राष्ट्रिय संचार कर्मी मन्च नेपालद्धारा राष्ट्रपति यादवलाई ज्ञापन पत्र पेश
काठमाण्डौ, १० असोज ।राष्ट्रिय स्वाधिनता कमजोर हुदै गएको स्थितिका साथै सञ्चारमाध्यम र सञ्चारमाध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरुले व्योर्होनु परिरहेको पेशागत समस्या प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदे राष्ट्रिय सञ्चारकर्मी मञ्च नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेटगरी एक ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । मञ्चका संयोजक एल.एस. लामाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले वुझाएको सो ध्यानार्कषण पत्र ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति यादवले मञ्चले उठाएका विषय र मागहरु प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानार्कषण भएको र कार्यान्वयनका लागि प्रचलित नियमानुसार सरकार मार्फत सम्वन्धित निकायहरुमा पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
राष्ट्रिय संचार कर्मी मन्च नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिको पूर्ण बिबरण यस प्रकार छ – ” दिनानुदिन राष्ट्रिय स्वाधिनता कमजोर हुदै गएको स्थितिका साथै सञ्चारमाध्यम र सञ्चारमाध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरुले व्योर्होनु परिरहेको पेशागत समस्या प्रति राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भेटगरी राष्ट्रिय सञ्चारकर्मी मञ्च नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले आज -मंगलवार) ध्यानार्कषण पत्र बुझाएको छ । मञ्चका संयोजक एल.एस. लामाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले वुझाएको सो ध्यानार्कषण पत्र ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति यादवले मञ्चले उठाएका विषय र मागहरु प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानार्कषण भएको र कार्यान्वयनका लागि प्रचलित नियमानुसार सरकार मार्फ सम्वन्धित निकायहरुमा पठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रिय स्वाधिनताका सवाल प्रत्येक नेपालीको सरोकारको विषय भएकाले आफु पनि स्ाो विषयमा अत्यन्तै चिन्तित रहेको बताउनु भयो । उहाँले पत्रकारहरुको पेशागत मुद्दाको र्सर्न्दभमा सवैको सहमतिमा हुने संविधानसभाको चुनाववाट नयाँ बन्ने संविधानले मात्र सम्बोधन गर्न सक्ने भएकाले सञ्चारकर्मीले पनि आ-आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मञ्चले आगामी बन्ने संविधानमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संवैधानिक अंगको रुपमा सूचना तथा सञ्चार आयोग गठन गर्नुपर्ने, हालै बर्दिया लगायतका बिभिन्न स्थानहरुमा भारतीय प्रहरीद्धारा नेपालीको घरमा खानतलासी गरिएको घटनाको छानविन गरी यथार्थ पत्ता लगाई दोषी माथी कारवाही गर्नुपर्ने लगायतका १० बुँदे माग पेश गरेको जानकारी गराउँदछौ । ”
हाम्रा प्रमुख मागहरु
१. आगामी बन्ने संविधानमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संवैधानिक अंगको रुपमा सूचना तथा सञ्चार अनुगमन स्वतन्त्र आयोग गठन गरियोस ।
२. यही असोज २ गते अनधिकृत रुपमा हतियार सहित भारतीय प्रहरीले नेपालीको घरमा खानतलासी गरिएको घटना र अपारदर्शी ढंगले अमेरिकी युद्धक विमान अन्तरार्ष्र्ि्रय विमान स्थलमा अवतरण गरिएको घटनाको छानविन गरि यथार्थ पत्ता लगाई दोषीमाथि कारवाही गराउन कुटनीतिक पहल गरियोस ।
३. नेपालस“ग सिमाना जोडिएका छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरुको सिमानामा गई निर्बाध रुपमा दृश्य खिच्न र समाचार संकलन र सम्प्रेषण गर्न पाउने गरी तत्काल सुरक्षाको ग्यारेण्टी गरियोस ।
४. नेपालबाट प्रकाशित पत्रिकाहरु निर्वाध रुपमा छिमेकी तथा मित्र राष्ट्र हु“दै तेश्रो मुलुकहरुमा सहज रुपले लान पाउन कुटनीतिक पहल गरियोस ।
५. प्रेस काउन्सिललाई समयानुकुल पर्ुनर्संरचना गराइनुका साथै राज्य कोषबाट वितरित विज्ञापनहरु समानुपातिक, पारदर्शी र वैज्ञानिक ढंगले वितरण गरियोस ।
६. राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा लाग्ने सञ्चार माध्यमहरुलाई उच्च मुल्यांकन गरी पुरस्कार दिई सम्मान गरियोस ।
७. तेश्रो मुलुकहरुबाट छपाईका लागी आवश्यक प्रेस मेशिन, कागज, मसी र विद्युतीय प्राविधिक मेशिनहरुमा लगाईदै आएको सम्पर्ूण्ा कर पर्ूण्ा रुपमा छुट गरी निर्बाध रुपमा आयत गरी ल्याउन पाउने ब्यवस्था मिलाइयोस ।
८. नेपाल भित्र रहेका मौलिक भाषा, भेष, भूषा, संस्कृति, रीति रिवाज र प्राकृतिक सम्पदाको जगर्ेना, बिकास र सर्म्बर्द्धनका निम्ति आवश्यक बजेटको विनियोजन गरी समावेशी सञ्चार माध्यम बनाउन आवश्यक पहल गरियोस ।
९. सञ्चार माध्यममा आदिवासी, जनजाती, मधेसी, दलित, महिलाको समान सहभागिताका साथै श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यन्वयन गरियोस ।
१०. लगानीको आधारमा सञ्चार माध्यमको बर्गिकरण गर्ने नीति अवलम्वन गर्नुका साथै सोही अनुरुप राहत सुविधा उपलब्ध गराइयोस ।