न्यायाधीशलाई डलरको खेति गर्न रोक लगाइने
२०७० असार २८ गते, शुक्रबार
काठमाडौं, २८ असार। न्यायाधीशहरू कार्यालयको काम छाडेर डलरको खेति गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रम बाक्लिएको भन्दै यस्ता कार्यमा रोक लगाउन सर्वोच्च प्रशासन र न्यायपालिकाका पाँच ओटा ट्रेड युनियनहरूले सहमति गरेको बताइएको छ । यो सहमतिपछि अब न्यायाधीश र अदालतमा कार्यरत विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाइने भएको छ। आब न्यायाधीश र अदालतमा कार्यरत विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरु तालिम दिने र कार्यपत्र पेस गर्ने नाममा कार्यालय समयमा एनजीओ,आईएनजीओको कार्यक्रममा सहभागी हुन पूर्णतया बन्देज लगाइने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।अदालत र ट्रेड युनियनबीच गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा सहभागी हुन अदालतका तर्फबाट मनोनयन गरेर पठाउने परिपाटीसमेत अन्त्य गर्ने सहमति भएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका विभागीय अध्यक्ष केदार अधिकारीले बताए । अदालतमा विभिन्न विकृति बढ्दै गएको भन्दै कर्मचारीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएपछि बिहीबार रजिस्ट्रार लोहितचन्द्र शाह र पाँच ट्रेड युनियनबीच ५८ बुँदे सहमति भएको हो । यो सहमतिसँगै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिइएको ट्रेड युनियनहरूले जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले बनाएको न्यायाधीश आचारसंहितामा समेत न्यायाधीशहरू गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा सहभागी हुन नहुने उल्लेख छ । तर, न्यायाधीशहरूले यसको उल्लंघन गर्दै कार्यालय समयमा नै यस्ता कार्यक्रमलार्ई प्राथमिकतामा राख्दै आएका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले न्यायाधीश र कर्मचारीलार्ई तोकेरै गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा पठाउन थालेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित बनेका थिए । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधि र रजिस्ट्रार शाहबीच भएको सम्झौतामा राजपत्र अनंकित कर्मचारीलार्ई दुई वर्ष नपुगी अबदेखि जथाभावी सरुवा नगर्ने सहमति पनि भएको छ ।कर्मचारी र अदालत प्रशासनबीच सर्वोच्च अदालतको छापाखानाबाट छपाइ हुन नसक्नेबाहेकका सबै सामग्रीहरू आङ्खनै छापाखानाबाट छपाइ गर्ने उल्लेख छ । यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले कमिसनको खेलमा अदालतका सामग्रीहरू बाहिरको प्रेसमा छपाएको आरोप खेप्दै आएको थियो ।अदालत र ट्रेड युनियनबीच नीतिगत मात्र होइन, कार्यालय खोल्न कुन कोठामा प्रयोग गर्नेदेखि लिएर चमेनागृहमा गुणस्तरीय खाजा उपलव्ध गराउनेसम्मका सहमति भएका छन् । यो सम्झौतापछि अब न्यायपालिकाले हरेक नीतिगत निर्णय गर्दा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिलार्ई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो सम्झौता न्यायाधीशको जिल्ला भ्रमणदेखि लिएर विदेश भ्रमण र त्यहाँ हुने गोष्ठी र सेमिनारसम्ममा लागू हुनेछन् ।
सर्वोच्च प्रशासनले अदालत परिसरमा रहेका थोत्रा सामग्री व्यवस्थापनदेखि हरेक कोठामा टेलिफोन सेट र सम्भव भएसम्म ल्यापटपको व्यवस्था गर्नेसम्मका सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतापछि अब सर्वोच्चले मातहतका अदालतलार्ई स्वच्छ पिउने पानीको बन्दोबस्ती मिलाउनु भनेर समेत परिपत्र गर्नुपर्ने भएको छ । किनकि सम्झौताको बुँदा २८ मा मातहतका अदालतलाई स्वच्छ पानीको व्यवस्थापन गर्न परिपत्र नै गर्ने उल्लेख छ ।
