२०७० भाद्र १० गते, सोमबार

काठमाडौ, १० भदौ – नेपालका प्रथम उर्जा विज्ञ डा. केबी रोकायाले स्थानीय जनताको अग्राधिकार कायम नगरी ठुला परियोजनाहरु संविधान नबन्दासम्म बनाउन नहुने बताएका छन् । संवाद डवलीमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य समेत रहेका डा. रोकायाले नेपालमा अहिलेसम्म अस्थायी सरकार भएकाले उनीहरुलाई नदिनाला बेच्ने अधिकार नभएको पनि बताए ।कर्ण्ली जलाधार संरक्षण समाजका अध्यक्ष लोकबहादुर रावतले माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा न्यायालयले न्याय दिएन भने जनताले न्याय दिने दावी गरे । उनले भने, ‘स्थानीय अधिकार मिच्नेलाई जनताले मान्न जरुरी छैन ।’
मानवअधिकारवादी चरण प्रर्साईले कर्णालीको प्राकृतिक स्रोत सम्पदामा आइएलओ १९६ सिद्धान्तअनुसार सरकार र न्यायालय जान नपाउने बताए । उनले अहिलेको न्यायालय जनताको पक्षमा नदेखिएकोमा आर्श्चर्य प्रकट गरे ।
जनमोर्चा नेता साध्यबहादुर भण्डारीले पहिले राष्ट्रियता जोगाउनुपर्ने बेला आएको बताए । उनले नेपालमा बचेको कर्णाली पनि भारतीय दलालहरुले बेचेकोमा आपत्ति जनाए ।
पूव राजदुत डा. विष्णुहरि नेपालले राष्ट्रियतासँग जोडिएको माथिल्लो कर्णाली परियोजना सस्तो भएकाले स्थानीय जनताको अगुवाईमा राज्यले बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले दलाल शासकहरको आलोचना पनि गरे ।
थारु मुक्ति संगामका अध्यक्ष डा. ललन चौधरीले कोशीको अपनत्व स्थानीय थारुहरुले गुमाएझै कर्ण्ााली प्रदेशका खसहरुले गुमाउन नहुने दावी गर्दै त्यसका लागि आवश्यक प्रतिरोध गर्न आग्रह गरे ।
कर्णाली स्वायक्त प्रदेशका अध्यक्ष गोरख विसीले ‘माथिल्लो कर्णाली र पश्चिम सेतीमा स्थानीय जनताको अग्राधिकार’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सोही कार्यपत्रमाथि संवाद डवलीका अध्यक्ष दीपेन्द्र रोकाया, इन्जिनियर कपिल पोखरेल, डा. रामप्रसाद उप्रेती, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलननका महासचिव योगेश बराल, पत्रकार प्रकाश रोकाया, रामसिंह रावल लगायतले टिप्पणी गरेका थिए ।