२०७० असार २६ गते, बुधबार

काठमाडौं,२५ असार । राष्ट्रिय महिला आयोगले विवाह नगरेका महिला र पुरुषसँगै बस्ने व्यवस्था लिभिङ टुगेदरलाई कानूनी मान्यता दिन प्रस्ताव गरेको छ । घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन २०६६ लाई संशोधनका लागि आयोगले अघि सारेको प्रस्तावमा यस्तो प्रस्ताजव गरिएको हो ।आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले लिभिङ टुगेदरमा हुने हिंसालाई कानूनी दायरमा ल्याउन यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताइन । अविवाहित महिला तथा पुरुषहरुसँगै बस्ने बारेमा कानुनी प्रावधान राखिनुपर्ने, त्यसबाट उत्पन्न हिंसाको निराकरणका लागि कानुन निर्माण गरिनुपर्ने, पीडकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, छिटो फैसलाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, महिला सेललाई सुविधा सम्पन्न गरिनुपर्ने, पारपाचुकेपश्चात हुने महिला हिंसाका विषयमा ऐनमा प्रष्ट व्याख्या हुनुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ ।
मंगलबार भएको छलफल कार्यक्रममा घरेलु सम्बन्ध, शारीरिक तथा मानसिक, यौनजन्य, आर्थिक यातनाका विषयमा वक्ताहरुले ऐनमा भएका त्रुटी हटाउनुपर्ने र नयाँ रायसुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।