाडौं उपत्यका दक्षिण एसियाकै उच्च जनसंख्या वृद्धिदर रहेको सहरी क्षेत्रमा पर्छ । सहरी क्षेत्रको समग्र जनसंख्या वृद्धिदर झन्डै पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।भूगोल, जनसंख्या, पूर्वाधार एवं आन्तरिक स्रोत लगायतका सूचकलाई आधार मानेर उपत्यकामा नगरपालिका निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको समितिका एक सदस्यले बताए । प्रतिवेदनले गाविस समायोजनका क्रममा गाविसको भौगोलिक अवस्था, रहनसहन, संस्कृति, सहरीकरणको प्रभाव एवं अन्य विशेषतालाई आधार मान्नुपर्ने सुझाव दिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।